भयानक अन्त्य कहिल्यै अन्त्य नहुने भयभन्दा जाती हुन्छ’ भन्ने जर्मन आहान यस महिनाको सुरुमा चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको नेतृत्वमा रहेको जर्मनीको सबैभन्दा अलोकप्रिय सरकारको पतनसँगै प्रतिध्वनित भएको छ । उसो त स्कोल्जको ‘ट्राफिक–लाइट’ गठबन्धन (सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसडिपी), ग्रिन्स र फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी (एफडिपी)) नटिक्ने नै थियो तैपनि गठबन्धन भत्क्तिनुले धेरैलाई छक्क बनाएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पुनरागमन गरिरहेकै समयमा स्कोल्जले एफडिपीबाट प्रधिनितित्व गर्ने अर्थमन्त्री क्रिस्चियन लिन्डनरलाई बर्खास्त गरे जसले मध्यावधि चुनाव निम्त्यायो र राजनीतिक अराजकता भड्कायो ।
स्कोल्ज र लिन्डनरको असहमति बजेट नीतिमा थियो । स्कोल्ज युक्रेनका लागि सहायता समर्थन गर्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउन र उच्च ऊर्जा लागतसँग संघर्ष गरिरहेका उद्योगलाई विशेषतः ट्रम्पको अमेरिकी चुनावी विजयपछि अनुदानका लागि बजेट विनियोजन चाहन्थे । लिन्डनरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.३५ प्रतिशतको (लगभग नौ अर्ब युरो) अधिकतम संरचनात्मक घाटाको संवैधानिक सीमालाई उद्धृत गर्दै ऋणको विरोध गरेका थिए । उसो त कोभिड– १९ जस्ता आपत्कालीन अवस्थामा अनुदान संवैधानिक सीमाभन्दा बढी हुँदा लिन्डनर मौन थिए । यो बजेट टकरावले स्कोल्जको गठबन्धनलाई समाप्त ग¥यो । यो गठबन्धन सन् २०२१ मा सामाजिक र जलवायु लक्ष्यका लागि महामारी कोष पुनः विनियोजन गर्ने योजनासँगै निर्माण भएको थियो । सो योजनालाई गत वर्षको संवैधानिक अदालतले खारेज गरेको थियो नतिजा कर राजस्व घटिरहेका समयमा ६० अर्ब युरोबराबरको बजेट अन्तर सिर्जना भयो ।
गठबन्धनको सुधार एजेन्डाका लागि ल्याइएको ‘डेयरिङ मोर प्रोग्रेस’ (प्रगतिका लागि थप आँट) सम्झौताले एन्जेला मर्केलको नेतृत्वमा १६ वर्षको गतिहीनतापछि जर्मनीको आवश्यकताप्रति सचेतता देखाएको थियो । यद्यपि, केही सुधार गर्न हतारो देखियो, अन्य कार्यान्वयन हुन सकेनन् र धेरै योजनालाई सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसको अतिक्रमणले अवरोध पु¥यायो । प्रतिक्रियामा स्कोल्जले जर्मनीको राजनीति र प्राथमिकतामा ठुलो परिवर्तन आवश्यक पर्ने मोड (जाइटेनवेन्डे)को घोषणा गरेका थिए । योजनाबद्ध सुधार र प्रमुख नीतिगत परिवर्तनबिचको संघर्षका कारण गठबन्धन टुटेको हो । यसैमाथि बजेट सीमा र वैचारिक द्वन्द्व पनि सतहमा आयो अन्ततः गठबन्धन पतन हुनपुग्यो ।
आगामी फेब्रुअरीमा हुने मध्यावधि चुनाव जर्मनीमा सुधारका लागि एक प्रमुख मौका हो । मत सर्वेक्षणअनुसार मध्यम–दक्षिणपन्थी क्रिस्टियन डेमोक्रेटिक युनियन (सिडियू)का नेता फ्रेडरिक मर्ज चान्सलर बन्ने सम्भावना छ, जहाँ सम्भवतः एसपिडी वा तीनदलीय गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । मर्जले स्कोल्जभन्दा बलियो नेतृत्व देखाउन र विगतका विधायकीय त्रुटिमा ध्यान दिँदै थप अनुभवी मन्त्री नियुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वव्यापी उथलपुथलबिच जर्मनीलाई संरचनात्मक संकटबाट बाहिर डो¥याउन मर्जले चार मुख्य क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
पहिलो प्राथमिकता सरकारको खर्च कटौती हो । उसो त यसले सार्वजनिक वित्तलाई स्थिर बनाउँछ, तर यसले सरकारको लगानी एवं संकटमा प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिने क्षमतालाई सीमित गर्छ । मर्जले यसलाई हटाउन नखोजे पनि एक सन्तुलित सम्झौताका लागि विचार गर्न सक्छन् । यस किसिमको सुधारमा संवैधानिक परिवर्तन र दलीय सहमति आवश्यक हुन्छ । दोस्रो प्राथमिकता भनेको शिक्षा, पूर्वाधार, सार्वजनिक प्रशासन, आप्रवासन र डिजिटल एवं ऊर्जा संक्रमणजस्ता उपेक्षा वा अतिनियमनबाट पीडित क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गर्नु हो । लचिलो ऋणका साथ वा यसविना सबै सुधार एकैपटक पछ्याउन सकिँदैन । त्यसैले, सख्त निर्णय र सम्झौता आवश्यक पर्नेछ ।
तेस्रो प्राथमिकता भनेको युरोपियन युनियन (इयू) हो । जर्मनी र इयू दुवै गतिरोधको अवस्थामा छन् र दुवैले एकअर्कालाई मुक्त गर्न आवश्यक छ । लामो समयदेखि एकल बजारका बाबजुद राष्ट्रिय हित अझै पनि युरोपभरि आर्थिक, वित्तीय र नियामक नीतिमा हाबी छन् । यसका अनुमानित नतिजा छन्, अर्थात् युरोपेली वित्तीय बजार र कम्पनीले आफ्ना अमेरिकी एवं चिनियाँ प्रतिद्वन्द्वीसँगको प्रतिस्पर्धा गर्ने मापनको अभाव छ । इयू देशमा बढ्दो लोकप्रियतावादले प्रगतिलाई अप्राप्य बनाउनुअघि इटालीका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मारियो ड्राघी र एनरिको लेटाको हालैको सल्लाह पछ्याउँदै आउँदो जर्मन सरकारले यस मुद्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, जर्मनीको आउँदो सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ । आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अघिल्लो सरकारले स्थापना गर्न नसकेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन पनि यसमा समावेश हुनुपर्छ । नेटोको आवश्यकता अर्थात् न्यूनतम जिडिपीको दुई प्रतिशत रक्षा खर्चभन्दा बढी खर्च पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुव्यवस्थित प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ । यसबाहेक युरोपेली सैन्य बलबिच समन्वय बढाउन आवश्यक छ । ट्रम्पको दबाबका लागि पर्खनुको सट्टा फ्रान्ससँग जर्मनीले साँचो युरोपेली रणनीतिक सार्वभौमसत्ता हासिल गर्ने प्रयासको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक द्वन्द्व र अनिर्णयको बन्दी बन्दै विद्यमान बाटो नै पछ्याउने हो भने जर्मनीको पतन जारी रहनेछ । तर, बलियो राजनीतिक नेतृत्वले स्थायित्वसाथ साहसी कार्यको संयोजन गर्ने हो भने मुलुकले सुदृढ सुरक्षा र समृद्धितर्फ नयाँ बाटो तय गर्न सक्छ ।
(एनहायर जर्मन मूलका अमेरिकी समाजशास्त्री हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
