लोकसेवा आयोगले स्वायत्त भनिएको प्रदेश संरचनालाई संघसँग जोड्न दक्षिण अफ्रिकी मोडल अनुसरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार उपस्थित आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले प्रदेश लोकसेवालाई संघसँग दक्षिण अफ्रिकी मोडल लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सुझाव लिन अध्यक्षसहित आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आमन्त्रण गरेको थियो । छलफलका क्रममा आयोगले मुलुकभरिको प्रशासन एकरूपताका साथ सञ्चालन गर्न प्रदेश लोकसेवालाई संघसँग जोड्नुपर्ने र यसमा दक्षिण अफ्रिकी मोडल उपयुक्त हुने राय प्रस्तुत गरेको हो ।
संविधानको भाग २३ मा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २४२ मा ६ वर्षे पदावधिसहित पाँच सदस्यीय संघीय लोकसेवा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । धारा २४३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेखित छ । तर, धारा २४४ मा उल्लेखित प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । प्रदेश कानुन बनाउँदा संघीय कानुनले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने भनिएको छ ।
संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । ऐनमा संविधानअनुसार प्रदेश आयोगको गठन प्रदेश सभाले बनाएको ऐनबमोजिम हुने भनेको छ । प्रदेश आयोग गठन गर्दा कम्तीमा एउटा सदस्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको हुनुपर्ने भनेको छ । र, लोकसेवा आयोगले अपनाएको विधि, पद्धति, मापदण्ड, कार्यविधि, प्रक्रिया प्रदेश आयोगले पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । संघीय विधि पद्धति नअपनाई प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेको सिफारिस नियुक्ति स्वतः बदर हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
समितिमा सांसदहरूले प्रदेश लोकसेवाको कार्यप्रणालीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका थिए । सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले ‘प्रदेश लोकसेवाको कार्यप्रणालीमा बाहिरबाट प्रभाव पार्न सकिने भन्ने छ, लु पोल्स के छन् ?’ भनेर सोधेका थिए ।
आयोगका पदाधिकारीले प्रदेश आयोगका कामकारबाही ठिक छ वा छैन कसले हेर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले प्रदेशको कार्यसम्पादनमा जोखिम रहेको सुनाए । ‘यहाँ के अभाव छ भने त्यो विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ कि छैन भनेर छानबिन गर्ने निकाय छैन,’ आयोग अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘यसमा उजुरी लोकसेवा आयोगमा दिन सक्नेछ वा कहाँ दिन सक्नेछ वा लोकसेवा आयोगले अनुगमन गर्नेछ, प्रोसेस अडिट गर्नेछ भन्ने कुरो राखिदिएको भए संघीय लोकसेवाले अनुगमन गरेर प्रक्रिया फ्लो भएको छ कि छैन भनेर जानकारी लिएर सदर/बदर गर्न सक्ने हुन्थ्यो । त्यहाँनेर ग्याप छ ।’
रेग्मीले संघीय ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘ऐनमा दुई तहको आयोगको सम्बन्ध कल्पना त्यति धेरै गरेको छैन । सुविधा दिने सन्दर्भमा प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई केन्द्रीय आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसरह भनेको छ । तर, मर्यादाक्रममा प्रदेश आयोगको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको सचिवभन्दा तल राखिएको छ । प्रदेश आयोगको अध्यक्षको मर्यादाक्रम सरकारको सचिवभन्दा तल राखेको छ । सुविधा केन्द्रीय अध्यक्षसरह हुनेछ भनेकाले तालमेल मिलेको छैन । यसलाई मिलाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
प्रदेशको आधार र मापदण्ड पनि मर्यादित नभएको उनको भनाइ थियो । ‘पहिले प्रदेश अध्यक्ष सचिवबाट रिटायर्डहरू हुन्थे । अहिले सहसचिवमा झारियो । मधेशमा त उपसचिवसरहलाई अध्यक्ष बनाइएको छ । उहाँले सहसचिव नियुक्ति जाँच लिनुुहुन्छ । यसले स्तरलाई उठाउँछ कि खसाउँछ ? प्रदेश संरचना जोखिपूर्ण ढंगले चलिरहेको अनुभव हामीलाई पनि भएको छ,’ उनले भने ।
दक्षिण अफ्रिकी मोडल प्रस्ताव
समितिमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले दक्षिण अफ्रिकाको लोकसेवा आयोगको मोडलबारे ब्रिफिङ गर्दै राम्रो नतिजा ल्याउन अनुसरण गर्नैपर्ने बताए । उनका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय लोकसेवा आयोग छ । त्यहाँ नौवटा प्रदेश छन् । नौवटा प्रदेशबाट हरेक प्रदेशको एसेम्बली (प्रदेश सभा)ले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको सदस्यको लागि एकजना छानेर पठाउँछ । नौवटा प्रदेशबाट नौजना सदस्य आउँदा केन्द्रको पाँचजना गरी १४ जना हुन्छन् । १४ सदस्यीय केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको बैठक तीन–तीन महिनामा बस्छ । र, नीतिगत रूपमा निर्णय गर्छ । त्यही नीतिगत निर्णय लिएर सम्बन्धित प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने लोकसेवा आयोगको सदस्य सम्बन्धित प्रदेशमा गएर त्यही नीतिअनुसार कर्मचारी भर्नामा लागू गर्छ ।
नेपालमा भने यो सम्पर्क टुटाइएको रेग्मीले बताए । ‘त्यसकारण यो लिंकेज नेपालमा टुटेको छ, टुटाइएको छ । यो राम्रो विषय होइन,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँग उहाँहरू (प्रदेश)को सम्पर्क यो खालको भयो भने यसले राम्रो नतिजा दिन्छ ।’ रेग्मीले प्रदेशलाई संघसँग अन्तरसम्बन्ध स्थापित नगर्दा विखण्डन र अराजकता ल्याउनेतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए । ‘मुलुक एउटै हो, जतिवटा प्रदेश भए पनि । मुलुकभरिको प्रशासन एकरूपताका साथ सञ्चालन गर्न यसले धेरै मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र भने अलिकति आ–आफ्नै ढंगले काम गर्दै जाने विखण्डनवादी सोच हाबी हुन सक्छ । त्यसकारण यसलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ ।’
राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले लोकसेवा आयोगको प्रभावकारिताका लागि आएका सुझावलाई ऐनमा समेट्न समितिले सघाउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘समिति तोकसेवा होइन, साँच्चिकै लोकसेवाको पद्धतिमा जाने आयोगको पक्षमा छ । हामी तपाईंलाई यो कुरामा सघाउन तत्पर रहेको जानकारी गराउँछौँ,’ उनले भने ।
कर्मचारी संख्या कटौतीको प्रस्ताव
समितिमा एमालेका वासुदेव घिमिरे र माओवादीकी दुर्गा राईले कर्मचारीको संख्या चाहिनेभन्दा धेरै भएको र जनसंख्याको अनुपात र संरचना हेर्दा आधा कटौती गर्नुपर्ने अध्ययनहरूले देखाएको भन्दै लोकसेवा आयोगको धारणा सोधेका थिए । जवाफमा आयोगका पदाधिकारीले संख्या ज्यादा भएको आफूहरूको पनि निष्कर्ष रहेको भन्दै एक लाख कर्मचारी भए पुग्ने बताएका थिए । आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले अहिले डेढ लाख कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भन्दै सरकारले विधि बनाएर कटौती गर्न सकिने धारणा राखे । उनका अनुसार संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारी भए जनसंख्याको अनुपात मिल्ने प्रशासन सुधार आयोगको रिपोर्ट छ । ‘कर्मचारीको संख्या अत्यन्त ज्यादा छ । हामीले प्रस्ताव गरेको एक लाख हो, अहिले एक लाख ५० हजार छ,’ उनले भने, ‘मुलुकको आवश्यकता र स्रोत–साधनअनुसार सुधार तथा राइट साइजिङ, ओएनएम गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।’ एउटै प्रकृतिमा पालिकाले कुनै ११ कर्मचारी त कुनै ३९२ सम्म दरबन्दी राखेको देखिएको भन्दै उनले एकरूपता ल्याउन कडा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले निजामती कर्मचारीहरू कामभन्दा पनि उपल्लो पदको परीक्षा तयारी र उच्च कर्मचारी ट्युसन पढाउने काममा बढी केन्द्रित हुँदा सेवा प्रवाह कमजोर भएको विषय उठाए । साथै, एउटा पदमा निश्चित अवधि सेवा नगरी पढाइमा अब्बल भएकै आधारमा माथिल्लो पदमा जान मिल्ने सजिलो मापदण्डले पनि निजामती सेवा खस्किएको बताउँदै पन्तले लोकसेवाले के गरिरहेको छ भने सोधेका थिए । उनले माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि निश्चित अवधि कानुनबाटै तोक्ने कि लोकसेवाले समाधान खोज्ने हो भनेर सोधेका थिए ।
जवाफमा आयोगका पदाधिकारीले कर्मचारी प्रशासनमा यो सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित शक्तिशाली निकायमा बस्ने कर्मचारीले पढिरहने, जनताको काम नगर्ने, वैदेशिक छात्रवृत्ति पनि लिने र फर्केर नआउनेजस्तो समस्या देखिएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले परिपक्व भएपछि सेवाको माथिल्लो पदमा आउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे । ‘नेपालको निजामती सेवा बुढो सिपाही र ठिटो जर्नेलजस्तो भयो । सहसचिव ३२/३३ वर्षका आउँछन्, ल्याटर इन्ट्रीबाट । शाखा अधिकृत र नासुहरू २४ (घ) (१) बाट ५०–५२ वर्षका आउँछन् । सिपाहीहरू ५२ वर्षका भए, जर्नेल ३५ वर्षको भयो । अब युद्ध कसरी जित्ने होला ? यो समस्या भएको हुनाले सुझाव छ । परिपक्व कर्मचारीले नै मुलुक हाँक्छ । यसमा सन्तुलन होस्,’ उनले भने ।
