नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै समाजवादी गणतन्त्र तर्फ जान नचाहाने राजनीतिक दल र नेता इतिहासबाट विलय हुने चेतावनी दिएका छन् । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र देखिएका समस्याहरुलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर हल गर्दै समाजवादी गणतन्त्रको विकल्पमा जान तयार हुनु नै अहिलेको समयको माग भएको उनले बताए।
प्रेस सेन्टर नेपाल रोल्पाको छैठौं अधिवेशनलाई लिवाङमा सम्बोधन गर्दै संविधान र कानुनले दिएको आदेश नमान्ने र आफ्नो हठ देखाउने राजनीतिक दल र नेताहरु सिद्धिने उनले चेतावनी दिए ।
‘जसले हठ गर्छ, त्यो नेता सिधिन्छ र पराजित हुन्छ । जुन पार्टीले हठ गर्छ पार्टी पनि सिद्धिन्छ । २०६२–६३ को आन्दोलन पछिको अवस्था हेर्दा २० वर्ष एउटै व्यवस्था कायम छ । शहरी इलाकामा नयाँ नयाँ मेयरहरु आए । देशभरि पुराना राजनीतिक दलहरुमाथि प्रश्न उठ्न थाले,’ उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थामाथि, हामीले गरेको प्रयोगका सीमाहरुमाथिको प्रश्न हो यो । यसलाई पुराना दलहरु र नेताहरुमाथिको प्रश्नको रुपमा कतिपयले लिएका छन् । अर्काथरीले राजतन्त्रतर्फ फर्कन खोजेको रुपमा अर्थ लगाएका छन् । हाम्रो पार्टीले व्यवस्थामाथि प्रश्नहरु हुन्छन् तर यसलाई सभिसिङ गरिरहनुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ भनेको छ ।’
अहिलेको व्यवस्थामाथिका प्रश्नहरुको सम्बोधन र सुधार गर्दै जानुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘अहिलेको व्यवस्थामाथिका समस्याहरुमा सभिर्सिङ गर्नुपर्छ परिमार्जन गर्नुपर्छ । जहाँ हामी परिमार्जन गर्न तयार हुन्छौं त्यो दल र नेता टिक्छ । जसले हठ गर्छ त्यो इतिहासबाट साइड लाग्छ । देशमा नयाँ विकल्पहरु आउँछन् । नयाँ अनुहार र पार्टी आउँदैमा नयाँ हुने भन्ने चाँही हुँदैन । राजनीतिक विचार, दर्शन, सिद्धान्त, संकृति दिन नसक्ने नयाँ हुँदैन, पूर्व अर्थ तथा ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका नेता पुनले थपे ।
यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै समाजवादी गणतन्त्रतर्फ जान खोज्नेहरू अघि बढ्ने, तर त्यसलाई मान्न तयार नहुनेहरु पराजित हुने उनले बताए ।
यसैबीच उपमहासचिव पुनले नेपाली जनताको आकाँक्षा अनुसार बनेको नयाँ संविधानमा नेपाली विविधताको प्रतिविम्बन भएको बताएका छन् ।
‘संघको माताहात प्रदेश र प्रदेशको माताहात स्थानीय तह होईन । संविधानले तीनै तहलाई अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ शनिबार माडी गाउँपालिका, रोल्पाको प्रशासकीय भवन समुद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘स्थानीय तहका प्रकासनिक भवनहरु बलिदान र स्वतन्त्रताको प्रतिक हुन् । स्थानीय शासनका लागि खडा गरिएका सिंहदरवार हुन् ।’
विगतमा राजतन्त्र र सामन्तबादमा माथि र माथिको आदेश भन्ने प्रचलन भएपनि अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यस्तो अवस्था नरहेको उनले बताए ।
‘यो लोकतन्त्रमा अब तल जनताले के भन्छन् भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ । नयाँ संविधानले माथि र तलको व्यवस्था गरेको छैन । संघीय व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफूले गरेको कामको जिम्मा आफैंले लिने हो,’ भवन उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ । कानुनले नदिएको कुरा गर्न पाईदैन, कानुनले दिएको कुरा गर्दिन भन्न पनि पाईदैन । कानुनमाथि राजा, महाराज हुन्छन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।’
आम नागरिकले पनि आफूले गरेको कामप्रति जवाफदेही हुनपर्ने उनले बताए । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता, दायित्व, अनुशासन र कर्तव्य पनि हुन्छ । त्यो नागरिकले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
