‘न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा रोक्न बार र परिषदमा राजनीतीकरण अन्त्य आवश्यक’

शनिबार, १३ पुष, २०८१
डिजिटल संस्करण

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिला कानुन व्यवसायीलाई पेशा र सेवामा टिकाइराख्न अझै चुनौती रहेको बताएकी छिन।

शनिबार विराटनगरमा आयोजित महिला कानुन व्यवसायीहरुको ३१औं राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश मल्लले महिला कानुन व्यवसायीलाई टिकाई राख्न प्राप्त अवसरको संंरक्षणसँगै पूर्तिको समस्यालाई पनि समान रुपले समाधान गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिइन्।

न्याय क्षेत्रमा अझै महिलाहरुको समान पहुँच पुग्न बाँकी रहेको औंल्याउँदै उनले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा महिला कानुन व्यावसायी र न्यायाधिशहरु पुरुषको तुलनामा निकै थोरै रहेका बताइन्। उनले भनिन्, ‘अझै पनि संबिधान र कानुनमा समानता आइसके पनि व्यवहारमा भने असमानता कायमै छ।’

न्याय क्षेत्रको पेशा र सेवामा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गराउन पुरुष कानुन व्यवसायी र न्यायधिशहरु सचेत हुनुपर्ने र नेपाल बार एसोसियसनले पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।

अर्को प्रसंगमा न्यायाधीश मल्लले बार र न्याय परिषद्मा हुँदै आएको राजनीतीकरण अन्त्य भएमात्र न्यायाधिश नियुक्ति स्वतन्त्र रुपले हुँदै जाने प्रष्ट्याइन्। बार र बेन्चको सम्बन्ध अटुट रहेकाले कसैले टुटाउन खोजे पनि टुट्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

सम्मेलनमा सर्वोच्चकी न्यायाधिश सारंगा सुवेदीले न्यायलाई आफ्नो एकल आँखाले मात्र नभएर दुबै आँखाले सबैका लागि हेरे मात्र न्यायको अनुभूति हुने धारणा राखिन्।

उनले भनिन्, ‘मैले भनेको मात्र न्याय हो, अरुले भनेको अन्याय हो भन्ने सोचले न त न्यायको अनुभुति हुन्छ, न न्याय क्षेत्र बलियो नै हुन्छ।’ अझै पनि सहज न्याय प्राप्तिका लागि भौगोलिक विकटता समस्याका रुपमा रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘जबसम हामीले निमुखाहरुको न्यायलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौं तवसम्म समान न्यायको अनुभुति हुन सक्दैन।’

सुझावित समाचार