समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापनको अवधारणा आत्मसात् गर्न सकेमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ
भाैगोलिक विषमता, भौगर्भिक बनोट, जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित आवास एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताजस्ता विभिन्न कारणले नेपाल भूकम्प, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ, आगलागी, खडेरी, महामारी, शीतलहर, हिमताल विष्फोटनजस्ता प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित प्रकोपका दृष्टिले ज्यादै संवेदनशील मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । संकट प्राकृतिक वा मानवीय क्रियाकलापद्वारा सिर्जित घटना हो र जब यस्ता घटनाले मानिसको ज्यान जाने वा धनजनको नाश गर्छ, त्यसैलाई विपत् भनिन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने क्षेत्रमा प्रकोपको नियन्त्रण र रोकथाम तथा तत्सम्बन्धी पूर्वतयारी, प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनताको पुनर्स्थापना तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट सर्वसाधारणको जीउधन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गरिने जुनसुकै कार्य विपत् व्यवस्थापनभित्र पर्छन् । राष्ट्रका अमूल्य प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक र उचित उपयोग तथा त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको संरक्षणका लागि प्रकोपका जोखिमलाई स्वीकार्य र सम्भाव्य तहमा घटाउन तथा प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभावको अल्पीकरण, पूर्वतयारी तथा प्रभावकारी प्रतिकार्य गर्न समुदायले समुदायका लागि समुदायद्वारा नै कार्यान्वयन गर्ने गरी तयार पार्ने योजना तथा रणनीति एवं सोको कार्यान्वयन नै समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापन हो । समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापनका हरेक चरण र प्रक्रियामा स्थानीय सरोकारवाला समुदायको स्वतन्त्र, सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता, विकासमा विपत् व्यवस्थापनलाई आन्तरीकरण तथा एकीकरण, सामुदायिक क्षमता सुदृढीकरण, सहभागितामूलक सञ्चार, सहभागितामूलक सिकाइ, जोखिम मूल्यांकन तालिमजस्ता ढाँचाको प्रयोग गरिन्छ । यसमा समुदायको छनोट, समुदायसँग अन्तर्घुलन, समुदायमा आधारित जोखिम आकलन तथा विश्लेषण, समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापन योजना निर्माण, समुदायको क्षमता निर्माण, समुदायले नै योजना कार्यान्वयन र समुदायमा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सात चरण अवलम्बन गरिन्छन् ।
समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापनले समुदायलाई जोखिमबारे सचेत गराउँछ, प्रकोपको प्रभावबारे बुझाउँछ, चेतावनी सन्देशको पालना नगर्दा भौतिक क्षति हुन्छ भन्ने बोध गराउँछ र मानवीय व्यवहारमै सकारात्मक परिवर्तन गरी विपत्को खतरालाई वाञ्छित सीमासम्म घटाउन मद्दत गर्छ । स्थिर, विश्वसनीय एवं प्रभावकारी बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ ।
विपत् व्यवस्थापन सरकारको मात्र काम नभई बहुपक्षीय कार्य हो । समुदाय प्राथमिक सरोकारवाला तथा विपत्को प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा सामना गर्ने कर्ता हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानले ‘राम्रोसँग संगठित समुदायले बाह्य सहायताको गुणस्तर सुधार्न तथा कमजोरी हटाउन सहयोग गर्न सक्छ । धेरै प्रभावकारी रोकथामका रणनीतिले अर्बौँ डलर बचत मात्र गर्दैनन्, हजारौँ जीवन बचाउन सक्छन् । जब रोकथामका लागि आज मूल्य तिरिन्छ, त्यसको लाभ टाढा भविष्यमा रहेको हुन्छ । ती लाभ अदृश्य हुन्छन्, ती लाभ भनेका त्यस्ता विपत् हुन् जो कहिल्यै घट्दैनन्’ भनेका छन्, जुन मननयोग्य छ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली र शासकीय स्वरूप संघीय ढाँचामा रूपान्तरित भइसकेको छ । संविधानले विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य तीनै तहको साझा अधिकार र स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरी विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई अग्रमोर्चामा राख्न खोजेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्देखि वडास्तरीय विपत् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ ।
नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाले समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापनलाई जोड दिन खोजेको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण गोरखा भूकम्प–२०७२, बझाङ, डोटी र जाजरकोट भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपत्पछि उद्धार, राहत एवं पुनर्निर्माणमा देखिएको अस्तव्यस्त अवस्था हो । केन्द्रमा बसेर समुदायका लागि योजना निर्माण गर्ने परिपाटी गलत छ । विपत् व्यवस्थापनको दायित्व सरकारको मात्र हो भन्ने सोच अझै हाबी छ । विपत् दैवको खेल भएकाले यसमा मानवीय भूमिका गौण हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले अझै पनि स्थान पाइरहेको छ । विगतका गल्ती तथा कमजोरीबाट नीति–निर्माताले पाठ सिकेनन् या सिक्न चाहेनन् । राज्यको ध्यान विपत्पूर्वका क्रियाकलापभन्दा उद्धार तथा राहत वितरणमा केन्द्रीकृत भयो । विपत् व्यवस्थापन राज्यका प्रमुख काममध्ये एक हो भनेर नीति तथा सिद्धान्तमा त भनियो, तर कहिल्यै त्यसलाई व्यवहारमा लागू गराउन प्रयास गरिएन वा सीमित प्रयास मात्र भए । नीति, कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने, कार्यान्वयन भए पनि नतिजा नदिने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।
पहिचान गरिएका प्रकोपको प्रभाव भौगोलिक अवस्था र समुदायको प्रतिरोध क्षमताअनुसार फरक–फरक हुने गरेका छन् । विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न, राहत तथा उद्धारलाई व्यवस्थित गर्न, विकासलाई वातावरणअनुकूल दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न, जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्य विभिन्न तहमा प्रयास गर्ने, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए पनि विपत्को समयमा जिम्मेवार निकायको विपत् तयारी योजनाको अवस्था, राज्यका सबै तहमा विद्यमान क्षमता तथा स्रोतसाधनका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
जबसम्म विपत्सम्बद्ध संस्था, कानुन, संरचना, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन हुँदैन, सामुदायिक क्षमता विकास, सहभागिता, सचेतना अभिवृद्धि, प्रभावकारी सञ्चारजस्ता पक्ष ओझेलमा पर्छन्, तबसम्म विपत्ले समुदायका संकटापन्न समूहलाई आक्रमण गरिरहन्छ, विपत् गरिबका लागि दशा बनिरहन्छ । स्थानीय तहमा रहेका प्रभावकारी योजनाले जनता तथा तिनका सम्पत्तिको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न सक्छ । स्थानीय संगठन तथा समुदायको सहयोग र सहभागिताविना जनताले राष्ट्रियस्तरका योजनाबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन् वा थोरै मात्र लाभ प्राप्त गर्छन् । विश्वका विभिन्न देशले गरेका सफल अभ्यास र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम एवं अभियानले समुदायमा पारेको सकारात्मक प्रभावसमेतलाई विश्लेषण गर्दा समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापन योजना नेपालजस्तो देशमा महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ ।
क्षेत्रीय विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय केन्द्र (युएनसिआरडी) ले सन् २००२ मा भारत र पाकिस्तानमा चक्रबात, इन्डोनेसिया र नेपालमा भूकम्प तथा बंगलादेश र कम्बोडियामा बाढीजस्ता प्रकोप व्यवस्थापनका लागि ल्याएका समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापनमा दिगोपना नामक परियोजना, भारतको गुजरातमा आएको भूकम्पपश्चात् सन् २००१ मा ल्याइएको पटांका नवजीवन योजना, युएनसिआरडीले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा सामाजिक तथा आर्थिक मामिलाका लागि राष्ट्रसंघीय विभाग (युएनडिएसइए)मार्फत सञ्चालनमा ल्याइरहेको समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापन कार्यक्रम, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भूकम्प प्रविधिका लागि राष्ट्रिय समाज (एनसेट)ले सञ्चालन गरेका सार्वजनिक सचेतना, समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापन समूह निर्माण, क्षमता विकासजस्ता कार्यको सफलतालाई हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा पनि समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापन योजना आवश्यक देखिन्छ ।
गरिब व्यक्ति, परिवार तथा समुदायमा विपत्को सामना गर्न सक्ने क्षमता न्यून हुने भएकाले जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता विपत्पछिको अवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा विपत् व्यवस्थापन योजना निर्माण गरी उनीहरूकै सक्रिय सहभागितामा कार्यान्वयन गरी विपत्का सम्भावित खतरा न्यूनीकरण गर्न सामुदायिक क्षमता वृद्धि, उत्प्रेरणा अभिवृद्धि तथा सामुदायिक सबलीकरणजस्ता क्रियामा टेवा पुग्ने गरी सरकारद्वारा नीति–निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बहुप्रकोप चेतावनी प्रणाली तब मात्र सफल हुन सक्छ, जब यसले उत्पादन गर्ने चेतावनी जोखिममा रहेका व्यक्तिसम्म पुग्छ र बुझ्न सजिलो हुन्छ । प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीका लागि पनि समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापनको ठुलो भूमिका रहन्छ । समुदाय योजना तथा निर्णय निर्माणका भाग मात्र होइनन्, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि मुख्य खेलाडी तिनै हुन् । भौगोलिक कठिनाइ, अव्यस्थित बसोवास, नरम नियम कानुन, नागरिक सचेतनाको कमी तथा विपत् जोखिम घट्नुको साटो बढिरहेको अवस्थामा समुदायको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र विपत् व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिन्छ ।
समुदायस्तरमा गोरखा भूकम्प, २०७२ पछि देखिएको सजगता, सक्रियता, आत्मविश्वास तथा सचेतना सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको छ । यो भूकम्पपछि समुदायस्तरमा विपत्सम्बन्धी सचेतना र तयारीमा महत्वपूर्ण सुधार भएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समुदायस्तरमा विपत्सम्बन्धी तालिम र जनचेतनामूलक कार्यक्रमको संख्या बढाएका छन् भने भूकम्प, बाढी, पहिरोलगायत प्रकोपबाट बच्न सुरक्षित ठाउँको छनोट र सुरक्षा उपाय सिकाउने अभियान सञ्चालन गरिएका छन् । स्थानीय स्रोतको परिचालन र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण बढेको छ । अझ राम्रो र बलियो निर्माणको अवधारणा समुदायमा लोकप्रिय भएको छ भने समुदायमा पूर्वसूचना प्रणालीको उपयोग बढाइएको छ । विद्यालय, कार्यालय र समुदायमा नियमित रूपमा भूकम्प, आगलागी र बाढीसम्बन्धी नमुना अभ्यास तथा विपत् संवेदनशील समूहको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि त्यसले अझै मूर्त रूप ग्रहण गरिसकेको देखिँदैन । विपत् तथा तिनका असर बढिरहेको अवस्थामा समुदाय तथा सामुदायिक संस्थाको विपत् व्यवस्थापनमा सहभागिताले विपत्को प्रभाव न्यूनीकरणमा पूर्वसक्रियता अभिवृद्धि गर्ने भएकाले विपत्को खतरा न्यूनीकरण गरी धनजन तथा वातावरण संरक्षणको सुनिश्चितता खोज्नुपर्छ । विपत् व्यवस्थापनमा तलैदेखि राज्यका नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा समुदायको सहभागिता, अपनत्व, नेतृत्व स्थापित गर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारलाई समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, त्यस्तो योजना निर्माणमा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र विपत्पछि गरिने खर्चको तुलनामा थोरै मात्र रकम पनि विपत् पूर्वतयारीमा उपयोग गरेमा प्रकोपको क्षति उल्लेख्य रूपमा न्यून गर्न सकिन्छ ।
तसर्थ, विपत् व्यवस्थापन चक्रको पूर्ण पालना गरी विपत्पूर्व, विपत्को वेला एवं विपत्पश्चात्का तीनवटै चरणका क्रियाकलापको सूक्ष्म विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, समुदायको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन अभियानकै रूपमा सचेतना अभिवृद्धि तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विपत्बारेका गलत धारणा तथा भ्रम चिरफार गरी सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत तथा समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । सम्बद्ध निकायबिच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य निर्माण गर्ने, विपत् व्यवस्थापनमा सक्रिय र जिम्मेवार निकायलाई पूर्वाधार, जनशक्ति, स्रोतसाधन, क्षमता र प्रविधिले सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ । तीनवटै तहमा तालिमप्राप्त, सुसज्जित र अन्तरसञ्जालीकृत विपत् प्रतिकार्य बल निर्माण गरी समुदायमा आधारित विपत् व्यवस्थापनको अवधारणा आत्मसात् गर्न सकेमा विपत् जोखिम उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
(केसी राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव हुन्)
