व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी कमिटी (आइजिसी) बैठक सम्पन्न भएको छ । २६ र २७ पुसमा काठमाडौंमा बसेको बैठकमा नेपाल–भारतबिचको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि छिट्टै वार्ता गर्ने, बिआइएस प्रमाणपत्र प्राप्ति–नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो–छरितो बनाउनेदेखि भारवहन सीमा हटाउने र रेल सञ्जाल विस्तार गर्नेसम्मका विषयमा सहमति भएको छ । आइजिसीको आगामी बैठक भारतमा गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव सुनील बर्थवालले गरेका थिए । दुवै पक्षका वार्ताटोलीमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो । व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्य राखिएको यस द्विपक्षीय संयन्त्र आइजिसी बैठकले द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक सम्बन्धको समस्त क्षेत्रको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । आइजिसी बैठकमा महत्वपूर्ण छलफल, निर्णय र सहमतिहरू भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘वार्तामा भएका निर्णय र सहमतिहरू कार्यान्वयन हुँदै जानेछन्, समग्रमा बैठक उपलब्धिमूलक भएको छ ।’
एजेन्डामा रक्सौल–वीरगन्ज रेललाइनको विद्युतीकरणसहित पारवहन सन्धि र व्यापार सन्धिको समीक्षा, विद्यमान सम्झौताहरूमा प्रस्तावित संशोधन, मापदण्डहरूको समन्वय र व्यापार पूर्वाधारको समक्रमिक विकासलगायत समावेश रहेको उनले बताए ।
नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू भारतमा निकासी गर्न आवश्यक पर्ने बिआइएस (ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड) प्रमाणपत्र प्राप्ति–नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो–छरितो बनाउने विषयमा पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ । जुत्ता, प्लाइउड, यार्न, सेनेटरी प्याड, सिमेन्ट, जस्तापाता र स्टिलजन्य वस्तुको भारत निर्यातमा बिआइएस प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । बिआइएस प्रमाणपत्र जारी र नवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ ।
‘बैठकमा बिआइएस प्रमाणपत्र जारी–नवीकरणको विषयलाई जोडतोडले उठाइएको थियो, हामीले मिति नै तोकेर काम गरौँ भनेका थियौँ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूले मिति तोक्नका लागि सबै काम वाणिज्यको हातमा मात्र हुँदैन, अन्य निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ, प्राथमिकतामा राखेर काम हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’ यी विषय एक महिनाभित्र टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा नेपाली पक्षले गरेको छ । बैठकमा नेपाल–भारतबिचको वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषयमा चौथो चरणको वार्ता छिट्टै गर्ने पनि सहमति भएको छ । यस्तै, नेपाल–भारतबिचको पारवहन सन्धि संशोधन गरी विराटनगर तथा भैरहवाबाट रेलमार्फत सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपालले पठाएको लेटर अफ एक्सचेन्ज चाँडो टुंग्याउने विषयमा पनि सहमति भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।
नेपालको काँकडभिट्टा, फूलबारी (भारत)–बंगलादेश हुँदै आवतजावत गर्ने मालवाहक सवारीसाधनमा लगाइएको भारवहनको सीमा हटाई भारतीय मालवाहक गाडीसरह आवतजावत गर्न दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको बताइएको छ । तेस्रो देशसँग व्यापारका लागि भारतको उडिसामा रहेको धाम्रा र गुजरातमा रहेको मुन्द्रा पोर्ट प्रयोग गर्ने, कोलकाता पोर्टबाट तेस्रो देशमा सामान आयात–निर्यात गर्न पाउने र तोकिएको मार्गमा समस्या उत्पन्न हुँदा सहजै पारवाहन मार्ग परिवर्तन गर्न पाउने विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्जहरूलाई छिटो टुंग्याउने सहमति भएको छ । तेस्रो देशबाट आयातका क्रममा हाल रेलमा लागू भएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (इसिटिएस) सेवालाई सस्तो एवं प्रभावकारी बनाउने तथा सडकमार्गबाट हुने ढुवानीमा समेत इसिटिएस सेवा जडान गरी ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू गर्ने र इसिटिएसको सेवाप्रदायकको छनोट पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी रूपमा गर्ने विषयलाई पनि छिटो टुंगोमा पुर्याइने भएको छ ।
नेपाल–भारत नाकाको नेपालगन्ज एकीकृत जाँचचौकी, काँकडभिट्टास्थित आइसिडी र निर्माणाधीन दोधारा–चाँदी एकीकृत जाँचचौकीसम्म रेलसेवा सञ्जाल विस्तार गर्न नेपालले गरेको अनुरोधमा भारतीय पक्षबाट दुवै देशबिच अन्तरआबद्धता बढाउन रेलसेवा सञ्जाल विस्तारका लागि आवश्यक सर्वेक्षण गरिने पनि प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा बैतडीको झुलाघाट र डडेलधुराको सिर्समा नेपाल–भारत आवतजावत तथा व्यापार विस्तार गर्न सहज हुने गरी महाकाली नदीमा दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन सहमति भएको छ । धनगढी–गौरीफन्टा सीमानाकामा भारततर्फ व्यापार पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न भारतीय पक्षबाट निर्माण गर्ने योजनामा रहेको एकीकृत जाँचचौकी निर्माण तथा सीमासँग जोडिएका सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन पनि भारतीय पक्ष सहमत भएको छ ।
भन्सार सहयोगसम्बन्धी २१औँ महानिर्देशकस्तरीय बैठक सन् २०२५ को फेब्रुअरीभित्र बस्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यस्तै, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डबिच तथा नेपाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर प्राधिकरणबिच गुणस्तर परीक्षण, सर्टिफिकेसन, पारस्परिक मान्यताजस्ता विषयमा पारस्परिक सहकार्य अगाडि बढाउन र क्षमता विकासमा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने विषयमा पनि छलफल र सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतको प्लान्ट क्वारेन्टिन अर्डरसूचीमा नेपालका थप फलफूल, तरकारी र जडीबुटी समावेश गरिदिन नेपाली पक्षले गरेको अनुरोधमा भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । जसमा सालको बिउ र स्कुस पनि अटाएका छन् । यस्तै, प्रशोधित वस्तु (वनस्पति पैदावर)को सूचीमा जटामसी–जरा एक्सट्रयाक्ट, सुगन्धकोकिला बेरी एक्सट्रयाक्ट, सुगन्धवाल राइजोम (मोटो जरा) एक्सट्रयाक्ट र टिमुर बेरी एक्सट्रयाक्टलाई समावेश गर्ने अनुरोधलाई पनि स्वीकार गरिएको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।
भारतीय पक्षले दुई लाख मेट्रिकटन गहुँ आपूर्तिका लागि नेपालले गरेको अनुरोध स्वीकृत भएको जनाएको छ । वार्तामा भारतीय पक्षले नेपालतर्फ दुध निर्यातमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएको थियो । नेपालमा उत्पादन नहुने पशुजन्य, दुग्धजन्य पदार्थको भारतबाट हुने आयातलाई सहजीकरण गर्ने, औषधि आयात–निर्यात व्यवस्थित गर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने, दुवै पक्षका विषयगत संयन्त्रमार्फत सम्बन्धित विषयहरू समयमै टुंग्याउँदै लैजाने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
दुवै पक्षले समृद्ध द्विपक्षीय व्यापारको साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दै द्विपक्षीय कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)सँग अनलाइन कोओ स्वीकृतिबारे छलफलका लागि दुवै पक्षले संयुक्त कार्यदल गठन गर्न सहमति भएको भारतीय पक्षले जनाएको छ । २७ पुसमा काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भारतीय उद्योग परिसंघ (सिआइआई) र नेपाली उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)ले आयोजना गरेको नेपाल–भारत संयुक्त व्यापार मञ्चको दोस्रो बैठकबाट आएका कार्यान्वयनयोग्य सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लग्ने पनि दुई पक्षबिच सहमति भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी भन्छन्–
बैठकमा बिआइएस प्रमाणपत्र जारी–नवीकरणको विषयलाई जोडतोडले उठाइएको थियो, हामीले मिति नै तोकेर काम गरौँ भनेका थियौँ ।
उहाँहरूले मिति तोक्नका लागि सबै काम वाणिज्यको हातमा मात्र हुँदैन, अन्य निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ, प्राथमिकतामा राखेर काम हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
यी विषय एक महिनाभित्र टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा नेपाली पक्षले गरेको छ ।
