जग्गा र संरचना लिएर भाडा नतिर्ने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको स्वार्थको चेपुवामा स्काउट, असहयोग गरेको भन्दै प्रमुख आयुक्तले गरे प्रमुख निर्देशकलाई निलम्बन
स्काउट बालबालिका तथा युवालक्षित व्यक्तित्व विकास र सशक्तीकरणका गतिविधि गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्था हो । १७६ मुलुक आबद्ध रहेका विश्व स्काउटको एउटा सदस्य नेपाल स्काउट पनि हो । अर्धसरकारी प्रकृतिको नेपाल स्काउटले देशभरि आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्छ । तर, पवित्र उद्देश्य बोकेको यो संस्थामा यतिवेला भाँडभैलो मच्चिएको छ ।
विवादले अक्सर नछाड्ने नेपाल स्काउटको पछिल्लो विवाद उत्कर्षमा छ । स्काउटका पदाधिकारीबिचकै विवाद अहिले सतहमा उत्रिएको हो । यो विवाद अहिले कार्यकारी प्रमुखलाई निलम्बन गर्नेदेखि प्रहरी नै छिरेर कार्यकक्षमा ताला लगाउनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । भलै, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको निर्देशनपछि निलम्बनको निर्णय बदर भएर रामप्रसाद भट्टराई पुनः नियमित काममा फर्केका छन् । आन्तरिक रूपमा सम्हाल्नै नसक्ने परिस्थिति निम्तिएपछि अहिले तालुक निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हस्तक्षेपको निम्ता पाएको छ ।
कार्यकारी प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रहरीको ताला
बक्यौता छुटको विषयमा प्रमुख आयुक्त रञ्जित र कार्यकारी प्रमुख भट्टराईबिच दरार बढ्दै गयो । यसैबिचमा ४ पुसदेखि घरबिदा लिएका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईलाई बिदाकै अवधिमा प्रमुख आयुक्त रञ्जितले स्पष्टीकरण सोधिदिए । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको, आर्थिक हिनामिना गरेको र नेतृत्वलाई नटेरेकोलगायत आरोप भट्टराईमाथि रञ्जितले लगाएका छन् । जवाफ चित्तबुझ्दो नआएको भन्दै उनले २६ पुसमा कार्यकारी प्रमुख भट्टराईलाई निलम्बन गरेका थिए । भट्टराईलाई निलम्बन गरेर उनले सहायक निर्देशकमा युवा संघका अजित लामालाई नियुक्ति दिए । लामालाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत प्रदान गरिदिए ।
बिदा स्वीकृत गरेर घरमा बसेका वेला आफूमाथि मिथ्या आरोप लगाई गैरकानुनी रूपमा निलम्बन गरेको र नयाँ सहायक निर्देशक नियुक्ति गरेकामा कार्यकारी प्रमुख भट्टराई रुष्ट बने । कार्यकक्षमा बसी नियमित रूपमा काम गरिरहेको समयमा निलम्बन गरेर आफू बस्ने कुर्सीमा अवैध र गैरकानुनी व्यक्तिलाई बसालेको भन्दै उनले त्यसको विरोध गरेका छन् । नेपाल स्काउट नियमावली र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरी नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउट तथा राष्ट्रिय कार्यकारी समितिसँग छलफल र निर्णय नै नगरी प्रमुख आयुक्त एक्लैले मनोमानी रूपमा बहालवाला कार्यालय प्रमुख आफूलाई अवैध र अभद्र व्यवहार गर्दै अनधिकृत व्यक्तिलाई कार्यकक्ष कब्जा गर्न दिएको भन्दै भट्टराईले गत २६ पुसमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । आफूलाई निलम्बन गरी प्रमुख आयुक्त रञ्जितले अवैध रूपमा सहायक निर्देशकमा नियुक्ति दिएको विषय कुनै पनि आधारमा कानुनी र वैध मान्न नसकिने उनको दाबी छ ।
पछिल्लो केही समयदेखि नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्तबाट भएका अवैधानिक, अनुशासनहीन र अराजक गतिविधिसँग डटेर लड्दै गर्दा आफूमाथि मानसिक रूपमा तनाव दिने र शारीरिक रूपमा समेत आक्रमण गर्न सक्ने गरी योजनाबद्ध ढंगबाट घटना गराइएको कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । लामालाई अनधिकृत रूपमा कार्यालय प्रमुखको कुर्सीमा बसालेको र ती व्यक्तिले आफूसमेत अपरिचित मानिसहरूको समूह परिचालन गरी कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष एवं कार्यालय कब्जा गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको असुरक्षा र कार्यालयका कर्मचारीलाई धाकधम्की दिएकाले अविलम्ब कार्यालय र कर्मचारीको सुरक्षाका लागि कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई पत्र नै लेखे । गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको कार्यालयबाट अनधिकृत मानिसलाई हटाई प्रवेश निषेध गरी कार्यालय र कर्मचारीको शान्ति सुरक्षा कायम अनुरोध गर्दै मन्त्रीलाई पत्र लेखेपछि स्काउटमा प्रहरी नै पुग्यो । विवाद मिल्न नसकेपछि कार्यकारी प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला नै लगाइदियो ।
विवाद जारी नै रहँदा स्काउट ऐनबमोजिम प्रमुख स्काउटसमेत रहने मन्त्री चौधरीले कार्यकारी प्रमुख भट्टराईको निलम्बन र गैरकानुनी रुपमा गरिएको कर्मचारी नियुक्ति बदर गर्न निर्देशन दिए । कार्यालय प्रमुखका रुपमा नियमित काम गर्न मन्त्री चौधरीले लिखित निर्देशन दिएपछि भट्टराई शुक्रबारदेखि पुनः काममा फर्केका छन् ।
एकपछि अर्को गलत कदममा प्रमुख आयुक्त रञ्जित
प्रमुख आयुक्त रञ्जितले कार्यकारी प्रमुख भट्टराईमाथि विभिन्न आरोप लगाएर निलम्बन गरेका छन् । ‘उहाँ (कार्यकारी प्रमुख)ले राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको निर्वाचित अध्यक्ष प्रमुख आयुक्तलाई नै टेर्नुभएन, सबै आफ्नो हिसाबले गर्न खोज्नुभयो,’ रञ्जितले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आर्थिक अनियमितता र कर्मचारी नियुक्तिमा पनि मनपरी गर्नुभयो । बाध्य भएर उहाँलाई निलम्बन गरेको हुँ ।’ स्काउट नियमावलीमा टेकेर कानुनबमोजिम नै ६ महिनाका लागि लामालाई सहायक निर्देशकको नियुक्ति दिएको उनले बताए । यो अधिकार आफूलाई भएको उनको दाबी छ । यस विषयमा कार्यकारी समितिसँग पनि छलफल गरिरहेको उनले बताए । यद्यपि, यसअघि नै मन्त्रीको निर्णयबाट भट्टराईको निलम्बन बदर भइसकेको छ ।
तर, कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउने सम्बन्धमा प्रमुख आयुक्त रञ्जितले गरेको निर्णयमा त्रुटि देखिन्छ । कुनै स्पष्ट आरोप र त्यसको पुष्ट्याइँविनै उनले भट्टराईलाई निलम्बन गर्दै उनको ठाउँमा लामालाई नियुक्ति दिएका थिए । रञ्जितको गलत, गैरकानुनी र अवैध आदेश आफूले मान्नुपर्छ भन्ने नरहेको भट्टराईको दाबी छ । ‘उहाँ मलाई निलम्बन गर्ने निकाय होइन । निलम्बन गर्ने हो भने त्यसको विधि छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रति चित्त बुझेन भनेर निलम्बन गर्न मिल्र्दैन,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘म भागेको छैन । संवैधानिक अंग वा राज्यको अर्को स्वतन्त्र निकायले छानबिन गरोस् । तर, उहाँले व्यक्तिगत रूपमा छानबिन गर्ने होइन । उहाँले बनाएको समितिमाथि पनि मलाई विश्वास छैन ।’
बारम्बार अनुशासनहीन र गैरजिम्मेवार कार्य गरेको भन्दै २२ पुसमा प्रमुख आयुक्त रञ्जितले तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन कार्यकारी प्रमुख भट्टराईलाई पत्र पठाएका थिए । तर, स्पष्ट आधारविना बदनियतपूर्ण तरिकाले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै भट्टराईले पत्रको अर्थ नभएको जवाफ फर्काए । स्पष्टीकरण पत्र पठाएको तीन दिनमा प्रमुख आयुक्तले भट्टराईलाई निलम्बन नै गरिदिए । यही विवादले कार्यकारी प्रमुखको कार्यकक्षमा प्रहरीले लगाएको ताला एक साता झुन्डियो । प्रमुख आयुक्तको यो कदमप्रति मन्त्री चौधरी नै रुष्ट देखिएका छन् । न कार्यकारी समितिले नै उनको कदममा सहयोग गरेको छ ।
कार्यकारी समितिमा छलफल नै नगरी प्रमुख आयुक्त रञ्जितले भट्टराईलाई निलम्बन गरेका छन् भने लामाको नयाँ नियुक्ति पनि आफूखुसी गरेको देखिएको छ । उक्त नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ । लामाको नियुक्तिको आधार, कारण र राय, प्रतिक्रियासहित जवाफ पठाउन सतर्कता केन्द्रले कार्यालयमा पत्र पठाएको छ । मन्त्रीको निर्देशनपछि भट्टराई साविकझैं नियमित काममा फर्केका छन् । आफूमाथि प्रमुख आयुक्तले लगाएको आरोप पुष्टि गर्नसमेत उनले चुनौति दिएका छन् । शुक्रबार कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गर्दै भट्टराईले आफ्नो कार्यकक्ष अनाधिकृत व्यक्तिको कब्जामा गएको र त्यहाँबाट नेपाल स्काउट राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको बैठक माइन्युट पुस्तिका हराएकाले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचारमा जानेसमेत बताएका छन् ।
यस्तै, आन्तरिक विवादका कारण स्काउटमा लामो समयदेखि दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी पूर्ति हुन सकेको छैन । स्काउटमा अहिले चारजना सहायक निर्देशक खाली छ । सहायक निर्देशकको चारजनाको दरबन्दी रहेकामा पूरै खाली छ । स्काउटको नियमावलीबमोजिम नियुक्त हुनुपर्ने यी पद दुई वर्षदेखि खाली छन् । स्काउटभित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्वका कारण दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको हो ।
संस्थाभित्रको किचलोले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गलत सन्देश जाने जोखिम
नेपाल स्काउट अर्धसरकारी प्रकृतिको संस्था हो । हाल स्काउट ऐन, २०५० अनुसार सञ्चालित स्काउट स्वायत्त निकाय हो । विश्व स्काउटको सिद्धान्त र मान्यताअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व स्काउट संगठन र सदस्य राष्ट्रले वार्षिक रूपमा बजेट पनि उपलब्ध गराउँछ । तिनबाट वार्षिक रूपमा १५ देखि २० करोड रुपैयाँ नेपाल स्काउटमा आउँछ । यसबाट विभिन्न कार्यक्रम र आयोजना चल्ने गरेका छन् । यसका अतिरिक्त सरकारले पनि स्काउटलाई सञ्चालन खर्च दिन्छ । वार्षिक चार करोडको हाराहारीमा सरकारले नेपाल स्काउटलाई सञ्चालन खर्चबापत बजेट दिन्छ । विश्वव्यापी संगठनभित्रको आन्तरिक कलह र गलत गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सही सन्देश नजाने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रीको बक्यौताले निम्त्याएको विवाद
नेपाल स्काउटको जग्गा र संरचना उपभोग गरेर सम्झौताबमोजिम भाडा नतिरेको हाल ऊर्जामन्त्री रहेका दीपक खड्काको कम्पनी खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिको बक्यौतासम्बन्धीको विषयले पछिल्लो विवादको बीजारोपण गरेको हो । सकेसम्म बक्यौता तिर्नै नखोज्ने खड्काल्यान्डको दाउपेचले विवाद यो तहमा पुर्याएको हो ।
मन्त्रीको कम्पनीले स्काउटको जग्गा तथा संरचनाको वर्षौँदेखिको बक्यौता नतिरेको विषय राजनीतिक मुद्दासमेत बनेपछि गत २६ पुसमा खड्काल्यान्ड र नेपाल स्काउटबिच एउटा सम्झौता भयो । १० दिन (६ पुस) भित्र बक्यौताको साँवा रकम भुक्तानी गर्ने गरी स्काउटका तर्फबाट प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जित र खड्काल्यान्डबिच सम्झौता भएको थियो । यसबमोजिम समयसीमाभित्र खड्काल्यान्डले साढे दुई करोड रुपैयाँहाराहारीमा साँवा बक्यौता खातामा दाखिला गरिसकेको स्काउटले जनाएको छ । सकेसम्म बक्यौता नै नतिर्ने कोसिसमा रहेको खड्काल्यान्डको नियतमा प्रमुख आयुक्त रञ्जितले नै सहयोगी भूमिका खेलिदिएपछि यसले स्काउटभित्र विवाद निम्त्याउँदै आएको छ । तिर्छु भनेको साँवा बक्यौतामा पनि कोभिड अवधिको ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता छुटको माग खड्काल्यान्डले गरेको छ । छुटका लागि रञ्जितले ४ र १६ पुसमा कार्यकारी समिति बैठक पनि डाके । तर, समितिबाट निर्णय गराउन सम्भव नभएपछि टिप्पणीमार्फत छुट गराउन उनी लागे । यसमा कार्यकारी प्रमुख निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले असहमति जनाए । यहीँदेखि प्रमुख आयुक्त र कार्यकारी प्रमुखबिच फाटो आयो । जरिवाना बक्यौताको दुई करोड ७८ लाख ६१ हजार पाँच सय रुपैयाँको विषय अझै थाती नै छ ।
