२८ बुँदे निर्णय गर्दै नेपाल बार एसोएिसनको ५०औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ। ‘सक्षम कानुन व्यवसायी, मर्यादित बार : न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको बैठकले बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको मुद्दा यथाशीघ्र खारेजी गरी बार र बेन्चको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनेलगायत २८ बुँदे निर्णय गर्दै मंगलबार सम्पन्न भएको हो।
बैठकको पहिलो निर्णयमा न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) मा गैरसंवैधानिक रूपमा गरिएको संशोधन खारेजीको माग छ। काठमाडौं बार एकाइले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा दर्ता चलाइएको छ। उक्त मुद्दा यथाशीघ्र खारेज गरी बार बेन्चको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन बैठकले माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैगरी, बैठकको २८औँ नम्बरको निर्णयमा २२ मंसिर ०८१ मा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बारका अध्यक्षलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन नगरिएको विषयमा बैठकले खेद प्रकट गर्ने निर्णय गरेको छ।
संविधानले मौलिक हकको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी अधिकारको रक्षा गर्दै त्यसको कार्यान्वयन र विधिको शासन निर्माण गर्न बैठकले जोड दिएको छ।
यस्तै, संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध भइरहेको प्रहारको घोर निन्दा गर्दै संविधानको पूर्ण परिपालना एवं न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय संविधान कार्यान्वयन अध्ययन आयोग गठन गर्न, लयर्स एकेडेमीलाई नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वअन्तर्गत ल्याउन, ल फर्म दर्ता तथा कानुन व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करलगायतका विषयका सम्बन्धमा छलफल गरी संशोधन गर्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले संघीय शासन प्रणालीअनुरूप बारको विधान संशोधन गर्न, आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि बन्दी नबनाउन तथा नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौताअनुरूप हालसम्म पनि बन्दी रहेका आस्थाका बन्दीहरूलाई तत्काल कानुन संशोधन गरी रिहा गर्न, सम्पूर्ण पालिका तथा वडामा अनिवार्य कानुनी सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
