गति लिँदै गौरीटार रंगशाला, समयमै काम सक्न मन्त्री महर्जनको निर्देशन

मकवानपुरको हेटौँडा ६ स्थित गौरीटार रंगशालापरिसरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको क्रिकेट रंगशाला, पौडी पोखरी र फुटबल रंगशालालगायतका पूर्वाधार निर्माणको कार्यले गति लिएको छ। 

बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले शुक्रबार निर्माणाधीन पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षण गरी पूर्वाधार निर्माणको प्रगति विवरणबारे जानकारी लिएका हुन्। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री महर्जनले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई निर्माण कार्य समयभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिए।

निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने क्रममा गुणस्तरीय निर्माणमा समेत ध्यान दिन मन्त्री महर्जनले निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरे। उनले प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि स्तरीय खेलकुदका संरचनासँगै खेलाडी प्रोत्साहनमा समेत काम गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। 

राज्यका निकायका कमी-कमजोरी र निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। मन्त्री महर्जनले सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गरेपछि निर्माणको कामले गति लिएको हो। 

हाल फुटबल रंगशाला निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र चाँडै निर्माण कार्यले पूर्णता पाउने प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव दीपक लामाले जानकारी दिए। त्यस्तै, अन्य संरचना निर्माणको कार्यले पनि तीव्रता पाएको उनको भनाइ छ। 

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि १२ करोड र स्विमिङ पुल निर्माणको लागि नाै करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर निर्माण थालेको थियो। रंगशालामा पहिलो चरणमा ६०० भन्दा बढी दर्शक क्षमताको एउटा प्याराफिटसहित ५ वटा पिच, ७० मिटर रेडियसनको ग्राउन्ड भिभिआइपी कक्ष, खेलाडी कक्ष, चेन्जिङ रुम, टिभी र रेडियो ब्रोडकास्टिङ कक्ष, मिडिया कक्ष, अपांगमैत्री क्षेत्र, पार्किङलगायतका संरचना निर्माण हुने परिषद्ले जनाएको छ। 

केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने गरी २८ जेठ ०६४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रंगशालाको शिलान्यास गरेका थिए भने खेलकुद परिषद्ले खेलकुदका संरचना निर्माणको थालनी गरेको थियो। 

बजेटले निरन्तरता पाउन नसक्दा १४ वर्षसम्म यो रंगशाला निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको थिएन। तर, देश संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको उक्त आयोजनामा क्रमागत बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ।