काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । आइतबार बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालसँगको भेटमा मेयर शाहले स्थानीय सरकारका समस्या संघीय सरकारसँगै भन्नुपर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘संघबाट अधिकार लिन सक्ने र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन अधिकार दिन सक्ने प्रदेश सरकार चाहिएको हो । अहिले यो अवस्थाको आभास हुन सकेन,’ महानगरका मेयर शाहले भने, ‘स्थानीय सरकारका समस्या संघ सरकारसँगै भन्नुपर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ? सुकुमवासीको समस्या आउँदा पनि संघ सरकार सक्रिय छ । नदी प्रणालीको सुधार तथा पुनस्र्थापनाका विषयमा पनि संघ सरकारकै चासो देखिन्छ । यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार नदेखिने ठाउँमा भएपछि यसको के अस्तित्व रहन्छ ? स्थानीय तहले गर्ने काममा त प्रदेश सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेन ।’
चालू आर्थिक वर्षका लागि मनोरञ्जन करमा प्रदेश सरकारले कायम गरेको दररेटका कारण महानगरपालिकाको राजस्व संकलन घटेको उल्लेख गर्दै मेयर शाहले हिउँदे अधिवेशनमा आर्थिक ऐन संशोधनमा लगेर गत आर्थिक वर्षको दरलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । छलफलका क्रममा प्रमुख सचिव डा. लम्सालले प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचमा राजनीतिक र प्रशासनीक संवाद हुन नसकेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले प्रशासनिक विषय व्यवस्थापन गर्न प्रयत्न गर्ने बताए । छलफलमा राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, कर्मचारी व्यवस्थापन, संविधानले अधिकार दिएको नगर प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले नसमेटेकाले महानगरपालिकाले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयनलगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
प्रदेश आर्थिक ऐनमा संशोधन हुँदा महानगरको राजस्व घट्यो
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्वदर घटाएको छ । यसबाट क्यासिनो, स्काई वाक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कमा राजस्व घटेको हो ।
गत वर्ष महानगरले आकासे सिसाको पुलबाट लिएको ५ प्रतिशत शुल्कबाट वार्षिक २३ लाख ८६ हजार राजस्व प्राप्त गरेको थियो । यस वर्षको ऐनमा वार्षिक ५० हजार तोकिएपछि सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार तोकेको छ ।
बैठकमा अधिकारीहरूले भने, ‘विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्न ३८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट हेर्न सकिन्छ । क्यासिनोको हकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले महानगरपालिकाले क्यासिनोबाट उठाउन बाँकी रकम भनेर बेरुजु लेखिदिएको थियो । यस्तो रकम असुल गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै दर नै घटाइदिएपछि महानगरपालिकाले राजस्वमा ठुलो अन्तरले गिरावट आएको छ ।’ मनोरञ्जनका सबै क्षेत्रमा राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्शाहन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन । महानगरपालिकाले स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा शुल्कमा कम शुल्क र विदेशी चलचित्र प्रदर्शनमा धेरै शुल्क लिन सकिने बताएको छ ।
