नेकपा एमालेका कार्यबाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै आलोचना बढिरहेका वेला कार्यबाहक महासचिव ज्ञवालीले बिहीबार सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। प्रेस चौतारी नेपाल ललितपुरको छैटाैँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले सरोकारवालाहरूसँगको प्रतिक्रिया र संवादपछि मात्र विधेयकलाई संसद्ले टुंग्याउनुपर्ने पार्टीको धारणा पनि सुनाए।
‘विधेयकमा थप छलफल गर्दै जान सकिन्छ, सजाय बढी भए घटाउन सकिन्छ। सार्वभौम संसद्ले नै त्यो काम गर्छ। म सरकारलाई आग्रह गर्छु, त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदा पत्रकार महासंघसहित प्रेससम्बद्ध संगठनहरूसँग संवाद गरियोस्, सरोकारवालाहरूको पर्याप्त प्रतिक्रिया पनि लियोस्, उपभोक्ताहरूबाट पनि प्रतिक्रिया लिएर मात्र अन्तिम रूप दिइयोस्।’
तर, सामाजिक सञ्जालबाट हुने भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको प्रभावलाई नियमन गर्न संसारभरि नियमनको प्रबन्धसहितको उपाय अवलम्बन गरिएकाले नेपालले मात्र केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कबाट लोकतन्त्र बलियो नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। खासगरी विश्वले नै मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनको चुनौतीसँग जुध्नका लागि विभिन्न खालको नियमनको प्रबन्धसहितका उपाय अवलम्बन गरेका छन्। यसरी संसारका अरू देशहरूले नियमनको उपाय अवलम्बन गर्न हुने, तर नेपालले चाहिँ केही पनि नियमन गर्नु हुँदैन भन्ने कुराले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन,’ ज्ञवालीले भने।
अघिल्लोपटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने पार्टीले नै अहिले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोज्दा नियोजित रूपमै नकारात्मकता फैलाउन खोजेको भन्दै ज्ञवालीले त्यस्तो ‘डबल स्टान्डर्ड’ कसैका लागि पनि स्वीकार्य नहुने प्रस्ट्याए।
‘अहिले खाली नकारात्मक न्यारेटिभ निर्माण गर्न खोजिएको छ। हिजो एउटा दल, जसले सरकारको नेतृत्व गर्दा आफ्नो पालामा सामाजिक सञ्जालको एउटा प्लेटफर्म नै बन्द गर्यो। त्यही टिकटक प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने दल अहिले त्यस्ता प्लेटफर्मलाई दर्ता गरेर नियमसम्मत ढंगले चलाऊँ भन्दा उद्देश्य नै नबुझी तानाशाहीको आरोप लगाउँछ। यस्तो खालको डबल स्टान्डर्ड अबदेखि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने।
उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने कामको सुरुवात गरेकै कारण टिकटक दर्तापछि अहिलेसम्म ४१ करोड राजस्व संकलन भएको र अबका दिनमा त्यो दायरा अझै फराकिलो बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
‘आलोचनात्मक स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ, निराशा र परपीडाको खेतीको पक्षमा छैनौँ’
कार्यबाहक महासचिव ज्ञवालीले एमाले आलोचनात्मक चेतसहितको स्वतन्त्रताको पक्षमा भए पनि निराशा फैलाउने गरी निन्दा र भर्त्सना मात्रै गर्ने तथा देश, समाज र नागरिकलाई परपीडा दिने स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।
‘हामी आलोचनात्मक स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतामा कतै संकुचन हुन्छ कि भन्ने आशंका नगर्न आश्वस्त तुल्याउँछु। तर, क्रिटिसिजम, स्यानिजम र स्याडिजम एउटै शब्द होइनन्, ती शब्दले एउटै अर्थ राख्दैनन्। हामी आलोचनात्मक चेतको पक्षमा छौँ। आलोचना र निन्दा–भर्त्सना एउटै होइन। तर, अहिले आलोचनाका नाममा सर्वत्र तथ्यहीन भ्रमपूर्ण प्रचारबाट निराशा मात्र फैलाउन पाउनुपर्छ, निन्दा र भर्त्सना मात्र गर्न पाउनुपर्छ । देशमा भएका सबै संस्थाविरुद्ध योजनाबद्ध हिसाबले नै नकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्ने, यो देशमा केही पनि गतिलो छैन, ममात्र गतिलो छु भन्ने आलोचनाको नाममा जुन ढंगको भर्त्सनाको, निन्दाको खेती छ, त्यसलाई कसैले पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने।
एमाले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको पूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘हामीले ३० वर्ष लामो पञ्चायती तानाशाही झेलेर आयौँ। हाम्रा बिचमा गोलघरभित्र १४ वर्ष जेल बिताएर आएको नेता नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। सुगालाई पिँजडाभित्र पखेटा कुन्जाएर बस्नुपर्दाको पीडा थाहा भएजस्तै स्वतन्त्रता खोसिँदाको पीडा हामीलाई थाहा छ। त्यसैले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्छ कि भन्ने रत्तीभर विश्वास नगर्न आग्रह गर्छु।’
ज्ञवालीले मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनको बाढीभित्र इन्फरमेसनको रक्षा गर्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती देखिएको भन्दै बदलिएको चुनौतीलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर विश्वसनीयता र गुणस्तर कायम राखेर अघि बढ्न आग्रह गरे। संसदमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक पेस हुँदैमा त्यसबारेमा ‘बायस’ धारणा बनाउन जरुरी नभएको भन्दै उनले लोकतन्त्रलाई अराजकतातिर, स्वच्छन्दतातिर धकेल्न थालियो भने कमजोर हुने र संकटमा पर्न सक्ने खतरा पनि औँल्याए।
