५ कात्तिकमा लाइन नकाट्न दिएको अन्तरिम आदेश सुनसरी अदालतले गर्यो खारेज, रिलायन्सको ७५ करोड ३६ लाख बक्यौता
विद्युत् बक्यौता असुल गर्न रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा लाइन नकाट्न सुनसरी जिल्ला अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । सुनसरी जिल्ला अदालतले यसअघि ५ कात्तिकमा बक्यौता उठाउने क्रममा उक्त उद्योगमा लाइन नकाट्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, आइतबार सुनसरी अदालतका न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । यद्यपि, मुद्दा भने विचाराधीन अवस्थामै छ ।
योसँगै अब बक्यौता असुल नभएको अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त उद्योगमा लाइन काट्न सक्नेछ । तर, नेपाल विद्युत् नियमन आयोगको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बक्यौता असुल गर्ने क्रममा उद्योगमा लाइन नकाटी अन्य दबाबमूलक कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ । थप अर्काे निर्णय नभएसम्म उद्योगमा लाइन काट्न नसकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । सोहीअनुसार कारबाही पनि अघि बढेको छ । लाइन नकाटेपछि प्राधिकरणले उक्त उद्योगमा अन्य कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने सर्त थियो । अधिकांश उद्योग तथा ग्राहकले त्यसवेला नै प्रिमियमसहित महसुल तिर्दै थिए । तर, केही उद्योगले भने नियमित शुल्क तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्ने आनाकानी गर्दै आएका छन्, जुन विषय अझै पनि विवादमा छ । पछिल्लोपटक बाँकी ३५ उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ, त्यसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पनि एक हो । रिलायन्सको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
यसअघि विभिन्न ४९ उद्योगलाई ८ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरिएको थियो । त्यो अवधिमा बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको थियो । तर, रिलायन्सले आफ्नो उद्योगमा लाइन नकाट्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै प्राधिकरणविरुद्ध सुनसरी अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसमा अदालतले ५ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश दिएपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सकेको थिएन ।
४९ उद्योगमा ८ कात्तिकभित्र ६ उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका थिए । त्यसबाहेक ४३ उद्योगमा लाइन काट्नुपर्ने थियो । त्यसमा अदालतको स्टे अर्डरकै कारण रिलायन्ससहित सात उद्योगमा लाइन काटिएको थिएन । साथै, दुई सरकारी उद्योग छाडेर ३४ उद्योगमा लाइन काटिएको थियो ।
‘स्टे अर्डर’का कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससहित अरिहन्त मल्टीफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् र रघुपति जुट मिल्समा लाइन काट्न सकिएको थिएन । अन्य उद्योगका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायमै छ । रिलायन्सको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, अरिहन्त मल्टीफाइबरको ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, अरिहन्त पोलिप्याकको ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, मारुतीको ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, शिवम्को ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, रघुपति जुट मिल्सको आठ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
८ कात्तिकमा उद्योगमा लाइन काटिएपछि २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, १५ दिनमा टिओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता असुल गर्ने पनि निर्णय थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोडी १२ मंसिरभित्र उद्योगलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो ।
त्यो अवधिमा बक्यौता नतिरेमा लाइन काट्ने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको थियो । सोही क्रममा ३ मंसिरमा ऊर्जा मन्त्रालयले बक्यौता जाँच गर्ने भन्दै प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई बाइपास गरेर तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति बनाएको छ ।
