२२ करोड ६ लाख डलर अनुमान गरिएका चार प्रसारणलाइन निर्माणको लागत डिजाइन परिमार्जन गर्दा २७ करोड ६५ लाख ६० हजार डलर पुग्ने
परिमार्जित डिजाइनअनुसार निर्माण गर्दा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)को अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीमा बन्ने चार सय केभी क्षमताको तीन सय १५ किलोमिटर लामा चार प्रसारणलाइनको लागत अनुमान २५.३६ प्रतिशतले बढ्ने देखिएको छ । यसअघि चार प्रसारणलाइनको लागत अनुमान २२ करोड ६ लाख डलर थियो । अहिले परिमार्जित डिजाइनअनुसार चार प्रसारणलाइन निर्माणको कुल लागत अनुमान भने २७ करोड ६५ लाख ६० हजार डलर कायम भएको हो । पहिलाको भन्दा पाँच करोड ५९ लाख ६० हजार डलर बढी लागत अनुमान गरिएको छ ।
त्यसमा १८ किमि लामो ‘न्यु बुटवल–नेपाल–भारत सीमा’ (सीमापार) प्रसारणलाइनको निर्माणका लागि एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । अहिले टेन्डर प्रक्रियामा रहेको दुई सय ९७ किमि लामा तीन प्रसारणलाइनको लागत अनुमान भने २६ करोड ४२ लाख डलर गरिएको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले नयाँ पत्रिकालाई दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । तर, त्यसमा न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव कतिबराबरको आउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यसअन्तर्गत एक सय १७ किमि लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, ९० किमि लामो रातमाटे–न्यु दमौली र ९० किमि लामो न्यु दमौली–न्यु बुटवल प्रसारणलाइन बन्दै छन् । यी चार प्रसारणलाइन निर्माण गर्न एमसिए–नेपालले पहिलोपटक १२ मंसिर ०७९ देखि ७ जेठ ०८० सम्म ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यसमा अनुमानित लागत २२ करोड ६ लाख डलर थियो । टेन्डरमा ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकोमा पाँच कम्पनी प्राविधिक रूपमा उत्तीर्ण भएका थिए । तर, उनीहरूको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव लागतभन्दा ६६ प्रतिशत महँगो अर्थात् ३६ करोड ५९ डलर थियो । त्यो अनुमानित लागतभन्दा १४ करोड ५३ लाख डलर बढी थियो ।
मुख्यतः पहिलाको डिजाइनअनुसार निर्माण गर्दा खर्च बढी हुने देखिएका कारण प्रस्तावक कम्पनीले बढी वित्तीय प्रस्ताव गरेको देखिएको थियो । पहिला अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा प्रसारणलाइनको डिजाइन गरिएको थियो । तर, लागत अनुमान भने त्यसअनुसार गरिएको थिएन । सोही कारण टेन्डर प्रक्रियामा वित्तीय प्रस्ताव बढी परेको बताइन्छ । त्यो बजेटमा काम गर्न नसकिने देखिएपछि एमसिसीकै सल्लाहअनुसार पुरानो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि एमसिए नेपालले डिजाइन परिमार्जन गरेर चार प्रसारणलाइनको खरिद निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नयाँ डिजाइन पहिलाको टेन्डरमा परेको प्रस्तावित लागतभन्दा कम हुने दाबी गरिएको छ । नयाँ डिजाइनमा नेपाली स्ट्यान्डर्डमा समेत बनाइएको छ ।
‘न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा’ प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा १४ भदौमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । ठेक्का सम्झौता अवधि २१ महिनाको रहेको छ । उक्त लाइन बनाउन एमसिए नेपालले २ चैत ०८० देखि १४ जेठ ०८१ सम्मको अवधि राखेर ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडेलमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यो नेपाल–भारत अन्तरदेशीय लाइनको नेपाल खण्ड हो ।
बाँकी दुई सय ९७ किमि लामो तीन प्रसारणलाइन बनाउन एमसिए नेपालले १२ मंसिरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ । त्यसमा प्रस्ताव पेस गर्ने समय १७ माघसम्म रहेको छ । यसअन्तर्गत एक सय १७ किमि लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, ९० किमि लामो रातमाटे–न्यु दमौली र ९० किमि लामो न्यु दमौली–न्यु बुटवल प्रसारणलाइन रहेका छन् । त्यसको लागत अनुमान २६ करोड ४२ लाख डलर रहेको एमसिए नेपालले नयाँ पत्रिकालाई पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
एमसिसी सीमापार प्रसारणलाइनको चेक सर्वेक्षण र भू–प्राविधिक परीक्षण सुरु
ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले १८ किमि लामो सीमापार प्रसारणलाइनको मुख्य पूर्वतयारीको काम अघि बढाएको छ । कम्पनीले बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा विद्युत् प्रसारणलाइनको विस्तृत चेक सर्वेक्षण र टावर निर्माणस्थलको भू–प्राविधिक परीक्षण सुरु गरेको हो ।एमसिए नेपालले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत २९ मंसिरबाटै निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघिका प्रमुख पूर्वतयारी कार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिएको हो । यसपछि निर्माण कम्पनीले प्रसारणलाइनको डिजाइनसँग सम्बन्धित काम सुरु गर्ने एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ । कम्पनीसँग डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेलमा एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा १४ भदौमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । जेठ ०८३ भित्र परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
एमसिए–नेपालले सो जिल्लामा टावरका जग बनाउन आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि धनीसँग मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति सम्झौता गरी वितरण सुरु गरिसकेको छ । उक्त कामहरूमहत्वपूर्ण प्रगति भएको एमसिए नेपालको भनाइ छ । नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर र एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानबाट चार सय केभी क्षमताका तीन सय १५ किमि लामा चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडकखण्डलगायतका सडक विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ । ५० करोड डलर अनुदानका लागि अमेरिकासँग सेप्टेम्बर ०१७ मा सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि ०८० भदौ १३ (०२३ अगस्ट ३०) देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २९ अगस्ट ०२८ (१२ भदौ २०८५) भित्र एमसिसी परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । नभए, खर्च हुन बाँकी रकम एसिसीले पठाउने छैन ।
हालसम्म आउँदा यसअन्तर्गतका रातमाटे, दमौली र बुटवलमा बन्ने ४००–४०० केभी क्षमताका तीन सबस्टेसनको पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङसँग रातमाटे सवस्टेशन पाँच करोड १५ लाख डलरमा र नयाँ दमौली सबस्टेसन तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा बनाउने गरी सम्झौता भएको छ । रातमाटेको असार १ गते र नयाँ दमौलीको साउन १६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यस्तै, नयाँ बुटवल सबस्टेसन बनाउन तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग २७ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो ।
यस्तै, पश्चिम राजमार्गको चार किमि लामो धानखोला–लमही खण्डको मर्मत गर्न पनि ग्लोबल टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । गत कात्तिक १४ गते आह्गान गरिएको उक्त टेन्डरको म्याद आगामी पुस १ गतेसम्म छ । ४० किमि लामो धानखोला–लमही खण्डलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडिआर) र सुपरपेभ प्रविधिमार्फतमर्मत गरिँदै छ । जलवायु–मैत्री सडक मर्मत प्रविधि नेपालमै पहिलोपटक प्रयोग गर्न लागिएको हो । यो प्रविधिकले सडक बलियो, टिकाउ र वातावरणीय रूपमा दिगो हुने दाबी छ ।
एफडिआर पुरानो र क्षतिग्रस्त सडक संरचनालाई पुनः प्रयोग गर्ने प्रविधि हो । पुरानो सडक सतह र आधार तहलाई मिलाएर नयाँ बिटुमिन्स सामग्री थपेर सडक मर्मत गरिन्छ । सुपरपेभ प्रविधिले सडकलाई वातावरणमैत्री र दिगो बनाउँछ । अब मुग्लिङ–नारायणगढ सडकको नियमित मर्मत गर्ने काम पनि एमसिए नेपालले गर्दै छ । टेन्डर आह्वान हुन बाँकी छ ।
