शासकीय शक्ति ओहोदाले होइन, क्षमताले प्राप्त हुने भएकाले लोकतान्त्रिक शासनमा क्षमताशील नेतृत्वको खोजी हुन्छ
राज्यले नागरिकमाथि शासन गर्न शक्ति आर्जन गर्ने परम्परागत तरिकाहरू बदलिएका छन् । परम्परागत राज्यले राजनीतिक स्रोत, प्रशासनिक संरचना, सैनिक संयन्त्र, स्रोत परिचालन, कूटनीति तथा नागरिक सुरक्षामार्फत शासन गर्ने गर्थ्यो । राज्य नागरिकको हितरक्षक संस्था (गुठी) हो । आफ्नो हितरक्षा गर्न नागरिकले आफ्नो संस्था निर्माण गरेका हुन् । राज्य निर्माणपछि शासन प्रक्रियाका दुुई पात्र राज्य जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने (ड्युटी होल्डर) र नागरिक जवाफदेहिता माग गर्ने (राइट होल्डर) पक्ष बने । यस अर्थमा नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्नु राज्यको पहिलो र अन्तिम दायित्व हो ।
आधुनिक उदारवादी राज्यले राजनीतिक स्रोत परिचालन गरेर जनभावनालाई क्रियाशील पार्छ । लोकतन्त्र भन्नु नै राजनीतिक स्रोत परिचालन गर्ने विधि हो । नागरिक भावना र सामाजिक विविधताको संयोजन गर्न राजनीतिक संस्था क्रियाशील हुन्छन् । राजनीतिक स्रोत परिचालन गर्न परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्ने, मानिसलाई नेतृत्व गर्ने, नतिजा उत्पादन गर्ने, समझदारी निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय एकता अनि एकत्वको भावनामा सबै नागरिकलाई बाँध्न सक्ने सामथ्र्य नेतृत्वमा हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रणालीबाट यी कुरा सिद्ध गर्न सक्ने क्षमता भएमा शासन प्रणालीले दरिलो शक्ति आर्जन गर्छ । शासकीय शक्ति ओहोदाले होइन, क्षमताले प्राप्त हुन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासनमा क्षमताशील नेतृत्वको खोजी हुन्छ । क्षमता र निष्ठाका नेतृत्वले राजनीतिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने हुँदा राज्य सशक्तीकृत हुन्छ र राज्य प्रक्रियालाई सर्वसाधारणले अन्तरबोध गर्छन् । सामाजिक वास्तविकतालाई टिपेर राज्य प्रक्रियामा उन्नयन गर्ने काम जुन स्तरमा हुन्छ, राजनीतिक स्रोत त्यसैको सापेक्षमा परिचालित हुन्छ र राज्यले शासन गर्ने शक्ति आर्जन गर्छ ।
प्रशासनिक संरचना राज्यको परम्परागत स्थायी शक्ति हो । प्रशासनिक संरचना निर्माण तथा उपयोग गरेर राज्य इच्छाको कार्यान्वयन गरिन्छ । प्रशासनिक विस्तार (पेनेट्रेसन) ले राज्य इच्छालाई संस्थागत गर्छ । सेवा र सुरक्षा दिने राज्यको लामो हात नै प्रशासन हो । आधुनिक राज्य प्रणालीमा प्रशासनको परम्परागत कार्यक्षेत्र र शैली परिवर्तन भएको छ । प्रशासनलाई जनविश्वास आर्जन गर्ने निष्पक्ष संयन्त्रका रूपमा उपयोग गरिन्छ । राज्यले प्रशासनमार्फत पुँजी, प्रविधि र नागरिक इच्छा संयोजन–प्रशोधन गरी आफूलाई मजबुत बनाउँछ । यो संयन्त्र राज्यशक्तिको जीवन्त रूप हो । प्रशासनिक संयन्त्रको गतिशीलताले राज्यले गति, प्रगति र ऊर्जा पाउँछ । यसलाई व्यावसायिक र स्वचालित बनाउन राज्य सञ्चालक सतत सक्रिय रहनुको विकल्प छैन ।
सैनिक संयन्त्र राज्यले शक्ति आर्जन गर्ने परम्परादेखिको संयन्त्र हो । परम्परागत राज्यले सीमा र सार्वभौमिक अखण्डताको प्रतिरक्षा र राज्यविस्तारका लागि यसलाई प्रयोग गर्थ्यो । यस शक्तिका भरमा मात्र शासन चल्न सक्दैन भन्ने वंशीय निरंकुश र निर्वाचित निरंकुश शासकले बुुझेका छन् । नागरिक सर्वोच्चतामा मात्र सैनिक शक्तिको अर्थवत्ता देखिन्छ भन्ने हालै दक्षिण कोरियामा र केहीअघि बंगलादेश, श्रीलंकामा सिद्ध भयो । पाकिस्तान, म्यानमार, उत्तर कोरियामा पनि ढिलोचाँडो यस तथ्यको पुष्टि हुनेछ । आधुनिक राज्यले सैनिक वा प्रतिरक्षा संयन्त्रलाई त्यति धेरै महत्व दिँदैन । राज्यको भौगोलिक सीमाभन्दा भर्चुअल सीमा विस्तार भएको छ । यसले राज्यका कार्यक्षेत्रका अदृश्य आयाम उद्घाटन गरेको छ । त्यसैले यो संयन्त्र परिचालनको क्षेत्र र प्रकृति बदलिएको छ ।
स्रोत परिचालन हिजो पनि महत्वपूर्ण शक्ति थियो, अब झनै महत्वपूर्ण भएको छ । तर, स्रोतको स्वरूप र परिचालन शैली भने फेरिएको छ । हिजो आन्तरिक राजस्व परिचालनमार्फत शक्ति आर्जन गरिन्थ्यो, अब पुँजी, प्रविधि, सूचना तथा ज्ञानसम्म यसको विस्तार भएको छ । यो शक्तिले अन्य शक्तिसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गर्छ । त्यसैले कर उठाउने र खर्च गर्ने साँघुरो दायरामा स्रोत परिचालन शक्ति सीमित छैन । बाह्य तथा आन्तरिक साधन परिचालन र पुँजी, प्रविधि तथा ज्ञान निर्माण–उपयोग गरेर राज्य या राष्ट्रहरू शक्तिवान् बन्ने गर्छन् । तथ्य तथा जानकारीले स्रोतको रूप लिएको छ । स्रोत मूर्तबाट अमूर्त पनि बन्दै छ । भूूगोलको सीमा पनि काट्दै छ । बहुआयामिक स्रोत परिचालन गर्दै सामूहिक फाइदा लिँदै समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन थालेको छ । स्रोतको साझेदारी, सूचनाको साझेदारी र समझको साझेदारीले सामूहिक शक्ति आर्जन गर्ने अभियानमा राज्य गतिशील छन् ।
बाह्य वा कूटनीति राज्यको मान्यता, पहिचान र सहयोग परिचालनमार्फत भाइचारा विकासको परम्परागत शक्ति थियो । कूटनीतिक शक्तिले रक्षा र प्रतिरक्षालाई पनि सघाउँथ्यो । यो शक्तिको पनि संरचना र स्वरूप फेरिएको छ । कूटनीति अमूर्त र व्यापक हुँदै छ । कूटनीति आफैँ नरम शक्ति हो, अब यो अरू नरम बन्दै अमूर्त र आयामिक बनेको छ । देश–देशबिचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने आयाम विस्तार भएर समाज, संस्कृति, आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रमा फैलिएको छ । कूटनीति परिचालनको माध्यम राज्यको औपचारिक संचनाबाट अनौपचारिक हुँदै जनस्तरसम्म पुुगेको छ । जनस्तरको कूटनीति, डायस्पोराको कूटनीति, सामाजिक सम्बन्ध र सञ्जालको कूटनीति, कार्यमञ्च र अनेकन मानवीय क्रियाकलापले कूटनीतिलाई वास्तविक शक्तिमा उकालेको छ । कूटनीति राजनीतिक र रणनीतिक सीमा काटेर पहिचान, सम्बन्ध, आबद्धताका दृश्य–अदृश्य स्वरूपमा पुगेको छ ।
राष्ट्रराज्य मात्र बलियो बनाउने हेतुमा कूटनीति छैन, सहस्वार्थ, सामूहिक पहिचान, सामाजिक पुँजी निर्माण र साझा शत्रुु (ग्लोबल ब्याड्स) निर्मूल गर्दै साझा समाधान (ग्लोबल गुड्स) संस्थागत गर्ने काममा कूटनीति परिचालित छ । ‘एकको चुनौती सबैको चुनौती’लाई यसले आफ्नो आदर्श बनाएको छ । त्यसैले एक्काइसाैँ शताब्दीले विभागीय कूटनीतिलाई गौण र गतावधिक मान्दै जनस्तरको बहुआयामिक कूटनीति निर्माण गरी राज्यलाई गतिशील बन्न घचघच्याएको छ । अब विभागीय र परम्परागत कूटनीति गर्नेहरू समयको बहावसँगै पाखा लाग्नेछन् ।
नागरिक सम्बन्ध र सहकार्य शासन गर्ने शक्ति आर्जन अर्को विधि हो । परम्परागत राज्यले नागरिकमाथि शासन गर्थ्यो, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र कानुन शासनका हतियार थिए । त्यतिवेला पेलाहा शक्तिले शासन गर्थ्यो, शासन ‘सासना’ थियो । आधुनिक समाजमा शासन सेवामा बदलिएको छ । राज्यका अंग, संयन्त्र नागरिक सेवाका लागि संरचित हुन्, न कि सासनाका लागि । नागरिक सेवा, सहयोग र सशक्तीकरण गर्न राज्य संयन्त्र अभिमुुख छ । नागरिकको विश्वास जित्न नसक्ने राज्यसत्ता रित्ता ठहरिन्छन् र बाहिरबाट जति नै शक्तिशाली देखिए पनि नागरिकले विश्वास नगरेका खोक्रा राज्य कुनै पनि समयमा गल्र्यामगुर्लुम ढल्न सक्छन् । हिजो शोभियत संघ ढलेथ्यो, अहिले म्यानमार र उत्तरकोरियाहरू नागरिक विश्वासमा रित्ता भएका छन् । सर्वसाधारणले अन्तरबोध नगरेसम्म राष्ट्रराज्य बन्न सक्दैनन् । आधुनिक राज्य नागरिक स्वतन्त्रताको संवर्द्धक र संरक्षक हो । नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सम्भावनाको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ । राज्य र नागरिकबिचका सम्बन्ध जति हार्दिक हुन्छन्, त्यसैको सापेक्षमा राज्यले नागरिकमाथि शासन (सेवा) गर्ने शक्ति आर्जन गर्छ । आफ्नो संस्था राज्यप्रति नागरिकले अपनत्व नलिए राज्यले शासन गर्ने शक्ति गुमाउँछ । श्रीलंका र बंगलादेशले त्यो शक्ति गुमाए र पुनः जनविश्वास आर्जन गर्न लागिपरेका छन् । म्यानमार र पाकिस्तानमा त्यो शक्ति गुमेर नागरिक सासनामा छन् ।
क्रियाशील राज्य आफ्ना कार्यसम्पदनमार्फत शक्ति आर्जनको प्रक्रियामा निरन्तर लागिरहेका हुन्छन् । राज्यको कार्यसम्पादन उपलब्धि विस्तार गर्दै जाँदा सर्वसाधारणबाट भरोसा र विश्वास आर्जन गर्छन् र यसले शक्ति दिने गर्छ । राज्य सञ्चालन संरचनाका सञ्चालकको व्यावसायिकता, निष्ठा र इमानदारीमा राज्यले थप शक्ति आर्जन गर्छ । राज्य संयन्त्रको क्रियाशीलता, जनताप्रतिको समर्पण र निष्पक्षताले नागरिक तहमा गर्वभाव पैदा हुन्छ । कुनै पनि मुलुकका नागरिकले आफू त्यहाँका नागरिक हुनुुको गर्वभाव राख्न थालेपछि राज्यले शासन गर्ने शक्ति पाएको स्पष्ट हुन्छ । नागरिक तहमा गर्वभाव पैदा गर्नु राजनीतिक कार्यकारीको पहिलो र अन्तिम दायित्व हो । त्यसैले, दैनिकी धानेर राज्य सञ्चालन गर्ने दह्रिलो शक्ति प्राप्त हुँदैन ।
राज्य सञ्चालन गर्ने शक्ति कसरी दह्रिलो बनाउने भन्ने चिन्तामा राजनेताहरू हुनुपर्छ । ओहोदा, औपचारिकता र कानुनले मात्र शासन गर्ने शक्ति प्राप्त हुँदैन भन्ने बुुझाइ कुशल नेतृत्वमा विकास भएको छ । सामाजिक वास्तविकतासँग चनाखो रहने, नागरिक सम्बन्धका सबै आयाम मजबुत बनाउने, नतिजामार्फत नागरिक विश्वास जित्ने र जवाफदेहिताको खरो परीक्षणमा पलपल परीक्षित हुने सामथ्र्यले मात्र शासन गर्ने शक्ति आर्जन हुन्छ ।
