- ०४८ यता संसद्बाट ३६ विशेष अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन, तर अधिकांशको प्रतिवेदन भएन कार्यान्वयन, प्रतिवेदन लुकाउने, संलग्नलाई ‘क्लिन चिट’ दिने त कहिले प्रतिशोध साध्ने हतियारका रूपमा समेत संसदीय समिति प्रयोग
- प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने, बरु उस्तै प्रकृतिको अर्को समिति बनाएर राज्यकोषमा आर्थिक भार बढाउने प्रवृत्ति
गत जेठमा गठित सहकारी बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना तर्क छन् । तर, ०४७ यता सार्वजनिक सरोकार र अनियमिततालगायतका विभिन्न विषयमा अध्ययन, छानबिन र कारबाही सिफारिस गर्न संसद्बाट बनेका तीन दर्जनभन्दा धेरै विशेष समितिमध्ये अधिकांशका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् । कतिपय समिति त छानबिन नै नगरी निष्क्रिय भएकोसमेत संसद्को तथ्यांक छ ।
संसद् सचिवालयको रेकर्डअनुसार बहुदलपछि संसद्ले सार्वजनिक सरोकारका विविध विषयमा ३६ विशेष अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाएको छ । अवस्था यस्तो छ कि केही समितिका प्रतिवेदनको अभिलेख पुस्तकालयमा समेत छैनन् । समितिका नाम भए पनि प्रतिवेदन उपलब्ध छैन । भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त संसद् भवनबाट कागजात सार्दा प्रतिवेदन हराएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । संसद्को वेबसाइटमा राखेका कतिपय प्रतिवेदनसमेत भेटिँदैनन् ।
अघिल्ला प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा केही समिति दोहोरिएर गठन भएका छन् । त्यस्तै, विषयगत समिति तथा उपसमितिले पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका थुप्रै काण्डको छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिए पनि राज्यले कार्यान्वयन गरेको छैन । कतिपय काण्डमा त छानबिन गरिए पनि प्रतिवेदन लुकाउने तथा संलग्नलाई ‘क्लिन चिट’ दिने त कहिले प्रतिशोध साध्ने हतियारका रूपमा समेत संसदीय समिति प्रयोग गरिएका छन् ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसद्मा उठाइएका (विषयगत समितिको कार्यक्षेत्रमा नपरेका) विषयमा दलीय सहमति वा सभामुखले आवश्यक ठानेमा विशेष समिति गठन गरिँदै आएको छ । तर, यसको कार्यसम्पादन, छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको अनुगमन नहुँदा समितिकै महत्व घटिरहेको छ ।
कहिलेकाहीँ समिति बनाउँदा र प्रतिवेदन बुझाउँदा संसद्मा दलहरूको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बेन्च नै बदलिने गरेको छ । कतिपय समिति तत्कालको ‘पोलिटिकल सेटलमेन्ट’को हतियारका रूपमा मात्रै पनि गठन गरिएको तिनको कार्यसम्पादनले देखाउँछ । जसबाट प्रतिवेदन दराजमै सीमित हुने गरेका छन् । संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुने, बरु उस्तै प्रकृतिको अर्को समिति बनाएर राज्यकोषमा आर्थिक भार बढाउने प्रवृत्ति पनि छ ।
कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले सहकारी संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको र अन्य पनि कार्यान्वयनमा लगिने बताए । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक अस्थिरता, आन्दोलनलगायत विविध कारणले प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन अगाडि बढ्न नसकेको उनले दाबी गरे । ‘प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् । कतिपय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छन् । केही कानुनहरू पनि संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ ल्याउनुपर्ने कुराहरू छन् । त्यसमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रतिवेदनहरू कुनै अगाडि बढेका छन् । कुनै अगाडि बढेका छैनन् । जुन पेन्डिङमा छन् । तिनलाई अगाडि बढाउने सोचमा छौँ ।’
लेखा समितिका पूर्वसभापति हृदयेश त्रिपाठी राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय विशेष समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउँछन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकाय कार्यकारिणी भएको उनको भनाइ छ । ‘बिगार्ने पनि कार्यकारिणी, बिगारेको आधारमा समिति बनेर त्यसका निष्कर्ष र सुझावहरू कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि कार्यकारिणीमै आउँछ,’ उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुको मूल जिम्मेवार कार्यकारिणी नै हो । सरकार नै हो ।’
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा संसदीय विशेष समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन विषयगत समितिको सक्रियता आवश्यक पर्ने बताउँछन् । ‘विशेष समितिले निर्णयसहित प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई सम्बन्धित समितिले टेकअप गर्नुपर्ने हो । जुन समितिसँग सम्बन्धित छ त्यो समितिले स्वामित्व लिनुपर्ने हो । तर, विशेष समितिले गरेको प्रतिवेदन र अन्य कुरामा विषयगत समिति अनविज्ञ हुन्छ, अनविज्ञ भइसकेपछि स्वामित्व नै ग्रहण गर्दैनन्, प्रतिवेदन अलपत्र पर्छ,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पनि संसदीय समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन संसद्कै भूमिका हुने बताउँछन् । ‘विशेष समितिको हकमा जुन प्रयोजनका लागि गठन भएको हो प्रतिवेदन बुझाएपछि अन्त्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जुन विषयका लागि समिति बनेको छ, त्योसँग सम्बन्धित विषयगत समितिले फलोअप गर्यो भने कार्यान्वयन हुन्छ । सरकार जवाफदेही बन्छ ।’
संसद् सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले संसद्ले बनाएका प्रतिवेदनको एकीकृत अभिलेख राख्ने तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने छुट्टै निकाय नभएको बताए । ‘कतिवटा विशेष समिति गठन भए, के भए भन्ने हामीसँग सूचीकृत छैन । हामी लिस्टिङको प्रक्रियामै छौँ । समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर हेर्ने गरिएकै छैन,’ उनले भने, ‘विशेष समिति विशेष कामको प्रयोजनका लागि बन्छ । त्यो समिति सधैँ हुँदैन । त्यसको प्रतिवेदनको फलोअप कसले गर्ने भन्ने अन्योल नै छ ।’ संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका सचिव खड्काले प्रतिवेदनको अभिलेख पुस्तकालयमा रहेको हुन सक्ने बताए । ‘कतिपय त्यहाँ राखिन्छ । निश्चित वर्षपछि त्यो कर्मचारी सरुवा भएपछि त्यस्ता प्रतिवेदनहरू पुस्तकालयमा पनि नपाइने अवस्था हुन्छ । अभिलेख नै राख्ने छुट्टै निकाय छैन, त्यस्तो निकायको खाँचो देखिन्छ,’ उनले भने ।
सुन तस्करी प्रकरणमा समिति नै समिति, कार्यान्वयनमा उदासीन
तस्करीबाट हुने राजस्व चुहावटबारे छानबिन गर्न २२ वैशाख ०५५ मा दुवै सदनको संलग्नतामा संयुक्त समिति गठन गरियो । समितिले नौ महिना लगाएर नीतिगत र संरचनागत सुधारको सुझाव र निर्देशनसहित ३३६ पृष्ठ लामो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्यो । यो समिति बन्नुअघि ०४७ देखि ०५४ सम्म १८२०.२६ किलो अवैध सुन जफत गरिएको थियो । तस्करी बढेर राजस्वमा नोक्सानी पुगेको भनेर सदनमा आवाज उठेपछि बनेको संयुक्त समितिले अनियमित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस र राजस्वमा भएको चुहावट रोकेर राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय सुझाएको थियो ।
भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वैज्ञानिकीकरण, नीतिगत मूल्यांकन तथा सुधार, संगठनात्मक संरचनामा पुनरावलोकन, विमानस्थलको व्यवस्थापकीय पुनरावलोकन, भन्सारमा जनशक्ति, निगरानी र गस्ती बढाउनेजस्ता सुझावहरू समितिले दिएको थियो । तर, २५ वर्ष बित्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । सो समितिका सभापति परि थापा भन्छन्, ‘हामीले छानबिन पुगेन, थप अनुसन्धान गर्नू भनेर प्रतिवेदन दिएका थियौँ । तर, कार्यान्वयन नै भएन । कार्यान्वयन गर्दा सबैको इन्ट्रेस्ट बाझिने भयो । त्यो गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । तस्करको विकराल रूप हुन्थेन । अहिले हेर्दा घटनालाई कमजोर बनाउन विशेष समिति बनाउने गरिँदोरहेछ भन्ने लाग्छ ।’
प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि फेरि तस्करी मौलायो । तत्कालीन विपक्षी एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले १४ असोज ०८० मा न्यायिक आयोग बनायो । पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको न्यायिक आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सरकारले दण्ड दिनुको सट्टा राम्रो पद दिएर पुरस्कृत गरेको छ । अझ सरकारले आयोगको पूर्णप्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरेको छैन । सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा ‘राज्यका संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुने’ भन्दै सरकारका मन्त्रीहरू पन्छिने गरेका छन् । न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनले प्रशासक र प्रहरीसहित थुप्रै उच्चपदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरीका थुप्रै अधिकारीलाई नामै किटेर विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । तर, सरुवा मात्रै गरेर झारा टार्ने काम भएको छ ।
यसअघि २० चैत ०७४ मा साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदन न सार्वजनिक भयो, न त तस्करहरूमाथि कारबाही नै । यसरी संसद् र सरकारले बनाएको कुनै पनि समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संसदीय प्रतिवेदन दराजमै
०७२ मा जारी संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक विषय हो । तर, संविधान कार्यान्वयनकै मुद्दासँग जोडिएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनसमेत अलपत्र छ । संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागतलगायत सबै पक्षको अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सभाले २० जेठ ०७९ मा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनगुमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले सरकारका तहहरूबिचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्नुपर्ने, संघले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने भनेको छ । अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील बनाउनुपर्ने, अधिकार प्रयोग सम्बन्धमा नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने पनि भनेको छ । सरकारका तहहरूबिचको जिम्मेवारीमा थप प्रस्टता कायम गर्ने, संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशका मन्त्रालय र मन्त्री संख्या घटाउने पनि भनेको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागिता थप सुनिश्चित गर्न कानुनमा सुधार गर्ने, प्रदेश र संघ निर्वाचनमा एकतिहाइ महिलाको अनिवार्य प्रत्यक्ष उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरेको छ । सुशासन, सेवा प्रवाह र मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउने, संरचनागत सुधार गर्ने भनेको छ । कार्य जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित भएको स्थितिमा संघीय मन्त्रालय घटाएर १५ मा सीमित गर्नेलगायत ९९ वटा सिफारिस गरेको छ ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि राष्ट्रिय सभाले आफैँ संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन गरी आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८० वटा कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै अर्काे प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ । जसमा संघीय संसद्ले १५०, प्रदेश सभाले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । संघले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अतिआवश्यक संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलगायत ४० वटा कानुन अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्ने भनिए पनि सरकारले तदारुकता देखाएको छैन ।
सोती घटना संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन आंशिक कार्यान्वयन
जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारण जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ युवाको कुटपिट गर्दै हत्या गरिएपछि २६ जेठ ०७७ मा छानबिन गर्न देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समिति गरियो । समितिले जातीय विभेदकै कारण घटना भएको निष्कर्ष निकाल्दै अपराध अनुसन्धानको विधि प्रक्रियामा अपर्याप्तता एवं त्रुटि देखिएकाले थप अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई कारबाही र मृतकसँग आश्रित पीडित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भरणपोषणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने सिफारिस गर्यो । कानुनमै दण्ड–सजाय बढाउन, दलित आयोगको संरचनागत सुधार, सेना–प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता हुने गरी कानुन निर्माण गर्न पनि समितिको सिफारिस थियो । मंसिर ०८० मा जिल्ला अदालतले २४ जनालाई जन्मकैद सुनाए पनि प्रतिवेदनअनुसार पीडित परिवारले पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सभापति पौडेलका अनुसार प्रतिवेदन आंशिक मात्रै कार्यान्वयनमा गएको छ । नीतिगत र संरचनागत सुधारका सुझावहरू लागू भएका छैनन् ।
पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन
पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी अध्ययन गरी सुझाव दिन १४ चैत ०७० मा पद्मनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा गठित संसदीय समितिले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । समितिले ऐन बनाएर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन सुझाव दिएको थियो । ०४० सालको ऐनले आजका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै तीन महिनाभित्र ऐन निर्माण गरी पेट्रोलियम खरिद नीति र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न समितिले २८ जेठ ०७१ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, १० वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ ऐन आएको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्ने सुझाव भने हालै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नगरकोट र बेलबारी हत्याकाण्ड संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार पीडितलाई दिइएन उचित क्षतिपूर्ति
नगरकोट र बेलबारी हत्याकाण्डका सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न २७ वैशाख ०६३ मा परि थापाको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । सैनिकले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा नगरकोटमा ११ जना मारिएका र मोरङको बेलबारीमा एक महिलालाई सेनाले जबर्जस्ती कब्जामा लिएर सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेको तथा घटनाको विरोधमा उत्रिएका स्थानीयमाथि सैनिकले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ६ जना मारिएको घटनाका सम्बन्धमा समितिले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेको थियो । समिति सभापति थापाका अनुसार घटनामा संलग्न सैनिकलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर सेनाबाट कारबाही भएको छ । तर, सिफारिस गरेअनुसार सरकारले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएन ।
महाकाली नदीसँग सम्बन्धित संसदीय विशेष समितिहरूका प्रतिवेदन ५० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा भएका सन्धि–सम्झौता वा समझदारीबारे सदनमा प्रश्न उठेपछि त्यससम्बन्धी कागजात अध्ययन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ३० फागुन ०४८ मा उपसभामुख महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा विशेष समिति बनेको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार कोइरालाको भ्रमणमा नेपाली पक्षसित टनकपुर ब्यारेज निर्माणका क्रममा करिब ५७७ मिटर देब्रे एफ्लक्स बन्ड नेपाली भूभाग (२.९ हेक्टर) मा ल्याएर जोडिदिने समझदारी भएको थियो ।
समझदारीबाट नेपालले ब्यारेजबाट पाँच हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी १५० क्युसेक पानी पाउने, प्रतिवर्ष नेपाललाई एक करोड युनिट विद्युत् प्राप्त हुने, नेपाली भूभाग कटान हुने र नेपालमा बाढी पस्ने सम्भावना रोकिने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई टनकपुर ब्यारेजसम्म जोडिदिएर भरपर्दाे यातायात र पारवहन सुविधा प्राप्त हुने समितिको निष्कर्ष छ । समितिले नेपालको भूभागमा जोडिएको ब्यारेजको बन्डको भाग र बन्डदेखि पश्चिमसम्मको नेपालको सार्वभौमिक अधिकारअन्तर्गतको सो भूभागको रेखदेख, स्याहारसम्भार तथा प्रयोग नेपालले गरी नै रहनुपर्ने कुरामा जोडसमेत दिएको थियो ।
समितिले देब्रे एफ्लक्स बन्डका लागि प्रयोग भएको २.९ हेक्टर नेपाली भूभाग नेपालभित्रको जमिनको सीमा प्रस्ट देखिने गरी सीमांकन गर्न र बिग्रेका सीमास्तम्भ मर्मत गरी दुरुस्त राख्न सिफारिस गरेको छ । ब्यारेजबाट प्रारम्भिक अवस्थामा नेपाललाई प्रतिवर्ष एक करोड युनिट विद्युत् प्राप्त हुने भनिएकोमा सुदूरपश्चिममा विद्युत्को ज्यादै अभाव भएकाले भारत सरकारसँग थप विद्युत् लिनेतर्फ प्रयास गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
महाकाली नदीमाथि पञ्चेश्वरजस्ता जलाशययुक्त परियोजना बन्न गएमा टनकपुरको हेड रेगुलेटरबाट उपयुक्त एवं न्यायसम्मत पानीको भाग प्राप्त गर्न सचेत रहनुपर्ने समितिको सिफारिस छ । भ्रमणमा भएका विभिन्न जलस्रोत र अन्य सम्झौताका हकमा समेत समितिले दुई देशले आपसी हितका आधारमा थप अध्ययन गरी अगाडि बढाउन सक्ने राय दिएको छ ।
संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा यो प्रतिवेदन करिब ५० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा गएको बताउँछन् । उनका अनुसार यससँगै जोडिएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ६ असोज ०५६ मा गठित संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिको प्रतिवेदन पनि ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा कार्यान्वयन भएको छ ।
सहकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदै
अन्य प्रतिवेदनमा उच्चपदस्थ जोडिँदा तैँ चुप मै चुप अवस्थामा रहने सरकारले १५ जेठ ०८१ मा गठन भएको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग सम्बन्ध संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लगेको छ । सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा खर्च गरेको दायित्व रवि लामिछानेले लिनुपर्ने समितिको सिफारिसका आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भन्दै सरकारले लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रतिवेदनले ४० वटा सहकारीबाट करिब ८८ अर्ब अपचलन भएको देखाए पनि सरकार गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा खर्च भएको ६५ करोडमा केन्द्रित छ । बचत फिर्ताका लागि कुनै चासो देखाएको छैन ।
बजेटपिच्छे समिति, तर हुँदैनन् सुझाव कार्यान्वयन
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको आव ०६८/०६९ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनुअगावै सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण भएको सम्बन्धमा ३१ असार ०६८ मा कांग्रेस प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरियो । समितिले बजेट तर्जुमा र सार्वजनिक गर्दा गोपनीयता कायम गर्न निर्देशन दियो । गोपनीयता कायम गर्ने उपाय पनि सुझायो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन, बरु पाँच वर्षपछि उस्तै घटना दोहोरियो । दोहोरिएपछि उस्तै गरी संसद्ले विशेष समिति बनायो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आव ०७३/७४ को बजेटका तथ्यांक सदनमा प्रस्तुत हुनुअगावै सार्वजनिक भएको भन्दै विपक्षीले अवरोध गरेपछि १८ जेठ ०७३ मा रमेश लेखकको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । १५ दिनको समयसीमा पाएको समितिका संयोजक लेखक मन्त्री भएपछि छानबिन अगाडि नबढी निष्क्रिय भयो ।
आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै सदनमा प्रश्न उठेपछि २२ असार ०७९ मा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भयो ।
विशेष समिति बने पनि कतिपयले प्रतिवेदन नै लेखेनन्
- विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गरी विपक्षी कांग्रेस र राजपाले २६ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेपछि सुवास नेम्वाङ नेतृत्वमा २० साउन ०७६ मा संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । तीन महिनाको समय पाए पनि एक वर्षसम्म थपिँदा पनि प्रतिवेदन बनेन । अधिवेशन अन्त्यसँगै समिति स्वतः निष्क्रिय भयो ।
- आव ०७३/७४ को बजेटका तथ्यांक सदनमा प्रस्तुत हुनुअगावै सार्वजनिक भएको भन्दै विपक्षीले अवरोध गरेपछि १८ जेठ ०७३ मा रमेश लेखकको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । १५ दिनको समयसीमा पाएको समितिका संयोजक लेखक मन्त्री भएपछि छानबिन अगाडि नबढी निष्क्रिय भयो, प्रतिवेदन पनि बनेन ।
- ३१ वैशाख ०७४ को पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबाट धाँधली भएको आरोपसहित एमालेले छानबिनको मागसहित संसद् अवरुद्ध गरेपछि १३ जेठ ०७४ मा समिति गठन गरियो । समिति गठनसँगै अवरोध खुलाएर एमाले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भयो । तीन महिनाको समय पाएको समिति कुनै ठोस काम नगरेरै निष्क्रिय भयो ।
- दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै माओवादीले परिणाम अस्वीकार गरेपछि ३० जेठ ०७१ मा लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भयो । ६ महिना समयावधि रहेको समितिले संविधानसभाबाट संविधान बनेर व्यवस्थापिका सदनमा रूपान्तरित भइसकेपछि २७ असोज ०७४ मा प्रतिवेदन पेस गर्यो ।
