लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएका दुईवटा विधेयक प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकले हुबहु पारित गरेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयक प्रदेश प्रमुखले सुझावसहित फिर्ता पठाएकोमा प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले छोटो बाटोबाट हुबहु पारित गरेको हो ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सन्देशसहित गत २२ असोजमा प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए ।
फिर्ता भएकामध्ये निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २७ भदौ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३१ भदौमा प्रदेश सभाबाट पारित भएका थिए । दुवै विधेयक पुनर्विचारका लागि लिखित सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता आएको सभामुख घर्तीले मंगलबारको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । बुधबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख घर्तीले फिर्ता पठाएका ती विधेयक मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमीश्वर ढकालले प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गरेका थिए ।
मन्त्री ढकालले धेरै ढिला गरेर अगाडि बढाउन खोजे अप्ठेरो पर्ने भएकाले छोटो बाटोबाट पारित गर्ने गरी सरकारले विधेयक पेस गरेको बताएका थिए । उनले सर्वसम्मत पारित गरिएका दुवै विधेयक प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि उनीहरूको वृत्तिविकासलाई ध्यानमा राखेर पारित गरेर अगाडि बढाएको बताए । मन्त्री ढकालले प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रदेश सभा नियमावलीबमोजिम दुवै विधेयक ‘सोही रूपमा’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । सभामुखको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको थियो । सर्वसम्मत पारित भएका दुवै विधेयक अब कार्यालयको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइने प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए ।
