नेपाल प्रहरीको बढुवाको मूल्यांकन प्रणालीमा व्यापक हेरफेर हुने भएको छ। गृह मन्त्रालयले मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा बढुवा समितिले दिने अंक घटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ज्येष्ठताबापतको नम्बर बढाइएको छ।
यसअघि बढुवामा सय पूर्णांकमध्ये बढुवा समितिले अधिकतम ७.५ अंक दिन सक्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई घटाएर ३ अंक राखिएको छ । बढुवा समितिको स्वविवेकी अधिकार धेरै हुँदा बढुवामा चलखेल भएको भन्दै प्रहरीकै प्रस्तावमा सो अंक घटाइएको हो ।
त्यस्तै, नयाँ विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सयमध्ये ५० नम्बर राखिएको छ । यसअघि कार्यसम्पादनको बढीमा ४० सम्म दिन सकिने उल्लेख थियो। ज्येष्ठताबापत २२ अंक रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २७ राखिएको छ ।
शैक्षिक योग्यताबापतको नम्बर घटाइएको छ। यसअघि १० अंक रहेकोमा अब राजपत्र अनंकितलाई ५ र राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा ७ अंक राखिएको छ ।
तालिमबापतको अंक पनि हेरफेर भएको छ । यसअघि ७.५ रहेकोमा राजपत्र अनंकितलाई १० र राजपत्रांकितलाई ५ अंक दिइएको छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापतको ८ नम्बर हटाइएको छ भने चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापतको ५ नम्बर कायमै राखिएको छ।
नयाँ विधेयकमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तथा वरिष्ठ हवल्दारसम्मका प्रहरीलाई १६ वर्षकै उमेरमा पेन्सन दिने प्रावधान राखिएका छन्।
यस्तो छ विधेयकः
