‘अर्थतन्त्र सुधार’मा सरकारको वित्त नीति प्रभावकारी नदेखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिले अर्थतन्त्रको मौद्रिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आर्थिक एवं वित्त नीति प्रभावकारी नहुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल नै देखिएको स्पष्ट संकेत गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकनविनै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । त्रैमासिक समीक्षामा यसअघिकै नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर र नियामकीय प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको जवाफ छ, ‘साउनयता अर्थतन्त्रको अवस्था उस्तै भएका कारण कुनै परिवर्तन आवश्यक ठानिएन ।’
काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीति धेरै नै प्रगतिशील भए पनि अन्य क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औँल्याए । ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा केही परिवर्तन भएन भनेर गुनासो आयो, नयाँ कुरा आएन भनियो,’ उनले भने, ‘हो, हामीले कुनै नीति परिवर्तन नगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्याैँ, किनभने गएको साउन ११ मा मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रको जे अवस्था थियो, अहिले त्यही छ । उस्तै अवस्थामा नीति पुनरावलोकन गरेनौँ ।’
उनले मौद्रिक नीतिप्रतिको बढी निर्भरता र आशा घटाउनुपर्नेसमेत बताए । ‘अर्थतन्त्रको इकोसिस्टम मौद्रिक नीतिले मात्रै चल्दैन । औद्योगिक, वाणिज्य र लगानी नीति पनि होला, वित्त नीति होला,’ उनले भने, ‘घरजग्गा, सेयर र गाडीको अघिपछि लागेर मात्रै अर्थतन्त्र सबल हुँदैन, अहिले जुन खाले आर्थिक वातावरण छ, यो स्थितिलाई चिर्न राज्यका सबै अंग र निजी क्षेत्रको त्यत्तिकै भूमिका छ ।’
उनले अहिले मौद्रिक तथा आर्थिकभन्दा पनि गैरआर्थिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताए । उनले निर्देशन दिनेभन्दा पनि काम गर्नुपर्ने बताए । ‘बाह्य क्षेत्र सबल छ, तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर तल छ, मूल्यवृद्धि ठिक ठाउँमा छ, तर निर्माण क्षेत्रको ग्रोथ नेगेटिभ छ । कहाँ समस्या छ ? मौद्रिक आर्थिकभन्दा पनि गैरआर्थिक कारण छ,’ उनले भने ।
केन्द्रीय बैंकको नीति र गभर्नरको भनाइले ‘अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको वित्त नीति प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पार्ने’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए । ‘बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन सकेको छैन, अधिकांश आयोजना लथालिंग छन्, लक्ष्यअनुसार खर्च र राजस्व संकलन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘ब्याजदर तल छ, तरलता पर्याप्त छ, विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ, यस्तो वेला सरकारले गर्ने काम प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’
अर्थविद् नरबहादुर थापाले केन्द्रीय बैंकले ‘आर्थिक वृद्धिका लागि मौद्रिक नीति होइन कि सरकारको वित्त नीति प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ भन्ने आत्मबोध ढिला गरी गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘केन्द्रीय बैंकले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भनेर कोभिडकै समयमा छुट्याउनुपथ्र्यो, सरकारले नआँटेको काम केन्द्रीय बैंकले आँट्दा अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्याे,’ उनले भने, ‘उहाँ (गभर्नर)ले बल्ल आफ्नो गल्ती रियलाइज गर्नुभयो । वास्तवमा आर्थिक वृद्धि वा भनौँ अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व सरकारले गर्ने हो, केन्द्रीय बैंकको काम सहजीकरण र सहायता गर्ने मात्रै हो ।’
पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत मौद्रिक नीतिले मात्रै सबै समस्याको समाधान नगर्ने बताएका छन् । ‘सबै समस्याको समाधान मौद्रिक नीति–मौद्रिक उपाय होइन–हुन सक्दैन’ सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन्, ‘फोहोरलाई छोटो समयका लागि कार्पेटमुनि लुकाउन सकिन्छ, सधैँका लागि लुकाउन सकिन्न–हुँदैन । लामो समयसम्म फोहोर लुकाएमा त्यो घातक हुन सक्छ ।’
अर्थतन्त्र सुधारको ‘बल’ अर्थमन्त्रीको कोर्टमा
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि ‘अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका सकियो, अब वित्त नीति प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रको बाह्य एवं मौद्रिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिनु, तर आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल नै हुनुले गभर्नरको भनाइलाई पुष्टि गर्छन् । अर्थात्, अर्थतन्त्र सुधारको बल अर्थमन्त्री (सरकार)को कोर्टमा छ ।
‘अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र आएको, बाह्य क्षेत्र सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य बढेको र ब्याजदर उल्लेख्य घटेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य साधन बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘कर्जाको ब्याजदर कम भएको अवस्थामा समेत आन्तरिक मागमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको स्थितिमा मौद्रिक नीतिमार्फत मात्र कर्जाको माग सुधार गर्न कठिन हुने हुन्छ ।’ मौद्रिक नीतिमार्फत अल्पकालीन सहजता कायम गर्दैै दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने चुनौती रहेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने थापा बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीहरू राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीति छँदै छ भनेर आत्मसन्तुष्टिमा रमाउन थाले, ब्याजदर र तरलतालाई देखाएर आफू पन्छिने प्रवृत्ति उनीहरूमा देखियो,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरू गलत थिए भन्ने अहिले देखियो । ब्याजदर घट्दा पनि, तरलता अधिक हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएन ।’ अर्थतन्त्रको सुधारका लागि ब्याजदरभन्दा पनि शासकीय सुधार र सरकारको ‘डेलिभरी’ महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
बजेट कार्यान्वयन कमजोर
सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दासमेत अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको साढे चार महिना बितिसक्दासमेत पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । १५ मंसिरसम्म पुँजीगत खर्च १०.६९ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । त्यस्तै, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनसमेत हुन सकेको छैन । चार महिनामा सरकारले चार खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, लक्ष्यभन्दा ५१ अर्ब ७२ करोड कम राजस्व संकलन भएको छ । १५ मंसिरसम्म चौमासिक लक्ष्यको ८७.२७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको हो ।
सार्वजनिक ऋण बढेको छ, तर त्यसअनुसार पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि सुस्त नै देखिएको छ ।
विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले काम सकेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा निर्माणाधीन आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् । विद्युत्को डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल विवाद कायम नै छ । सरकारले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर यो विवाद टुंग्याउन सकेको छैन । कोभिड बिमा, सहुलियतकर्जालगगायत भुक्तानी बाँकी नै छ । दुग्ध किसानले दुधको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सरकारले यस्ता समस्या समाधानमा अग्रसरता नदेखाएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार नदिने जानकारहरू बताउँछन् ।
