मानव तस्करी तथा लिखत किर्ते अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसहित सात अभियुक्तविरुद्ध सात दिनको म्याद थप भएको छ । तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई प्रहरीले २५ कात्तिकमा विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका हिरासत कक्षमा राखिएको छ । उनीविरुद्ध यसअघि दुई दिन म्याद थप भएको थियो ।
एसएसपी वसन्त रजौरे प्रमुख, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं
घटनामा केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । उनीहरूसँग अधिकारीको टेलिफोन सम्पर्क हुने गरेको देखिएको छ । त्यस सम्बन्धमा प्रहरी अनुसन्धानरत छ । नयाँ तथ्य खुल्दै जालान् ।
अनुसन्धानले जटिल मोड लिएको भन्दै प्रहरीले अधिकारीसहित सातैजनाविरुद्ध अदालतसमक्ष १० दिनको म्याद मागेको थियो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूविरुद्ध सात दिनको मात्रै म्याद दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार रामु शर्माले अधिकारीसहित सातजनाविरुद्ध सात दिनको म्याद थप भएको बताए । ‘कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्रीसहित सातजनाविरुद्ध सात दिनको म्याद थप भएको छ । उनीहरूविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र किर्ते कसुरमा म्याद थप भएको हो । थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले अदालतसमक्ष म्याद माग गरेको थियो । सोही आधारमा उनीहरूविरुद्ध सात दिनको म्याद थप भएको हो,’ उनले भने ।
प्रहरीले अधिकारीसँग बयान लिइसकेको छैन । घटनासँग सम्बन्धित प्राविधिक अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण संकलनमा अहिले प्रहरी जुटेको छ । तर, अन्य अभियुक्तसँग भने प्रहरीले प्रारम्भिक बयान लिइसकेको छ । प्राविधिक अनुसन्धानका क्रममा अधिकारी र घटनामा संलग्नबीच पटक–पटक टेलिफोन सम्पर्क भएको देखिएको छ । विशेषगरी घटनाका मुख्य योजनाकार महेश पाण्डेसँग अधिकारीको बाक्लो टेलिफोन सम्पर्क भएको देखिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले घटनासँग सम्बद्ध अभियुक्तसँग अधिकारीको टेलिफोन सम्पर्क हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए । ‘घटनामा केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । उनीहरूसँग अधिकारीको टेलिफोन सम्पर्क हुने गरेको देखिएको छ । त्यस सम्बन्धमा प्रहरी अनुसन्धानरत छ । नयाँ तथ्य खुल्दै जालान्,’ उनले भने ।
जापान जाने क्रममा खोटाङकै केपिलासगढी गाउँपालिका– ४ का जनक राई र रसुवाको कालिका गाउँपालिका– ५ कञ्चन देवकोटाको कोशी प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहायक कर्मचारी उल्लेख भएको परिचयपत्र बनाइएको थियो । उक्त परिचयपत्र अधिकारीकै परामर्शमा बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यस्तै, खोटाङ ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका– २ का दावा शेर्पाको खोटाङ ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडासदस्य उल्लेखित परिचयपत्र बनाइएको थियो । यसका लागि पाण्डेले जनही १० देखि १३ लाख रुपैयाँ असुलेका थिए । यसबापत अधिकारीसँगै तीनैजनालाई जापान लैजाने भनिएको थियो । यसको जानकारी पाण्डेले अधिकारीलाई पनि गराएका थिए ।
अधिकारीसँगै गत ११ कात्तिकमा जापानको राजधानी टोकियोस्थित टोकियो महानगरपालिका आयोजना हुने भनिएको सांस्कृति कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै दावा, जनक र कञ्चन जापान हिँडेका थिए । तर, उनीहरूलाई टोकियो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित जापानी अध्यागमन कार्यालयले ‘डिपोर्ट’ गरेपछि उनीहरू गत १४ कात्तिकमा नेपाल फर्किएका थिए ।
