गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले इजलास तल बसेर न्यायाधीशहरू हेर्दा पार्टीको अनुहार झलझली देखिने बताएका छन्। नेपाल बार एसोएिसनको ५०औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकको उद्घाटन गर्दै सोमबार उनले यस वर्ष पहिलोपटक अदालत जाने सौभाग्य मिलेको र सो क्रममा तलबाट माथि बेन्चमा हेर्दा न्यायाधीशहरूमा पार्टीको अनुहार झलझल देखेको बताएका छन्। परिषद् बैठक सोमबारदेखि पोखरामा सुरु भएको हाे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘अहिले म मुख्यमन्त्री छु, मुख्यमन्त्री भइसकेको मान्छे न्यायाधीश हुँदा के हुन्छ?’ प्रधान सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि एमालेका तर्फबाट सांसद थिइन्।
न्यायपालिकामा कानुन नियमभन्दा पनि न्यायाधीशको स्वविवेकमा विभिन्न निर्णय हुने गरेको र त्यसविरुद्ध आवाज उठाउँदा मानहानीलगायतका कारबाहीको त्रास रहेको उनले सुनाए। ‘कोशीतिर एउटा न्याय, गण्डकीतिर अर्को र सुदूपश्चिममा पुगेपछि फरक खालको न्याय सम्पादन त हुँदैन होला नि ?’ पाण्डेले भने, ‘न्याय सम्पादन स्वविवेकीय अधिकार होइन। यो बोल्न हुने विषय हो कि होइन, तर यति बोल्दा नेपाल बारको अध्यक्षलाई अवहेलना मुद्दा लागेको र एकजना सांसदलाई पनि त्यस्तै मुद्दा लागेको स्मरण गर्छु।’ पाण्डेले न्यायसम्पादन मान्दिनँ भन्न नपाइने, तर सम्पादन गरेको कुरामा टीकाटिप्पणी गर्न किन नपाउने भनी प्रश्नसमेत गरेका थिए।
बोल्न नपाइने शासन फालिसकिएको भन्दै पाण्डेले न्यायिक निर्णय मान्दिनँ भन्न पाइँदैन, तर प्रक्रियाका बारेमा बोल्नै नपाइने हो र भन्दै प्रश्न गरेका थिए। स्वेच्छाचारी शासनलाई बिदा गरेको र अब कसैले स्वेच्छाचारी बन्छु भनेर परिकल्पना नगर्न पाण्डेले सुझाव दिए। उनले भने, ‘चाहे त्यो बार होस् या बेन्च, हामी राजनीति गर्नेले त आत्मसात गरेकै छौँ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले न्यायाधीश सिफारिस गर्ने प्रथा पनि गलत रहेकाले यसलाई पुनर्विचार र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशहरूले आवश्यक अधिकार नपाएको, निर्माण हुनुपर्ने कानुनहरू संघले नबनाइदिएका कारण प्रदेश सरकारका काममा बाधा पुगेकोसमेत बताए। हाल बार र बेन्चको दूरी बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पाण्डेले आवेशमा आएर होइन व्यावहारिक रूपमा सीमाभित्र बसेर अघि बढ्न सुझाव दिए।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावलीको संशोधन गैरसंवैधानिक रहेकाले आफूले विरोध गर्दा अवहेलना मुद्दा खेप्नुपरेको बताए। ‘अवहेलना मुद्दाको पेसी तोकेर फैसला गर्न चुनौती दिन्छु,’ उनले भने, ‘न्यायिक नेतृत्व अनुदार भएको र उदार हुन आग्रह गर्दछु।’
उद्घाटन सत्रमा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा स्वेच्छाचारिता बढेको गुनासो गरेका थिए। कानुनलाई आधार बनाएरभन्दा पनि न्यायाधीशहरूले स्वविवेकी निर्णय गर्ने गरेको, न्यायाधीशको बारेमा बोल्दा कारबाही गर्ने गरेको, राजाको शासन फालेर गणतन्त्र ल्याएपछि पनि न्यायाधीशहरू राजाको शासनकालमा भन्दा निरंकुश बनेको आरोप उनीहरूले लगाएका थिए। वक्ताहरूले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रक्रियासमेत गलत भएको र यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।
