अधिवेशनको मुखमै सरकारले ल्याएका अध्यादेशको भन्डाफोर गर्ने विपक्षी दलहरूको रणनीति, सरकारले दिएका बिजनेस समयमै निष्कर्षमा पुर्याउने सत्तापक्षको योजना
बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको साढे चार महिनापछि शुक्रबार अपराह्न १ बजे संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । तर, अधिवेशनको सम्मुखमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशका कारण संसद् बैठक सौहार्द नहुने संकेत प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको तयारीले देखाएको छ ।
सरकारले ६ अध्यादेश शुक्रबारै संसद्मा पेस गर्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्नेछन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्नेछन् । भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । विपक्षी दलहरूले यी अध्यादेशको भण्डाफोर गर्ने रणनीति बनाएका छन् भने सत्तापक्ष दलहरू सरकारले लिएका बिजनेस समयमै निष्कर्षमा पुर्याउने योजनामा छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेशको विरोधमा सदनमा खुलेर बहस गर्ने रणनीति रहेको बताए । ‘सरकारले अध्यादेशहरू ल्याएर बेठिक गरेको छ । यसको विरोधमा खुलेर बहस गर्ने र जनसरोकारका विषयवस्तुमा सदनमा दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउँछौँ,’ उनले भने । विपक्षी सात दलबिच अध्यादेश अस्वीकारको साझा प्रस्ताव नै सदनमा लैजाने सहमति बनेको पनि पाण्डेले बताए । ‘अध्यादेश सरकारले जसरी ल्यायो, यो प्रक्रिया बेठिक छ । अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव सदनमा लैजाने सात राजनीतिक दलको बैठकको निष्कर्ष छ,’ उनले भने । पाण्डेले सुशासन, सामाजिक न्याय, महँगी नियन्त्रणलगायत विषयवस्तुमा पनि विपक्षी बेन्च एकमतले अगाडि बढ्ने समझदारी बनेको बताए ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारले दिएको बिजनेस समयमै निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेल्ने बताए । कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट हिउँदे अधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले दिएको बिजनेस समयमै निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका खेल्नेछौँ,’ उनले भने, ‘जनसरोकारका मुद्दा र नीति कार्यान्वयनको सवालमा पनि सदनलाई सदुपयोग गर्छाैँ । रचनात्मक बहसको थलोको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ ।’ बर्तौलाले विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध मोर्चा कसेर भ्रामक र तथ्यहीन कुरा गरिरहेको आरोप पनि लगाए । विपक्षी दलले गैरसंवैधानिक र अराजनीतिक तरिकाले गतिविधि गरेकाले संसद्बाट त्यसको जवाफ माग्ने पनि उनले बताए ।
गत ३१ भदौमा संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएकोमा सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिला गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । यहीबिचमा धमाधम अध्यादेश आएपछि विपक्षी दलहरू सरकारप्रति थप रुष्ट बनेका छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले हिउँदे अधिवेशनलाई विधायिकी कार्यमा परिणाममुखी बनाउन सरकार, दलहरू र सांसदहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । ‘कार्यतालिका बनाएर सदनलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने कोसिस रहन्छ । विधेयक अधिवेशन भएकाले पहिलो प्राथमिकता विधेयक नै हुन्छ । प्रिबजेट छलफललाई पनि रचनात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेछ । जनसरोकारका मुद्दाहरू पनि छ । यी विषय सरकार, संसद्का पदाधिकारी, दल, सांसद सबैको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । बिचमा आएका कुरामा अलमलिने, फाटेर जाने कुरा हुनुहुँदैन भन्नेमा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले हिउँदे अधिवेशनलाई पूर्ण रूपमा विधेयक अधिवेशन बनाउने तयारी गरेको कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले बताए । विधेयकहरूको मस्यौदा द्रुत गतिमा भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘केही विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेका छन् । यसबिचमा थप विधेयकहरू दर्ता हुन्छन् । समितिमा रहेका विधेयकहरू पनि आउँछन्,’ उनले भने । देवानी फौजदारी, न्यायपालिकासम्बन्धी केही ऐनमा संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले नै पाँच विधेयक तयार गरिरहेको उनले बताए । ‘यी विधेयकमा राजनीतिक तहमा केही छलफल गर्न बाँकी छ । त्यसपछि दर्ता गराउँछौँ,’ उनले भने ।
मन्त्री चौरसियाले एकीकृत निर्वाचन कानुन पनि छिट्टै संसद्मा दर्ता हुने बताए । ‘अरू विभिन्न मन्त्रालयबाट विधेयक तयार भइरहेका छन् । कुनै अन्तिम अवस्थामा छन्, कुनै क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको अवस्था छ, कुनै तयार हुँदै छन्,’ उनले भने, ‘यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन बनाउने तयारी छ ।’
शुक्रबार १ बजेका लागि संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘सिट व्यवस्थापनलगायत सभाभित्रको सबै प्राविधिक तयारी पूरा भएको छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘बैठकको कार्यसूची र अधिवेशनको पाक्षिक कार्यतालिका पनि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले तय गरेको छ ।’
हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभाले ३० माघसम्मको क्यालेन्डर पारित गरेको छ भने राष्ट्रिय सभाले १५ फागुनसम्मको क्यालेन्डर बनाएको छ । क्यालेन्डरअनुसार दुवै सभामा पहिलो दिन शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । तय भएको कार्यतालिकामा प्रतिनिधिसभाले चारवटा (विधायन, बैंकिङ कसुर, सुरक्षित कारोबार, भ्रष्टाचार निवारण) विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभाले मिडिया काउन्सिल, नवीकरणीय ऊर्जा, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय र कानुन व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका छ । साथै, दुवै सभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यतालिका छ ।
यस्ता छन् दुई सदनका कार्यसूची
प्रतिनिधिसभामा भएका २३ मध्ये चार र राष्ट्रिय सभाका सातमध्ये चार गरी आठ विधेयक पारित तथा ६ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्ने कार्यतालिका
प्रतिनिधिसभा : बैठकको सुरुमा सभामुखले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाउनेछन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्नेछन् । त्यसपछि अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत नेताहरू बोल्ने तय भएको छ । उनीहरूको सम्बोधनपछि सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्नेछन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्नेछन् । भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ । अध्यादेश पेस गरिसकेपछि पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र संविधानसभा सदस्य रामजीप्रसाद शर्माको निधनप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
राष्ट्रिय सभा : बैठकको सुरुमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्र पढेर सुनाउनेछन् । त्यसपछि अधिवेशन प्रारम्भको अवसरमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची छ । विधायन व्यवस्था समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिको प्रतिवेदनसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक सभामा पेस गर्नेछिन् । त्यसपछि सरकारले ६ अध्यादेश सभामा पेस गर्नेछ । त्यस्तै, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, संविधानसभा सदस्यहरू रामजीप्रसाद शर्मा, अब्दुल हमिद सिद्धिकी र प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य प्रेमलाल (पिएल) सिंहको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
संसद्मा ३० विधेयक विचाराधीन
संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय संसद्मा ३० विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधिसभामा समितितर्फ १५ र सभामा ८ गरी २३ विधेयक तथा राष्ट्रिय सभातर्फ समितिमा चार र सभामा तीन गरी सात विधेयक रहेको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्त कोइरालाले बताए ।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत ६ समितिमा १५ विधेयक छन् । राज्यव्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक छन् । त्यस्तै, कानुन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छ । पूर्वाधार समितिमा विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक छ ।
अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक छ । यद्यपि, आर्थिक कार्यविधि विधेयक फिर्ता लिन सरकारले निवेदन दिएको छ । तर, संसदीय प्रक्रियामा गइसकेको छैन । उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छ ।
सभामा समितिको प्रतिवेदनसहित पेस भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक छ । सभामा दर्ता भएको मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक पनि विचाराधीन छन् । त्यस्तै, सरकारले हालै दर्ता गरेको नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी दुइटा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा छन् ।
सचिवालयका सहायक प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार राष्ट्रिय सभा समितिमा चार विधेयक छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छन् । सभामा हालै दर्ता भएको पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक विचाराधीन छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार चार मंसिरको आमनिर्वाचनपछि सम्पन्न संघीय संसद्का चार अधिवेशनमा १७ कानुन बनेका छन् । जसमा बजेटसम्बन्धी ७ वटा नियमित छन् । बजेटबाहेक १० वटा मात्रै ऐन संसद्ले बनाएको छ । संविधानअनुकूल अझै ३९ कानुन बन्न बाँकी छन् ।
