कोशी प्रदेश नाम खारेज गराएर पहिचानका आधारमा नामकरण गराउन माग गर्दै आएको पहिचानवादी संघर्ष समितिले निर्णायक आन्दोलन घोषणा गरेपछि कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि तेस्रोपटक मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरेको छ । यसअघि नामकरणको विषयमा पहिचानवादीसँग वार्ता गर्न सरकारले दुईपटक मन्त्रीस्तरीय समिति बनाए पनि वार्ता हुन सकेको थिएन ।
बिहीबार बसेको कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर थापा मगरको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । समिति सदस्यहरूमा कोशी सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राई छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई वार्ता समिति सचिव तोकिएको छ । कोशी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीलगायतले पहिचानवादीलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेश सभाले १७ फागुन ०७९ मा तत्काल प्रदेश नं. १ को नाम दुईतिहाइ बहुमतले कोशी नामकरण गरेको थियो । तर, पहिचान पक्षधरहरूले कोशी नाम अस्वीकृत भएको भन्दै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । कोशी नामकरण भएपछि पहिचानवादीले गर्दै आएको पटक–पटकको आन्दोलनमा प्रहरीसँग भिडन्त भइसकेको छ ।
