संवैधानिक निकायमा निजामतीको छुट्टै सेवा–समूह राख्नेदेखि आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेसम्मका विषय उठान भएका छन् । संघीय निजामती सेवा विधयेकउपर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आइतबार भएको छलफलका क्रममा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सांसदहरूले यस्ता विषय उठान गरेका हुन् ।
समितिले सात विषयगत संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलमा डाकेको थियो । विधेयकउपरको छलफलमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई बोलाइएको थियो । आयोगका पदाधिकारीले प्रस्तावित विधेयकमा आफ्नो सरोकारका विषय उठान गरेका थिए ।
महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आयोगहरूमा महिला प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेकामा असन्तुष्टि जनाइन् । महिला आयोगबाहेक अन्यमा महिला प्रतिनिधित्व नरहेको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । आयोगहरूको विशिष्टता र विशेषज्ञता हेरेर छुट्टै सेवा समूहको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । ‘विषयगत आयोगहरूको काममा प्रभावकारिता ल्याउन कर्मचारीको विशेषज्ञताका लागि छुट्टै सेवा समूह चाहिन्छ,’ उनले भनिन् ।
दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले कुल जनसंख्यामा दलितको हिस्सा १४ प्रतिशत भए पनि निजामतीमा प्रतिनिधित्व भने दुई प्रतिशत मात्रै रहनु विडम्बनापूर्ण भएको बताए । ‘अहिलेको जनसंख्याको अनुपातमा दलितको पूर्ण प्रतिनिधित्व पुर्याउन अझै ९७ वर्ष लाग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘समावेशिता देखाउने र भाषणको विषय मात्र होइन ।’ प्रस्तावित निजामती विधेयकले समातापूर्ण न्याय नगरेकाले संशोधन हुनुपर्ने उनको दावी छ । मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली)को पैरवी गर्दा पछाडि परेको समुदायलाई अघि बढाउन विशेष सुविधाको आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए । विधेयकलाई न्यायपूर्ण बनाउन उनले सुझाव दिए । विषयगत आयोगहरूमा प्रशासनिक अस्थिरता चरम रहेको र यसले काममा असर गरेको उनले बताए । ‘चार वर्षमा १२ सचिव मैले नै व्यहोरेँ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आयोगले कसरी काम गर्न सक्छन् ?’
समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आरक्षण व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘आरक्षण व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वेला आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘आरक्षणबाट लाभ पाउनुपर्ने वर्गले पाएको छैन । अहिलेको आरक्षण व्यवस्थामा हुँदा खाने र अल्पसंख्यक वर्ग छुटेको छ ।’ उनले काठमाडौं बस्ने कर्णालीको नागरिकताधारीले आरक्षण पाएको, तर कर्णालीकै बासिन्दा भने आरक्षण लिनबाट वञ्चित भएको उनले बताइन् । विपन्नतालाई हेरेर पछाडि परेकालाई आरक्षणले अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निजामतीभित्र एकपटक मात्र आरक्षणको अवसर दिऊँ,’ उनले थपिन्, ‘हुँदा खानेलाई अघि बढाऔँ, जातभित्र पनि वर्ग खोजौँ ।’ आयोगका अर्का सदस्य हरिदत्त जोशीले देशमा हाल १४२ जाति र १२४ मातृभाषा रहेको अवस्थामा तिनको प्रतिनिधित्व गराउने विषय जटिल रहेको उल्लेख गरे ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले हाल कुल जनसंख्यामा आदिवासी जनजातिको हिस्सा ३५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै यही गतिमा निजामतीमा तिनको पूर्ण प्रतिनिधित्व हुन १६६ वर्ष लाग्ने बताए । निजामतीमा अहिले पनि एकल भाषा, संस्कृति मान्नेको प्रतिनिधित्व ६१.२ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ थियो । ‘एकतिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व दुईतिहाइ छ, दुईतिहाइ जनसंख्याको एकतिहाइ छ,’ उनले भने, ‘यही गतिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको उद्देश्य कहिले पूरा हुन्छ ?’
मधेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले आरक्षणको प्रतिशत नयाँ जनगणना र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । आरक्षणमा मधेशी महिलाको छुट्टै प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरे । सबै तह र बढुवामा पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले अतिसीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षित समूहभित्र पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । यसले आरक्षण समूहभित्र पनि सीमान्तकृतलाई निजामतीमा प्रवेश सहज गर्ने उनको भनाइ थियो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई परिचयपत्रबाट यकिन गरेर निजामतीमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदाय सबैभन्दा पछि परेको उल्लेख गरे । अहिले मुस्लिम समुदायको जनसंख्यामा ५.०९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पछाडि परेकालाई अघि ल्याउन विशेष नीति र व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘ती समुदायको अवस्था सुधार नभएसम्म राज्यले कसरी समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ?’
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सबै समुदायभित्र निम्न वर्ग रहेको भन्दै आरक्षणको लाभ प्रदान गर्दा विपन्नलाई खोज्नुपर्ने बताए । रास्वपा सांसद चन्दा कार्कीले आरक्षणमा हरेक समुदायभित्र वर्ग निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
