वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी ४ मंसिरमा दुई वर्ष पुग्दै छ । तर, सभा सञ्चालन गर्न बनाइएको नियमावली अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नियमावलीमा आममहिला सांसदको मुद्दासँग जोडिएको ‘महिला समन्वय समिति’ बनाउने उल्लेख छ, तर अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन । महिला सांसदहरूले सदनको शून्य र विशेष समयमै समिति कहिले बन्छ भनेर प्रश्न उठाउने गरे पनि संसद् र दलका शीर्ष नेतृत्वले सुनेका छैनन् ।
०७९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गर्दा मस्यौदा समितिले महिलाका विषयमा साझा धारणा बनाउन कुनै खालको फोरम बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । मस्यौदामा महिलासँग सम्बन्धित विषयमा सबै दलबिच एउटा धारणा बन्न सकियोस् भनेर महिला इकाइ राख्ने र संंयोजकमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक (महिला) हुने प्रस्ताव थियो । तर, दलहरूले इकाइको सट्टा महिला समन्वय समिति बनाउने र संयोजकमा कुनै महिला सांसदलाई तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखे ।
महिला समन्वय समितिको व्यवस्था रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २५७ मा भनिएको छ, ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी एक समिति रहनेछ । समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई थप सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइनेछैन ।’ नियमावलीमा संशोधनसहित राखेका दलहरू कार्यान्वयनका लागि भने तयार भएका छैनन् । जसका कारण कार्यकालको दुई वर्ष बित्न लाग्दा महिलामैत्री फोरम गठन हुन सकेको छैन ।
राप्रपा सांसद रोशन कार्की महिलाहरू सशक्त हुन्छन् भनेर ठुला दलका नेतृत्वले समिति बनाउन नचाहेको आरोप लगाइन् । ‘जुन दिन नियमावलीको मस्यौदामा महिला समन्वय समिति गठन गर्ने भनेर प्रस्तुत गरियो, त्यही दिन गठन हुँदैन भन्ने लाग्यो । किनकि सर्तहरू राखियो, सेवा–सुविधा नदिने भनियो । अरू समितिलाई दिने, तर यसले नपाउने । महिलाको कुरा मात्र उठाउने भनियो । महिलाहरूलाई केही नचाहिने, सधैँ सेवा गरिरहने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
विगतमा महिलाको ककसले दुःख दिएको टिप्पणी गर्ने शीर्ष नेतृत्व अहिले पनि त्यही त्रासमा रहेको कार्कीको तर्क छ । ‘यो नियमावलीमा लेख्दा नै यो ककस होइन, अझ आवश्यक नै छैन भनिरहेको थियो,’ उनले भनिन् । समन्वय समिति नियमावलीमा राखिसकेपछि गठन गराउने जिम्मा सभामुखको भएको, तर त्यो जिम्मेवारी नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘विषयगत समिति गठनमा सभामुखले जुन तदारुकता देखाउनुभयो, त्यो यसमा देखिएन,’ उनले भने । ठुला दलका महिला सांसद मौन रहँदा पनि गठनमा ढिलाइ भइरहेको कार्कीको अनुभव छ ।
रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ सदन र दलको नेतृत्वले बोलीमा महिलाले कार्यकारी भूमिका लिनुपर्छ भन्ने गरेको, तर व्यवहारमा कानुनमा भएका कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न नमानेको बताउँछिन् । महिलाले आफूहरूको भाग खाइदिन्छन् कि भन्ने मानसिकताले शीर्ष तहको नियतमै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘महिला अगाडि आएको देख्नै चाहँदैनन् । महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने भन्छन् । भन्नलाई ३३ प्रतिशत दिएको भन्छन्, तर व्यवहार समावेशी छैन,’ उनले भनिन् । सदनमा महिलाले राजनीतिक घोचपेचभन्दा पनि धेरै जनताको समस्या उजागर गर्ने गरेको भन्दै समिति बने महिलाको सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने उनले बताइन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समिति गठनका लागि आवाज उठाइरहेको, तर सुनुवाइ नभएको बताए । ‘कुराकानी गरिरहेका छौँ । हाम्रो सचेतकले सदनको शून्य र विशेष समयमा कुरा उठाइसक्नुभएको छ । छिटो गर्नुपर्छ भन्ने माग छ । सभामुखसँग पनि माग गरेका छौँ । प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतले कार्यव्यवस्था समितिमा पनि कुरा उठाएको छु । अब आउने अधिवेशनमा अघि बढ्नुपर्छ । ढिला गर्नुपर्ने कारण केही देखिँदैन,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तनको सवालमा पनि समिति बनाउनुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेको उनले सुनाए ।
संसद् सचिवालयका अनुसार महिला समन्वय समिति गठनका लागि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा वेलावेला विषय उठ्ने गरेको छ । तर, कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको ठोस खाका आएको छैन । कार्यविधिमा नेतृत्व कसले गर्ने, कति सदस्य हुने, अधिकार र कार्यक्षेत्र के हुने भन्ने विषय आउनुपर्छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नियमावलीमा रहेको महिला समन्वय समितिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यव्यवस्था समितिमा विषय उठान भएको बताए । ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यव्यवस्थामा छलफल हुुनपर्छ । किनभने कार्यान्वयनको कार्यविधि बनाउने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कार्यव्यवस्था बैठकमा सभामुखले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हो । अहिले यो विषय कार्यव्यवस्थामा विभिन्न चरणमा छलफलमा रहेको अवस्था हो,’ उनले भने ।
सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले महिला समन्वय समिति नबनेर केही नबिग्रेको बताए । ‘अन्य समिति छन् । त्यहाँ माननीयज्यूले आफ्नो विषय राखिरहनुभएको छ । यो समिति गठन नभएर बर्बादै भइहाल्यो भन्ने होइन । आवश्यक समयमा बन्छ,’ उनले भने, ‘कसैका कारणले रोकेको होइन । क्रमशः अगाडि बढाउनुपर्छ । केही समय लागेको सत्य हो । अब सम्बन्धित ठाउँबाट प्रक्रिया आरम्भ हुने कुरा उपयुक्त हुन्छ ।’
एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले यो सभामुख र उपसमुखको विषय भएको बताइन् । यद्यपि, वेलावेला अनौपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको उनले सुनाइन् । ‘यो समितिले सदनभित्रको महिलालाई कसरी एकजुट बनाउने, मुद्दा कसरी बलियो बनाउने भनेर महिला सांसदबिच समन्वय गरेर समग्र महिलाको समस्या के छ, कसरी उठाउने, महिला अधिकार, कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको कुरा, एकरूपताका हिसाबले साझा धारणा बनाउन मद्दत गर्छ । नियमावलीमा टेकेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सत्तारूढ कांग्रेस सांसद नगिना यादवले शीर्ष नेताको बेवास्ताले ढिलाइ भएको बताइन् । ‘हामीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौँ । सभामुखलाई पनि भनिरहेका छौं । यहाँ शीर्ष नेताले ढिलाइ गरेका हुन् । सबै दलको सहमतिमा बन्ने हो । यसमा सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, किन ढिलाइ गरिरहनुभएको छ, थाहा भएन,’ उनले भनिन् । महिलाको मुद्दामा यो फोरम एकदमै जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
उपसभामुख इन्दिरा राना समिति गठनको गृहकार्य भइरहेको बताउँछिन् । ‘नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम महिला समन्वय समिति गठनका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा आवाज उठाइरहेकी छु । सभामुखले पनि इनिसियसन लिनुभएको छ । अब आउने हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमा समिति गठन भएर कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा छ,’ उनले भनिन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले महिला समन्वय समिति गठनको वातावरण बनिनसकेको बताए । ‘यो विषय कहीँ पनि पुगेको छैन । नियमावलीमा छ । त्यहीँ बसिराखेको छ । जरुरी प¥यो भने बनाएर जाने गरिएको छ । जरुरी महसुस दलीय रूपबाट हुनुपर्छ । हामीलाई समितिको सभापतिको चाहियो भन्दा दुई वर्षसम्म सभापति बनाउन नसकेको अवस्था छ । बल्लबल्ल बनाइयो,’ उनले भने, ‘अब यहाँ लेखेको छ, समिति चाहियो भन्नेबित्तिकै समिति बनाउन सम्भव छ कि छैन ? समितिको नेतृत्व कसले लिने हो ? नेतृत्वलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि सँगै गाँसिएका हुन्छन् । वातावरण बनाउन कोसिस गरिरहेको छु ।’
