मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत तीन तहका सरकार छन् । सबै तह र तप्काका नागरिकले समान अधिकार पाएनन्, सबै भूगोल र क्षेत्रले विकासको समान अवसर पाउन सकेनन् भनेर संघीयताको परिकल्पना गरियो । संघीयताको मूल ध्येय राज्यको पुरानो चरित्र बदल्ने, सबै नागरिकलाई समान हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने, समानुपातिक विकास गरेर मुलुकको कायापलट गर्नु थियो । तर, अहिले मुलुकको विविधता र नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर तीनै तहका सरकारले काम गर्न सकेको देखिँदैन । फगत राजनीतिक दलका विभिन्न तहका नेता एवं कार्यकर्ता व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मात्र मिलेको छ । तीनै तहका सरकारले जनजीविकालाई केन्द्रमा राखेर एउटा पनि विकास कार्य गरेको देखिँदैन । हरेक विकास कार्य आफू, आफ्नो दल र आफन्त हेरेर निहित स्वार्थका लागि नै प्रयोग हुँदै आएका छन् । तीनवटै सरकारले एउटै खालको विकास निर्माण र योजनामा आँखा चिम्लेर बजेट खर्चिरहेका छन् । उनीहरूमा फरक खालका योजना तथा दृष्टिकोण देखिँदैन । जसले नागरिकलाई नौलोपनको महसुस दिन सकेको छैन ।
शासकहरूले मिलेर अन्धविश्वासी समाजलाई यसरी भ्रमित गरेका छन् कि हरेक बजेट भ्रष्टाचारमै केन्द्रित छन् । आर्थिक अनियमितता तथा अपचलन नै उनीहरूको धर्म भएको छ । यसका लागि उनीहरूले सारा बजेट रणनीतिक वा बढी प्रतिफल दिने कार्यमा भन्दा पनि सडक, मठमन्दिर, मेला, महोत्सव, भौतिक संरचना निर्माण आदिमै खपत गरिरहेका छन् । यसले मानवजीवन र विकासको ठुलो पक्षलाई बाइपास गरेको छ । दातृ राष्ट्रहरूको लगानी पनि त्यहीँ केन्द्रित छ । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न जताबाट पनि बजेट खनिएकै छ । तर, मानवीय विकासका लागि बजेट पर्याप्त छैन । सबैभन्दा रोचक विकासको पक्ष के छ भने जुन जाति, समुदाय, धर्म, वर्ग र दलको व्यक्ति निर्वाचन जितेर पुगेको छ, सबैभन्दा बढी विकासको कार्य त्यहीँ केन्द्रित गरिएको छ । उनीहरूकै गाउँमा सडक, बाटोघाटो, मठमन्दिर र पाटीपौवा बनिरहेका छन् । युगौँदेखि किनारामा रहेका दलित, गरिब, सुकुमवासी तथा भूमिहीन बस्तीहरूमा तात्विक रूपमा विकास कार्यले कुनै फड्को मार्न सकेको छैन ।
सडक, बाटोघाटो, भौतिक पूर्वाधार आदि विकास निर्माणका काम गर्दा कमिसनको ठुलो चलखेल हुने गर्छ । बजेट सक्नका लागि मात्र गरिने विकास कार्यका कारण हरेक वर्षको आर्थिक मसान्तका दुई महिनामै अधिकतम बजेट खर्च हुन्छ । यसलाई कागजी रूपमा सजिलै पचाउन सकिन्छ । झारा टराइका काम कहिल्यै कानुनी फन्दामा पर्दैनन् । त्यसैले, तीन तहकै सरकार भौतिक संरचनामै बजेटको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन् । किनभने, शासकहरूले त्यहाँबाट पाउने र आउने कमिसनबाटै आफ्नो परिवार र राजनीतिको भविष्यलाई सुरक्षित गर्छन् । महँगो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । कर्मचारी र नेताहरू सहरमा ठुल्ठुला महल ठड्याउँछन् । छोराछोरीहरूलाई स्वदेशका महँगा विद्यालय या विदेशमा पढाउँछन् । यो सबै गर्न उनीहरूलाई कुनै लाजसरम, वर्ग, धर्म या राष्ट्रियताले छुँदैन, छेक्दैन ।
उनीहरूले गर्ने हरेक विकास निर्माण कार्य क्षेत्रीय, नश्लीय चरित्रको हुने गरेको छ । योजनाहरूको छनोट र प्राथमिकीकरणमा एउटा प्रधानमन्त्री, समग्र मुलुकको प्रधानमन्त्री महसुस हुँदैन । मन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक देशका मन्त्री हुन् जस्ता लाग्दैनन् । नागरिकले आफ्नो पालिका र वडाका जनप्रतिनिधिलाई आफ्ना प्रतिनिधि भएको महसुस गर्न सक्दैनन् । सबै तह र तप्काका शासकको सोच र चिन्तन आफ्नो गाउँ आफ्नो समुदायमै केन्द्रित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको हालत त्यस्तै छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश सांसदहरूको पनि हालत त्यस्तै छ । मेयर र वडाध्यक्षको हालत पनि उस्तै छ । कसैमा कुनै पनि फरक छैन । सर्वसाधारण नागरिकको कुरा सुन्ने र गर्ने कोही पनि छैन । हिजोकै तानाशाही सामन्ती चरित्रबाट प्रतिलिपि कार्य भइरहेको छ । फरक–फरक सरकारको अनुभूति जनतामा छैन ।
आजसम्म बनेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर, अध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिको गाउँठाउँ, क्षेत्र, जिल्ला र समुदायमा गएर हेर्नोस्, त्यहाँ बजेटको लगानी, बालुवामा पानी भएको स्पष्टै देखिन्छ । बजेटमाथि बजेट, विकासमाथि विकास खन्याउने गरेको देखिन्छ त्यहाँ । सरकारी कार्यालयलाई करारको नाउँमा आफ्नो परिवार, आसेपासे, नेता–कार्यकर्ता वा पैसावालहरूको भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ । तर, विकास वा अवसर जुन समुदाय र वर्गलाई खाँचो छ, उनीहरू अझै पनि तड्पिनुपर्ने अवस्थामै छन् । वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकका कहर खेपिरहेकै छन् ।
भूमिहीन सुकुमवासी तथा गरिब गाउँबस्तीमा डोजर र उठिबासको त्रास थपिएकोथपियै छ । तर, सामन्तीहरूले राज्य र समाजको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई भने बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएका छन् । गाउँघरमा जग्गा–जमिनलगायत सार्वजनिक सम्पत्तिदेखि गुठी, वनजंगल तथा बालुवाटार, बाँसबारी, लुम्बिनी विकास कोषका जग्गालगायत सार्वजनिक सम्पत्ति हाकाहाकी लुटिरहेका छन् ।
राज्यको यो कार्यशैलीले निरन्तरता पाएकै छ । मानव विकास कार्यमा कुनै पनि सरकारले कहिल्यै लगानी गरेको देखिँदैन । मानव विकास र जीवनसँग जोडिएका कृषि, उद्योगधन्दा र कलकारखाना ध्वस्त पारिएका छन् । सिंगो देश र जनताको शिर झुक्ने गरी त्यहाँ पनि आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् शासकहरूले । नयाँ गर्ने र जोड्ने कुरै छैन । किनभने, मुलुकमा परम्परादेखि नै निम्न पुँजीपति दलाल वर्ग हरेक क्षेत्रमा हाबी हुँदै आएको छ । बहुसंख्यक सर्वसाधारण नागरिकले भने चेतनाअभावमा उनीहरूलाई नै अनुमोदन गर्दै आएका छन् । तर, जब सरकार र कुनै व्यवस्थाले नागरिकलाई चिनेको इतिहास छैन भने नागरिकले पनि त्यो व्यवस्था र सरकार नचिन्ने इतिहास साक्षी छ । उनीहरूले विकल्पको खोजी गर्ने नै छन् । अहिले सरकार, व्यवस्था र नागरिकबिचको दूरी बढेको छ ।
नागरिकले एउटा असल राज्य र सरकारको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । मुलुकमा सर्वत्र व्यापक रूपमा बेथिति र भ्रष्टाचार छ । कुनै किसिमको नियन्त्रण र नियमन छैन । अख्तियार अख्तियार जस्तो छैन, धमिलो पृष्ठभूमिबाट आएका शक्तिशालीको भर्तीकेन्द्र साबित हुँदै गएको छ । आजसम्म बन्ने गरेका छानबिन समिति र आयोगहरू पनि आँखामा छारो हाल्ने परम्परामै सीमित छन् ।
सत्ता, सरकार र कुर्सीमोहको राजनीतिले लोकतन्त्र पूरै अराजकता र अराजनीतिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित र सुदृढीकरण गर्ने दिशामा कुनै दलको रुचि छैन । यिनै कारण दलभित्र पनि चरम निराशा र गुटउपगुट अर्थात् पार्टीभित्रै ‘अलग पार्टी’को अवस्था छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उलटपुलट गर्न सक्ने गरी बहुमत पाइरहेका छैनन् । त्यसैले, हिजोको पञ्चायती व्यवस्था र आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तुलनात्मक रूपमा के फरक छ त भन्दा पहिलेभन्दा अलिकति बढी बोल्ने अधिकार नागरिकलाई छ । तर, बोल्नेहरू शासकको निसानामा पर्ने गरेका छन् । किनभने अहिलेका शासकमा पनि उही मात र मनोदशा छ । कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाहरू, एमाले र केपी शर्मा ओलीहरू, पछिल्लोपटक माओवादी र प्रचण्डहरूले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् त ? उनै शासक वर्गको हित साध्ने भएपछि आजको व्यवस्थाबाट पनि गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छ ?
आजसम्म आन्दोलनको बलमा जे–जति प्राप्ति भयो, त्यसैमा चित बुझाउनुपर्ने अवस्था नागरिकको छ । अहिले देखिएको तमाम खाले विकासले जनस्तरमा झन् गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक विकृति नै बढाउने गरेको छ । तीन तहकै सरकारले रत्तिभर मानव विकासका पक्षमा जोड दिएको देखिँदैन । सबै आआफ्नै दुनो सोझ्याउने खेलमै केन्द्रित देखिन्छन् । जसले आम सर्वसाधारणमा वितृष्णा मात्र पैदा गरेको छ । त्यसैले, आजको आवश्यकता तीन तहकै सरकारले विकासलाई मानव विकासमा केन्द्रित गर्नु हो । जसले मात्र नागरिक विकासको सार्थकता पूरा गर्नेछ ।
