एमालेको जागरण अभियान किन ?

संविधानको जगेर्ना गर्न र नेपाली जनतामा क्रान्तिकारी आशावाद जगाउन हामीले अहिलेको समीकरण बनाएका हौँ

०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार गठनका अनेक विकल्पमा छलफल हुँदै गयो । धारा ७६ (१), ७६ (२), ७६ (३) र ७६ (५) गरी सरकार गठनका चार विकल्प छन् । कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले ७६ (१) को सरकार बन्ने अवस्था थिएन । ७६ (२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने विकल्प दिएको छ । सुरुमा एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका कांग्रेस, माओवादी, समाजवादीलगायत दल मिलेर सरकार बनाउलान् भन्ने सोच एमालेको थियो । सरकार बनाउने विषयमा सुरुमा हाम्रो सक्रियता थिएन । जब कांग्रेस र माओवादी दुवैले आआफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोजेपछि सो गठबन्धनबाट सरकार बन्ने अवस्था भएन । चुनावअघिको गठबन्धन टुट्यो र एमालेको समर्थन लिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आउनुभयो । मुलुकलाई सरकारविहीनाताको अवस्थामा राख्न हुन्न भनेर ७६ (२) को सरकार बनाउने सन्दर्भमा हामीले प्रचण्डलाई समर्थन गर्यौँ । यदि, हामीले समर्थन नगरेको भए ७६ (३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने थियो । तर, उक्त सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्थिति थिएन । अस्थिर खेलमा जानुहुँदैन भनेर एमालेले प्रचण्डलाई त्यतिवेला समर्थन गरेको हो । सरकार बन्दै गर्दा राज्यका निकायमा शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही सहमति भएका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री माओवादीबाट र एमालेले प्रस्तावित गरेको राष्ट्रपति हुने सहमति थियो । तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दा प्रचण्डले त्यो सम्झौता भंग गरेर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुभयो । त्यस्तो अवस्थामा एमाले र माओवादीको समीकरण रहने सम्भावना भएन । हामी त्यो समीकरणबाट बाहिरियौँ ।

त्यसपछि सरकारतिर त्यति ध्यान नदिने, संसद्मा आफ्नो भूमिका खेल्ने र पार्टीलाई सुदृढ गर्दै आगामी ०८४ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने गरी जानुपर्छ भनेर हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट ‘मिसन ८४’ पास गरेर अगाडि बढ्यौँ । तर, कांग्रेस र माओवादीको सरकार पनि राम्रोसित चलेन । उहाँहरूबिच अविश्वास पैदा हुन थाल्यो । त्यस्तो अवस्थामा फेरि प्रचण्डले हाम्रो समर्थन खोज्नुभयो । हामीले विगतका कमी–कमजोरीको समीक्षा गर्दै अब लामो समयसम्मै प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार जाओस् भनेरैै सहयोग गर्यौँ । त्यो सरकार अगाडि बढ्दै जाँदा मूलतः सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा प्रचण्डले कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा हाम्रो पार्टीसँग राय, छलफल, सल्लाह गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता थियो, त्यो गर्न छोड्दै जानुभयो । उहाँले कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय आफूखुसी गर्न थाल्नुभयो । र, अन्तिमतिर जाँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा एमालेलाई सरकारबाट बाहिर निकालेर कांग्रेसलाई सम्मिलित गरेर फेरि आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने गरी धारणा राख्न थाल्नुभयो ।

त्यस्तो अवस्थामा देशभरका बुद्धिजीवी, आमजनसमुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि हामीलाई के सुझाब आइराखेको थियो भने अब तेस्रो दल, चौथो दललाई नेतृत्व दिएर यो मुलुक अगाडि जाँदैन । कांग्रेस र एमालेमध्ये एक दलले नेतृत्व लिनुपर्छ । मुलुकलाई सही ट्र्याकमा फर्काउन एकपटक एमाले र कांग्रेसले मिलेर सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने चौतर्फी सुझाव आए । त्यस पृष्ठभूमिमा हाम्रो नेतृत्वबाट कांग्रेससँग कुराकानी हुँदै जाँदा संसद्को बाँकी अवधिका लागि एमाले र कांग्रेसबिच राजनीतिक समीकरण बनाऔँ, सरकार निर्माण गरौँ र अगाडि बढौँ भन्ने सहमति भयो र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । 

सरकारका चार महिना : यो सरकार गठन भएको करिब चार महिना बितेको छ । यस अवधिमा थुप्रै उपलब्धि हुनुपथ्र्यो भन्ने जनअपेक्षा छन् । स्वाभाविक रूपमा लामो इतिहास बोकेका मुलुकका दुई ठुला पार्टी जसले संविधान निर्माण गरे, लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति भूमिका खेले, ती दल एक ठाउँमा आइसकेपछि मुलुकमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु गलत होइन । चार महिनाको अवधिमा सरकारले केही सकारात्मक दिशा लिएकै छ । मूलतः यो सरकार गलत बाटोमा छैन । मुख्य कुरा, यसले जुन बाटो समातेको छ, यो गलत छैन । सरकार सही बाटामै छ । यो सरकार बनेपछि आमजनतामा आत्मविश्वास पैदा भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई विश्वासिलो ढंगले हेर्न थालेको छ । लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट पास भएको छ । अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने दिशामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ । अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखा परेका छन् । सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित थुप्रै कारबाहीका प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । सुशासनका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहविना आफ्ना कदम अगाडि बढाएको छ । चाहे एमालेसम्बद्ध व्यक्ति हुन्, चाहे कांग्रेससम्बद्ध वा अन्य कुनै पार्टीसम्बद्ध व्यक्ति नै किन नहुन्, कसैले गलत गरेका छन् भने तिनलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको छ । यसरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने सवालमा पनि सरकार एक हदसम्म अगाडि बढेको छ । तर, यतिले मात्रै पुग्दैन । मुलुकले अझै धेरै परिवर्तन/रूपान्तरण खोजेको छ । यसमा दुवै सरकार, अहिले ओली नेतृत्वको सरकार र यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई असफल हुने र पछाडि हट्ने छुट छैन । यो सरकारसँग अगाडि बढ्ने बाटो मात्र छ ।

अराजकतावादीप्रति सचेत बनौँ : विगत केही वर्षदेखि मुलुकमा अराजकतावादी गतिविधि तीव्र ढंगले अगाडि बढेको देखिन्छ । संसद्मा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउनु, संसद्ले राम्रोसित कामकारबाही अगाडि बढाउन नसक्नु र सरकार प्रभावकारी हुन नसक्नुले अराजकतावादीले त्यो ‘स्पेस’ प्राप्त गरे । जसले गर्दा कोही धार्मिक, कोही जातीय, कोही सहकारी ठगीको हिसाबले अराजकतावादी देखिएका छन् । केहीमा वित्तीय अराजकतावाद देखियो । यसमा देशभित्रका कतिपय राजनीतिक शक्तिको हात छ भने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको पनि हात देखिन्छ । नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउने र जहिले पनि अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फसाइरहने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको षड्यन्त्र छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यो अराजकतावादले मुख्य निसाना एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बनाएको छ । जो बलियो छ, जसले अराजकतावादलाई मौलाउन दिँदैन, जसले अराजकतावादसँग सम्झौता गर्दैन, त्यस्तो शक्तिमाथि नै अराजकतावादीले निसाना लगाउँछन् । र, अहिलेको सन्दर्भमा एमाले र प्रधानमन्त्री ओली नै अराजकतावादसँग प्रखर ढंगले लडिरहेको अवस्था हो । यो अराजकतावादले संविधान फाल्ने कुरा गर्छ, व्यवस्था पल्टाउने कुरा गर्छ । संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा अग्रभागमा एमाले छ र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसकारण एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रहार भइरहेको छ ।

अर्कातिर अराजकतावादीले देशभित्र जातीय र साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउन खोजिराखेका छन् । कसैले हिन्दु अराजकतावादलाई अघि बढाएका छन् । कतिपय अल्पसंख्यक, कतिपय जातीय अराजकतावाद देखिन्छ । यो देशलाई जातीय र धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न नदिन जातीय, धार्मिक सद्भावसहित नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा सबभन्दा प्रस्ट एमाले छ र प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ । आमजनतालाई अहिलेको अवस्थाबारे सुसूचित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको परिस्थिति के हो भनेर बुझाउनुपर्नेछ । कांग्रेस र एमालेको सत्तासमीकरण किन भएको भनेर बुझाउनु आवश्यक छ । सहकारी ठगीविरुद्धको कामकारबाही कहाँ पुग्यो भनेर बुझाउनुपर्नेछ । भ्रष्टाचार र सुशासनका सन्दर्भमा सरकार र पार्टीको प्रतिबद्धता के छ भन्ने पनि बुझाउन आवश्यक छ । र, आम नेपाली जनतामा यो संविधान, व्यवस्थाप्रति अपनत्व कायम गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले अब देशभर नै जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही सिलसिलामा हामी आगामी ७ मंसिरमा काठमाडौंमा जागरण सभा गर्दै छौँ । १६ मंसिरको उपनिर्र्वाचनलाई पनि लक्षित गरेर काठमाडौंमा जागरण सभा आयोजना गरिएको हो । ४४ वटा स्थानमा १६ मंसिरमा स्थानीय तह उपनिर्वाचन हुँदै छ । यो उपनिर्वाचनमा मूलतः एमाले र कांग्रेसकै बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । कांग्रेस र एमाले दुवैले कसैसँग सहकार्य नगर्ने नीति लिएका छन् । एमालेले आफ्ना सम्पूर्ण उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ । क्रमशः देशभरि नै जागरण सभा गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, जातीय र साम्प्रदायिक एकता, संविधान, व्यवस्थाका पक्षमा नेपाली जनतालाई अझै संगठित गर्ने, एकताबद्ध गर्ने र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताविरुद्ध भएका षड्यन्त्रलाई भण्डाफोर गर्ने र त्यस्ता शक्तिलाई निश्चित गर्नुपर्नेछ । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले किन जागरण अभियान भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ । यो कुनै आन्दोलन वा संघर्ष होइन । यो एउटा जागरणका लागि आयोजित अभियान हो । अर्को कुरा, यो कुनै व्यक्ति, समूहप्रति होइन, मूलतः अराजकतावादी प्रवृत्तिविरुद्ध लक्षित छ । यसले देशभरि नै जागरण पैदा गर्छ । 

कांग्रेस–एमाले सत्तासहकार्य ०८४ सम्मै : हामी दुई ठुला दलले सरकार चलाइरहँदा आमजनताको अपनत्व बढ्दै जाओस् भन्ने पनि हो । कतिपयले सडकमा हल्ला गरिरहेका छन्– यो सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ । यद्यपि, त्यसको कुनै संसदीय र वैधानिक आधार छैन । यो सरकार बलियो संसदीय जग र संवैधानिक आधारमा बनेको र अडिएको छ । त्यसकारण यो सरकार ढल्ने सम्भावना छैन । तर, यस्तो हौवा पिटाएर कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र राज्यका निकायको मानसिकतालाई खलबल्याइदिने, व्यापारी, व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्ने खालका प्रवृत्ति देखा परेको सन्दर्भमा हामीले एमाले र कांग्रेसको संयन्त्रसमेत बनाएका छौँ । हामी ०८४ सम्म सँगै जान्छौँ भन्ने आधारलाई प्रस्ट गर्न र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा दुई पार्टीबिच कुनै विवाद आए त्यसलाई पनि ठिक ढंगले समाधान गर्न केन्द्र हुँदै प्रदेशदेखि जिल्लासम्म दुई पार्टीको संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेका छौँ । यो संयन्त्रले सरकार सञ्चालन र अन्य कतिपय ‘इस्यु’मा जहाँ हामीले साझा धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यस काममा सहयोग पनि पुर्याउँछ । एमाले र कांग्रेसको समीकरण ०८४ को निर्वाचनसम्मका लागि हो । ०८४ को निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेस अलग–अलग लड्नेछन् । यी पार्टीले कसैसँग समीकरण गर्नेछैनन् । यी दुई पार्टी मूलतः नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिका दुई धारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति हुन् । एमालेले वामपन्थी, समाजवादी र लोकतान्त्रिक कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्छ भने कांग्रेसले उदारवादी लोकतन्त्रवादी कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसकारण यी दुई नै मूलतः नेपाली राजनीतिका प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन् । प्रतिस्पर्धी पार्टी हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ मुलुकको आवश्यकताले सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा हुन्छ ।

जुन विगतमा पनि हामीले पटक–पटक गर्दै आएका छौँ । ००६, ०४६, ०६२/०६३ को क्रान्तिदेखि ०४७ को संविधान बनाउँदा, माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउँदा, माओवादीलाई समेत राखेर संविधान निर्माणका साथै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलगायत राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा काम गर्दा एमाले र कांग्रेसले सहकार्य गरेको इतिहास छ । आज फेरि मुलुक राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा त्यो संकट समाधानका निम्ति मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुन नदिन, व्यवस्था र संविधानको जगेर्ना गर्न र नेपाली जनतामा क्रान्तिकारी आशावाद जगाउन हामीले यो समीकरण बनाएका हौँ । र, यो समीकरणलाई ०८४ सम्म सहज ढंगले अगाडि बढाउन नै हामीले संयन्त्र बनाएका हौँ । र, फेरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि हामी प्रतिस्पर्धी शक्ति हौँ । लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष र बलियो सत्तापक्ष पनि हुनुपर्छ । त्यो हुने सम्भावना बोकेका पार्टी भनेका कांग्रेस र एमाले नै हुन् । ०८४ को निर्वाचनपछि एउटा पार्टी सरकारमा हुनेछ र अर्को प्रतिपक्षमा हुनेछ । हाम्रो विश्वास छ, एमाले सरकारमा र कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुनेछ । यसरी नै लोकतन्त्रमा यी दुई पार्टीको प्रतिस्पर्धा र सहकार्य अगाडि बढ्दै जानेछ ।

(भट्टराई एमाले सचिव हुन्)