सुदूरपश्चिममा नयाँ इन्धन डिपो सञ्चालनका लागि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति गर्ने विषय जटिल बन्दै गएको छ । पुनर्वास– २ मा राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा ७४ बिघा जग्गा छ । त्यसमध्ये करिब २५ बिघा जग्गा प्राप्ति गरी डिपो निर्माण गर्ने आयल निगमको योजना छ । तर, स्थानीयवासीदेखि सांसदसम्मले डिपोका कारण असुरक्षा बढ्ने तर्क गरेका छन् ।
पुनर्वास नगरपालिकाले आयल निगमको नयाँ डिपो स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेबारे आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा कञ्चनपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तारा लामाले विस्तृत छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘इन्धन डिपो बनाउँदा हुने सुरक्षा जोखिमबारे सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हतार नगरिहालौँ । यहाँका जनता त्रसित हुन सक्छन् ।’
जग्गाको भाउ बढाउन चलखेल गर्ने उद्देश्यले डिपो निर्माणको योजना ल्याएको हुन सक्ने आशंका गर्दै उनले भने, ‘जग्गाको कारोबार मात्रै बढाउन खोजेको हो भने त्यो नसोचे हुन्छ ।’ उनले विकासको विरोध गरेको नभई जनताको चाहनाअनुसार परियोजना अघि बढाउन हतार नगर्न अनुरोध गरेको बताए । ‘अहिले नै यहाँ डिपो बनाउन आयल निगमका अधिकारीहरू उत्साहित नहुनुस्,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा उपस्थित सुदूरपश्चिमका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले सरकारले अघि बढाएको विकासको काममा स्थानीयले एकता देखाउनुपर्ने बताए । मन्त्री थापा सोही क्षेत्र (कञ्चनपुर ‘क’) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसदसमेत हुन् । निगमले डिपो बनाउन चाहेको जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती रहेकाले उनीहरूको व्यवस्थापनबारे पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बेलौरी–धनगढी राजमार्गसँग जोडिएको जग्गामा करिब एक सय सुकुम्बासी परिवार छन् । उनीहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सबै प्रतिनिधिको समान धारणा थियो । मन्त्री थापाले इन्धन डिपो निर्माणपछि विकासको गतिविधि अघि बढ्ने भएकाले पक्ष–विपक्षमा नलागी एउटै आवाज बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले गरेका हरेक राम्रा काममा सकारात्मक भएर सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कञ्चनपुर ‘ख’बाट निर्वाचित दिवानसिंह विष्टले डिपो निर्माणपछि स्थानीयलाई के फाइदा हुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘डिपो बनेपछि यो क्षेत्रमा रहेकालाई के फाइदा हुन्छ ?, त्यसमा बहस गरौँ,’ उनले भने । उनले जनतालाई नोक्सान हुने गरी डिपो बनाउन नहुने तर्क पनि गरेका थिए । यद्यपि, थप छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मेयर तोयप्रसाद शर्माले पुनर्वासमा आयल निगमको इन्धन डिपो स्थापना गर्न दिने विषयमा वडाध्यक्षसहितको टोलीले एक चरण छलफल गरिसकेको जानकारी दिए । उनले स्थानीयको धारणा बुझ्ने गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको बताउँदै इन्धन डिपो सञ्चालन हुँदा असुरक्षा बढेर नगरलाई बेफाइदा हुने हल्लामा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए ।
‘सामूहिक छलफलबाट निकास निकालेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सुनुवाइमा भएको छलफलबाट हतोत्साहित भएर अन्यत्र जग्गा खोज्नेतिर पनि आयल निगमका प्रतिनिधिहरूले ध्यान नदिनुहोला । हामी हाम्रो क्षेत्रमा विकास भित्रियाेस् भन्ने तीव्र चाहनामै छौँ ।’
मेयर शर्माले आवास कम्पनीको जग्गामा रहेका सुकुम्बासीलाई भूमि आयोगको नियमअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । डिपो निर्माणपछि ठुला क्षमताको ट्यांकरको आवतजावत बढेर सडकमा असुरक्षासमेत बढ्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा पुनर्वास संघका अध्यक्ष राजकुमार रायमाझीले तीन–चार वर्षदेखि आयल निगमको डिपो आउने हल्ला मात्रै चलिरहेको बताए । उनले डिपो निर्माणपछि स्थानीयलाई हुने फाइदा–बेफाइदाबारे सुरुमा प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, तेल बोकेका ट्यांकरको बाक्लो आवतजावत हुँदा हालको सडकको भारवहन क्षमताले धान्न नसक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने र सडक पूर्वाधारको स्तरवृद्धि गर्ने विषय पनि प्याकेजमै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अर्का स्थानीय कञ्चन गिरीले राष्ट्रिय आवास कम्पनीको महँगो जग्गा लिनुपर्ने कस्तो बाध्यता हो भनी सोधेका थिए । स्थानीय किसानको सस्तो जग्गा किनेर डिपो निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित निगमका उपनिर्देशक तथा सुदूरपश्चिममा नयाँ डिपो निर्माणको समन्वय अधिकृत प्रदीप यादवले काठमाडौंसहित प्रमुख सहरको घना बस्तीमा ५० वर्षदेखि सुरक्षित रूपले इन्धन डिपो सञ्चालन भइरहेकाले पुनर्वासमा असुरक्षा हुने तर्क सुहाउँदो नभएको बताएका थिए । उनले स्थानीय जनतासँगै निगमले मिलेर काम गर्दै आएको प्रस्ट्याएका थिए ।
‘धनगढी डिपो अहिलेको बढ्दो माग धान्न नसक्ने गरी साँघुरो भएको छ । अर्कातिर डिपोको पूर्वाधार पुरानो भएकाले नवीन सुरक्षा प्रणाली जडान गर्न नमिल्ने अवस्था छ । त्यसैले सुदूरपश्चिमको माग सुहाउँदो नयाँ डिपो खोल्न लागिएको हो,’ यादवले भने, ‘यहाँ डिपो आयो भने पुनर्वास क्षेत्रकै लागि राम्रो हुने हो ।’
सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र सांसदहरूबाट पुनर्वासमा नयाँ डिपो स्थापनाका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएपछि निगमले अन्यत्र पनि जग्गा खोजी थालेको छ । निगमले पाँच वर्षभित्र अत्तररियादेखि आठ किलोमिटरको दूरीमा रहेको एक सामुदायिक वनभित्रको जग्गासमेत अध्ययन गरेको थियो । सो जग्गामा रुख नभएकाले वनको स्वीकृति लिएर डिपो बनाउन सकिने प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको थियो ।
यादवसहितको निगमको टोलीले मंगलबार बिहान सो जग्गाको समेत निरीक्षण गरेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिमको अन्य क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गाको पनि खोजी थालिएको यादवले जानकारी दिए ।
