दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ०७८ मा कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहमातहतका कर्मचारीको बढुवा गर्यो । १ पुस ०७८ को कार्यपालिका बैठकले तह वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकाले आफूखुसी कर्मचारी बढुवा गरेर तलब खुवाएको भन्दै ४३ जना कर्मचारीले खाएको तलबमा बेरुजु देखायो ।
कर्मचारीले ०७९/८० मा खाएको पाँच लाख २९ हजार ३९९ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ को दफा १० को व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी उपमहानगरपालिकाले कर्मचारी बढुवा गरेको थियो । त्यहीकारण यस निर्णय बदर गर्न उपमहानगरपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले निर्देशन गरेको थियो । यसविरुद्ध ३३ जना कर्मचारी उच्च अदालत तुलसीपुरमा पुगे । तर, अदालतले २६ साउन ०८० मा रिट खारेजीको फैसला गर्यो । त्यसको पूर्णपाठ ३ साउन ०८१ मा जारी गर्यो । त्यसको ३० दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पूर्ण पाठमा भनेको थियो । त्यसलाई टेकेर केही कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको ललितबहादुर घर्तीले बताए ।
उच्च अदालतले बढुवा गर्ने कार्यको रिट बदर गरिसकेको अवस्थामा बढुवा भएकै पदबराबरको तलब किन खुवाइएको भन्दै अख्तियारले उपमहानगरपालिकालाई पत्र काटेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर पटक–पटक पठाएका पत्रमा बढुवा गर्नुभन्दा पहिले जुन पदमा थिए, त्यही पदको तलब खुवाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
उच्च अदालतको फैसला, महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु तथा अख्तियारबाट पनि पटक–पटक पत्र आएकाले कर्मचारीलाई घटुवा गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुुर डाँगीलेबताए । २६औँ कार्यपालिका बैठकले अदालतको फैसलाअनुसार यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए । ‘हामी विधिको शासनको कुरा गर्छौँ । महालेखाले पटक–पटक बेरुजु देखाएको छ, अख्तियारले पटक–पटक पत्र पठाएको छ, उच्च अदालतले फैसला नै गरेको छ, त्यसलाई टेकेर निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने ।
