दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले डिसेम्बर १६ मा राष्ट्रपति युन सुक येओलमाथि लागेको महाभियोगको समीक्षा गर्न थाल्यो । यसअघि डिसेम्बर १४ मा संसद्ले देशमा ‘मार्सल ल’ लागू गर्ने डिसेम्बर ३ को कदमका लागि राष्ट्रपति युनलाई अपदस्थ गर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो । युनले मार्सल ल आदेश जारी गरेपछि (जुन आदेश ६ घण्टाभन्दा बढी टिक्न सकेन) दक्षिण कोरियामा राजनीतिक उथलपुथल भयो ।
राष्ट्रपतिको बर्खास्ती र गिरफ्तारीको माग गर्दै राजधानी सियोलको सडकमा हजारौँ नागरिक उत्रिए । प्रदर्शनकारीले नारा लगाएर, गीत गाएर र नाचगान गरेर विरोध जनाए । युनको आश्चर्यजनक ‘मार्सल ल’ घोषणा र त्यसपछिको राजनीतिक संकटले देशको अर्थतन्त्रमाथि नै संशय पैदा गरेको छ । विश्व अचम्ममा पर्यो । आणविक हतियारयुक्त छिमेकी उत्तर कोरियालाई रोक्ने दक्षिण कोरियाको क्षमताबारे चिन्तित पश्चिम झन् बढि चिन्तित छ । उत्तर कोरिया र दक्षिणले एक अर्कालाई सदैव प्रमुख शत्रु मान्दै आएका छन् ।
राष्ट्रपतिको घोषणाले कूटनीतिक गतिविधि अवरुद्ध गरेको र वित्तीय बजारलाई उथलपुथल गरेको भन्दै संसद्ले सामूहिक रूपमा यसलाई उल्टाउन माग गरेपछि युन आफ्नो कदम सच्याउन बाध्य भए । मार्सल ल लागू गरेपछि युनले आफ्नो आदेशविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित मतदानमा अवरोध गर्ने प्रयास गरे । सेना र प्रहरी बल संसद्मा पठाए । तर फौजले रोक्नुअघि नै संसद्ले उनको घोषणा अस्वीकार गरिसकेको थियो ।
संसदको निर्णयपछि युनले राजीनामा दिन अस्वीकार गरे । सत्तारुढ दलका १२ सदस्यसहित २०४ मतले नेसनल एसेम्बलीमा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको थियो । प्रस्तावको विपक्षमा ८५ मत खस्यो । युनलाई अब आधिकारिक रूपमा निलम्बन गरिएको छ र प्रधानमन्त्री हान डक–सूले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिका ग्रहण गरेका छन् । युनलाई देशबाहिर यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
संवैधानिक अदालतले अब युनको भविष्यको निर्णय गर्नेछ । १८० दिनभित्र अदालतले महाभियोगबारे अन्तिम टुंगो लगाउनेछ । अदालतले डिसेम्बर २७ मा पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ । यदि संवैधानिक अदालतले महाभियोगको पक्षमा फैसला गरेमा युनलाई पदबाट हटाइनेछ र उनको उत्तराधिकारी छान्नका लागि ६० दिनभित्र राष्ट्रिय निर्वाचन गर्नुपर्छ । संवैधानिक अदालतमा नौजना न्यायाधीश रहन्छन् । तसर्थ, राष्ट्रिय नेसनल एसेम्बलीबाट पारित महाभियोग प्रस्तावलाई ६ सदस्यले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
‘संवैधानिक अदालतका एकजना मात्र न्यायाधीश महाअभियोगविरुद्ध उभिए भने राष्ट्रपति युन पुनर्बहाली हुन्छन्,’ सन् २००८ देखि २०११ सम्म कोरिया गणतन्त्रका लागि भारतका राजदूत रहेका स्कन्द रञ्जन तायल भन्छन् । दक्षिण कोरियाका सांसदले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरेको यो तेस्रोपटक हो । पहिलो महाभियोग सन् २००४ को मार्चमा भएको थियो, जतिवेला वकिलबाट राजनीतिज्ञ बनेका रोह मू–ह्युनलाई महाभियोग लगाइएको थियो । यद्यपि, उनको महाभियोग अन्ततः संवैधानिक अदालतले उल्टाएको थियो । रोह दुई महिनापछि राष्ट्रपतिको रूपमा पुनस्र्थापित भएका थिए ।
दोस्रो महाभियोग सन् २०१६ को डिसेम्बरमा दक्षिण कोरियाकी पहिलो महिला राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेलाई भ्रष्टाचारको विषयमा महाभियोग लगाइएको थियो । संवैधानिक अदालतले संसद्को निर्णयलाई समर्थन गरेपछि तीन महिनापछि उनलाई पदबाट हटाइयो । यद्यपि, सन् १९८० को दशकको उत्तराद्र्धमा देशमा सैन्य तानाशाही समाप्त भएपछि दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले ‘मार्सल ल’ घोषणा गरेको यो पहिलोपटक हो ।
‘मार्सल ल लागू गर्नुले दक्षिण कोरियाको लोकतान्त्रिक छविलाई धक्का दिएको छ । यसले पारदर्शी राजनीतिक प्रणालीका लागि चिनिने स्थिर लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सियोलको अडानलाई पनि असर गरेको छ,’ स्टकहोम सेन्टर फर साउथ एसियन एन्ड इन्डो–प्यासिफिक अफेयर्सका प्रमुख जगन्नाथ पाण्डा भन्छन् ।
अब के हुन्छ ?
युनलाई मार्सल ल लागू गर्न के कुराले बाध्य बनायो भन्नेबारे विश्व समुदाय अन्योलमा छ । रुढिवादी युनले सन् २०२२ को राष्ट्रपतिको चुनाव थोरै अन्तरले जिते र उनलाई नेसनल एसेम्बलीकोे समर्थन चाहियो, जहाँ विपक्षी डेमोक्य्राटिक पार्टीको बहुमत छ । ‘यस वर्षको सुरुमा एसेम्बलीको चुनावमा युनको पार्टीले नराम्रोसँग पराजय चाखेको थियो । त्यसैले प्रशासन र शासनमा एक किसिमको पक्षघात भयो । राष्ट्रपतिको ठुलो बजेट पास हुन सकेको छैन र उनको नियुक्तिलाई राष्ट्रिय एसेम्बलीले अनुमोदन गरिरहेको छैन,’ राजदूत तायलले भने । ‘आफ्नो मन्त्रिपरिषद् र पार्टीलाई पूर्णतया विश्वासमा नलिई वा परामर्श नगरी यो मार्सल ल ल्याएको हो, कसैले निराशा वा रिसले भन्न सक्छ,’ उनी थप्छन् । स्थानीय सर्वेक्षणका अनुसार धेरैजसो दक्षिण कोरियालीले युनले मार्सल ल घोषणा गरेकै कारण उनीमाथि लगाइएको महाभियोगको समर्थन गरे । रुढिवादी राष्ट्रपतिको मुख्यतया वृद्ध जनसंख्याबिचमा समर्थन आधार छ, जसमध्ये केहीले गत हप्ता प्रति–विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
राजनीतिक अनिश्चितताले अर्थतन्त्र र बजारमा पनि असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ । नरम शक्ति र परिपक्व प्रजातन्त्रको रूपमा दक्षिण कोरियाको विश्वव्यापी प्रतिष्ठाले निरन्तर क्षतिको सामना गर्न सक्छ । ‘औद्योगिक अर्थतन्त्रको रूपमा राजनीतिक रूपमा स्थिर दक्षिण कोरियाका लागि महत्वपूर्ण छ, उसले चीन र जापानबाट बलियो आर्थिक प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ,’ पाण्डा भन्छन् । उनले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि युनको भविष्यबारे अनिश्चित दक्षिण कोरियामा घटनाहरूको दुर्भाग्यपूर्ण मोडबाट विश्व निराश भएको थियो ।
जापानका प्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले राष्ट्रपति युनलाई भेट्न जनवरीमा दक्षिण कोरियाको नियोजित भ्रमण स्थगित गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताएका छन् । जापानले चीन र उत्तर कोरियाबाट उत्पन्न चुनौतीको सामना गर्न दक्षिण कोरियासँग घनिष्ठ सुरक्षा सम्बन्धलाई समर्थन गर्दै आएको छ । अमेरिका दक्षिण कोरियाको निकटतम सहयोगीमध्ये एक हो । स्विडेनका प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सनले भने आफ्नो तय गरिएको भ्रमण स्थगित गरेका छन् ।
दक्षिण कोरियामा सैन्य कानुन घोषणापछि आणविक हतियार सम्पन्न छिमेकी उत्तर कोरिया (जुन आधिकारिक रूपमा दक्षिण कोरियासँग युद्धमा छ) ६ दिनसम्म मौन रह्यो । उत्तर कोरियाका सरकारी सञ्चार माध्यमले ‘दक्षिण कोरियाली नेताबिचको असफलता, तानाशाही प्रवृत्ति’ र जनताको विरोधलाई पनि प्रकाश पारे । त्यसो भए के उत्तर कोरियाले अहिले संकटको फाइदा उठाउन सक्छ ?
‘एक तरिकामा दक्षिण कोरियामा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले किम जोङ उन र उत्तर कोरियामा उनको कार्यशैलीलाई सशक्त बनाउनेछ । दक्षिण कोरिया राजनीतिक रूपमा एकताबद्ध र स्थिर नभएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग सीधा वार्ता गर्ने र तिखो कूटनीति कार्यान्वयन गर्ने किम जोङ उनका लागि यो उपयुक्त समय पनि हो,’ पाण्डाले भने । यद्यपि, उत्तरको विपरीत, युनको मार्सल ल घोषणाको व्यापक विरोधले दक्षिण कोरियाका संस्थाहरू र राजनीतिक संस्कृतिको लोकतान्त्रिक लचिलोपन प्रदर्शन गरेको छ ।
मिश्र नाथ भारतीय समाचार संस्था एनडिटिभीकी सल्लाहकार सम्पादक हुन् ।
–एनडिटिभीबाट
