प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये ६ समितिमा १५ विधेयक विचाराधीन, संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक नै अलपत्र
पाँचवटा विधेयक विचाराधीन रहेको अर्थ समितिको ५ मंसिरमा बोलाइएको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भयो । त्यसअघि २५ कात्तिकमा बोलाइएको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गर्ने तय भएको थियो । असोजयता खासै बैठक राख्न नसकेको समितिमा विधेयकमाथिको छलफल प्राथमिकतामा छैन ।
चारवटा विधेयक विचाराधीन रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक कोरम पुर्याउन नसकेर ३० कात्तिकयता बस्न सकेको छैन । असोजयता दुई–तीनवटा मात्रै बैठक गरेको समितिले विधेयकमा भने ठोस रूपमा छलफल अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
यीबाहेक अन्य संसदीय समितिका बैठक असोजयता खासै बस्न नै सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये ६ वटा समितिमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । यी समितिमा पाँच वर्ष पुरानोदेखि संघीयता कार्यान्वयनसम्म जोडिएका महत्वपूर्ण विधेयक अड्किएका छन् ।
समितिहरूले कोरमलाई कारण देखाए पनि सांसदहरू विधायिकी कार्यभन्दा पनि पार्टी राजनीति र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित हुँदा मिनी संसद्बाट विधायिकी प्रक्रिया अत्यन्त ढिलो भइरहेको छ । समितिहरूले विधेयक लामो समय अड्काएर बस्दा कानुन निर्माण सुस्त छ । जसको असर सेवा प्रवाहदेखि परिवर्तित व्यवस्थामै प्रश्न उठाउनेसम्म पुगिरहेको छ ।
संविधानले राष्ट्रिय सभामा विधायिकी कार्यलाई निश्चित समयसीमाभित्र बाँधेको छ । संविधानको धारा १११ (५)ले राष्ट्रिय सभामा दुई महिनाभित्र विधायिकी कार्य टुंग्याउनुपर्ने समयसीमा दिएको छ । सर्तसहित दिएको समय ख्याल गर्दै राष्ट्रिय सभाले विधायिकी कार्यहरू धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ । अभ्यासमै हेर्दा राष्ट्रिय सभामा विधेयकहरू रोकिएका छैनन् ।
तर, तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा दुई–तीन वर्षसम्मै विधेयक अड्किने गरेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा लामो समय विधेयक अड्किने र कार्यकाल सकिएपछि विधेयक नै निष्क्रिय हुने अवस्था रह्यो । अहिले कार्यकालको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि विधेयकको प्रगति निराशाजनक छ । यसको गुनासो सरकारले समितिमै गरेको छ र सांसदहरूको गैरजिम्मेवारीपनलाई नियममा बाँध्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
३० कात्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ को दफावार छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधि निर्माण अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘हाम्रो विधि निर्माण अत्यन्त कमजोर भएको छ । यदि पाँच वर्षको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा हामीले बनाउने सम्पूर्ण कानुनको हिसाब निकाल्यौँ भने इन्ड अफ डे सुखद देखिनेवाला छैन,’ मन्त्री लेखकले भनेका थिए ।
त्यसो त सरकारले आवश्यक विधेयक समयमा संसद्मा पुर्याउन सकेको छैन । त्यसमाथि संसद्मा पुगेका विधेयक कानुनका रूपमा निष्कर्षमा पुग्न झनै ढिला हुने गरेको मन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसदले मन्त्रीकै अगाडि १८ महिनापछि आकस्मिक रूपमा छलफलमा बोलाउँदा संशोधन प्रस्ताव नै बिर्सिसकेको गुनासो गरेका थिए । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठलगायतले समितिको ढिलासुस्ती उजागर गरेपछि दफावार छलफलमा उपस्थित गृहमन्त्री लेखकले चर्काे असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
‘यो ०७६ सालको विधेयक हो । ०८१ सालमा हामी छलफल गर्दै छौँ । यो जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले समितिलाई नै प्रश्न गरे, ‘त्यो पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक हो । र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित छ ।’
मन्त्री लेखकले कुनै विधेयक कुनै सदनमा निश्चित अवधिभित्र यदि परिमार्जन गरेर फर्किएन भने मूल रूपमै फर्किने संविधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै समितिको ढिलासुस्ती लापरबाहीलाई पनि नियमभित्र राख्न जरुरी भएको बताए । मन्त्री लेखकले विधेयकका निर्धारित सबै चरणलाई अब समयमा बाँध्न प्रस्ताव गरे । समितिमा आएको विधेयक कति दिनमा सकाउने भन्ने मोडालिटी संसद्ले नै टुंगो लगाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । ‘ढिलो नहुने उपायको खोजी गरौँ, यसमा जानैपर्छ । संसद्को ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने ।
विधायिकी चरणको समयसीमा तोक्ने सरकारी प्रस्तावमा दलहरू पनि तयार छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले समितिमा वर्षाैँ विधेयक अड्किँदा संसद्कै मर्यादामाथि प्रश्न खडा भएको भन्दै समयसीमा तोक्नैपर्ने बताए । ‘०७६ को विधेयक अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । पाँचौँ वर्षसम्म सदनमा अल्झिँदा असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । समयसीमा तोक्नैपर्ने हुन्छ । तीन महिना हुन्छ वा ६ महिना समयसीमा राखेर त्यति दिनभित्रमा पारित गरेर पठाइसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्ताैलाले समितिहरूले विधेयकहरू वर्षाैँ अड्काउने र प्रतिवेदन नदिने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै ढिलो गरेर विधेयक फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने बताए । संसद् र समितिमा लामो समय विधेयक अड्किँदा समग्र संसद्कै गरिमामा प्रश्न उठेको र सांसदहरू तलब–भत्ता मात्रै खान्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भन्दै बर्ताैलाले थपे, ‘कति समय लाग्छ, निश्चित समय दिनुपर्छ । कार्यकालभर विधेयक नटुंगिने कुरालाई दायरामा राख्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘यद्यपि, विधेयकको प्रकृति हेरेर आवश्यक समयचाहिँ दिनुपर्छ । किनकि ५० वर्षका लागि कानुन बन्ने हो ।’
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिलाई नियमको परिधिमा बाँध्ने विषय आफूले धेरै पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको बताए । ‘हामीले पहिलेदेखि नै यो विषय राखेको हो । नियमावली बनाउँदा नै कानुनमै ठोस ठोस व्यवस्था नगर्ने हो भने कार्यान्वयनमा जाँदैन भनेको हो,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकहरू निजामती, शिक्षालगायत समितिमा आएर बसेको वर्षौँ भइसक्यो, अगाडि बढ्दैन । मेरो समितिमा पनि यही कुरा छ । समयसीमा नराखीकन नहुने भयो ।’ पाण्डेले समितिको कार्यतालिका पनि बनाउनुपर्ने बताए । समयमा सीमाबद्ध र जिम्मेवारीबोधबाटै कानुन निर्माणलाई गति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
रास्वपा सांसद सोविता गौतमले संसदीय समितिले समयसीमाभित्र विधेयक टुंग्याउने कुरा अति जरुरी भएको बताइन् । ‘विधेयक समितिमा आइसकेपछि निश्चित समयभित्र टुंग्याउनु एकदम ठिक हो । यसले समयमा विधेयक सकिन्छ, कानुन निर्माणको प्रक्रिया छिटो हुन्छ,’ उनले भनिन् । सांसद गौतमले विधेयकमा सरकारको पनि प्राथमिकीकरण हुनुपर्ने र अब नियमावली संशोधन गर्दा अभ्यासका क्रममा देखिएका अन्य व्यवस्थालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताइन् ।
