आफैँले पारित गरेको ऐनविपरित हुने गरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खुलाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ । प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि आवश्यक प्राविधिक अर्थात् इन्जिनियर, ओभरसियरहरूसँगै कृषि मन्त्रालयका लागि आवश्यक कृषि प्राविधिकहरू नियुक्त गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गण्डकीले गरेको हो ।
यसका लागि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग राय माग्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले जानकारी दिए । ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ मा स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरू मात्र करारमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई संशाेधनका लागि अध्यादेश ल्याउन आयोगको राय मागिएको उनले बताए ।
आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्नेअनि भर्ना भएका कर्मचारी संघमा नाम निकालेर यता छाडेर उता जाने गरेकाले इन्जिनियरिङ र कृषिका कर्मचारीको अभाव भएको र कर्मचारी अभावका कारण प्रदेशको विकास निर्माको काममा समस्या आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको उनले बताए । आयोगको राय आएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश पारित गर्ने भनाइ उनको छ ।
त्यसैगरी सोमबार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पोखरामा आयोजना गरेको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूले प्राविधिक जनशक्ति अभावमा विकास आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको गुनासो गरेका थिए । पूर्वाधार विकासतर्फ पहिलो चौमासिकको अवधिमा १० प्रतिशत प्रगति भएको उनीहरूले जानकारी दिएका थिए ।
कार्यालय प्रमुखहरूले कर्मचारीकोअभावका काममा समस्या भएको बताएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खुला गरेको भन्दै भने, ‘प्राविधिक जनशक्ति नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो सरकारले खुला गरेको छ, छिट्टै यो समस्या समाधान हुनेछ ।’
प्रदेशको धेरै बजेट पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियोजन भएकाले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय बढी जिम्मेवार भएर काम छिटो गर्न र गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका थिए । कुनै ऐन–कानुनका कारण काम गर्न समस्या भएमा आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई उनले निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
आफ्नै ऐनविपरीत अध्यादेश
गण्डकी प्रदेश सभाले ०७९ सालमै ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ पारित गरी १८ फागुन ०७९ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।
सो ऐनको दफा १३ मा पदपूर्ति बन्देजको व्यवस्था गर्दै प्रदेश सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिनेछैन भनिएको छ भने दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ । दफा १४ को उपदफा (१) मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइनेछै‘’ भनिएको छ ।
त्यसैगरी, १४ को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
आफैँले पारित गरेको ऐनले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न बन्देज लगाएपछि अध्यादेशमार्फत ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशाेधन गरी कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खोल्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गण्डकी सरकारले गरेको हो ।
हाल भौतिकतर्फ एक सयजना र कृषितर्फ १५–२० जना प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक रहेको बताइन्छ । सोही कर्मचारी नियुक्त गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत उपलब्धि नदेखिने साना टुक्रे योजना हटाएको प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारले ५–१० लाखको योजना पठाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए ।
‘यी टुक्रे योजनाको बजेट एकमुस्ट कुनै योजनामा विनियोजन भयो भने खर्च गर्न सकिन्छ, अन्यथा सकिन्न,’ उनले भने । संघ सरकारले गण्डकीमा दुई हजार ६१७ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेकोमा गण्डकी सरकारले भने तीन हजार ३०० आवश्यक पर्ने बताएको छ ।
