पश्चिमको प्रभुत्वका कारण विश्वले पाँच सय वर्षयताकै ठुलो चुनौती सामना गरिरहेको छ, ट्रम्पको जितले यसको तीव्रतालाई रोक्न सक्नेछैन
सन् नोभेम्बर १९९२ मा अमेरिका आफ्नो शक्तिको शिखरमा थियो । युरोपका कम्युनिस्ट शासन एकपछि अर्को गर्दै ढलेका थिए । बर्लिन पर्खाल भत्किसकेको थियो । सोभियत संघ टुक्रिसकेको थियो र त्यस संघको सबैभन्दा ठुलो एकाइ रुसी महासंघ ‘सक थेरापी’को प्रयोगशालाको रूपमा प्रयोग भइरहेको थियो । चिनियाँ अर्थतन्त्रको उदारीकरणले अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आफ्ना उत्पादन ‘आउटसोर्स’ गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो । अमेरिकी वर्चस्वयुक्त विश्वव्यापीकरणले रफ्तार पकड्न सुरु गरेको थियो ।
दुईजना ‘लिबरल’ अन्तर्राष्ट्रियवादी उम्मेदवार जर्ज एच डब्ल्यु बुस र बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति पदको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । निर्वाचनमा क्लिन्टन सत्तासीन रिपब्लिकन राष्ट्रपति बुसलाई पराजित गर्न सफल भए । बुसको हारका लागि तेस्रा उम्मेदवार रस पेरोटको मुख्य भूमिका रह्यो । उनले डेमोक्य्राट पार्टीको भन्दा रिपब्लिकन पार्टीको धेरै भोट काटेका थिए । क्लिन्टन ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको पनि ३२ वर्ष बितिसकेको छ । यसबिच विश्व धेरै बदलिसक्यो । यसपटक अमेरिकी मतदाता आफ्नो मत हाल्दै गर्दा तिनको देश अझै विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा बलियो सैन्य शक्ति हो भन्नेमा अवगत भएरै मतदान केन्द्र पुगेका थिए । तथापि विश्व मामिलामा अमेरिकाको एकल प्रभुत्व तथा सर्वोच्चता अब चुनौतीहीन रहेन । सन् १९९१ मा पहिलो ‘खाडी युद्ध’पछि सिनियर बुसले गर्वका साथ व्यक्त गरेको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था अहिले लगभग ध्वस्त भइसकेको छ ।
सन् १९९० को दशकमा पैसा, वस्तु र मानिस विनाअवरोध स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न सकिने ‘राज्यविहीन विश्व’को बहस चल्थ्यो । पुँजीमाथिको नियन्त्रण हटेको थियो । स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकहरू ब्याजदर तय गर्न सीमित गरिए । देशबिच कायम व्यापार अवरोध हटाउने र विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई निगरानी गर्ने जिम्मा विश्व व्यापार संगठनलाई दिइयो । तर, परिस्थिति छिटै हातबाट उम्कँदै गएपछि नवउदारवादी स्वेरकल्पनाले कहिल्यै साकार रूप लिन पाएन । न्यून निमयनसहितको पुँजीको स्वतन्त्र आवागमनले एकपछि अर्को सानास्तरका मन्दीको शृंखला निम्त्यायो । यो अन्ततः सन् २००८ मा पुग्दासम्म बैंकिङ संकटका रूपमा विश्वव्यापी भयो ।
चीन अमेरिकाले परिकल्पना गरेकोभन्दा धेरै ठुलो र शक्तिशाली अर्थतन्त्र बन्यो । विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रहरूलाई नयाँ व्यापार सम्झौतामा सहमत गराउन अक्षम साबित भयो । त्यसपछि मतदाता घट्दो आर्थिक वृद्धि, औद्योगीकरणको शिथिलता र ठुलो स्तरको सामूहिक बसाइँसराइप्रति आक्रोशित हुन थाले । कोभिड महामारीले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको कमजोरीलाई उजागर गरिदियो । यसै परिपे्रक्षमा राष्ट्र–राज्यले पुनरागमन गर्यो, उग्र औद्योगिक नीति र संरक्षणवादका साथमा । यसरी, सिनियर बुसले परिकल्पना गरेको ‘अमेरिकाको धुनमा नाच्ने विश्व व्यवस्था’ एक दशकभन्दा बढी टिक्न सकेन ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत महिना आयोजना गरेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा बदलिँदो समयको संकेत देखिएको थियो । सुरुमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनेको ब्रिक्सको काजानमा सम्पन्न बैठकले इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई)लाई नयाँ सदस्यका रूपमा स्वागत गर्यो । साउदी अरेबिया, टर्की र इन्डोनेसियालगायत कम्तीमा पनि अन्य दुई दर्जन देश पर्यवेक्षकको रूपमा सम्मेलनमा सहभागी भए । तीमध्ये कैयौँले समूहको सदस्यता लिन इच्छा देखाएका छन् ।
विस्तारित ब्रिक्समा पुटिनको चासो बुझ्न सकिने कुरा हो । साढे दुई वर्षअघि युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रुसमाथि पश्चिमले धेरै प्रतिबन्ध र कडाइ लगाएको छ । यसका बाबजुद रुस एक्लो छैन भन्ने सन्देश पछिल्लो ब्रिक्स सम्मेलनले प्रवाह गर्यो । हुन त तत्कालका लागि अमेरिकी डलरको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा ब्रिक्स मुद्रा सिर्जना गर्ने पुटिनको महत्वाकांक्षाको यथार्थमा बदलिने सम्भावना छैन । अहिलेसम्म डलर स्थिर र सहजै विनियमयोग्य मुद्रा हो र यसमाथि तत्काल कुनै खतरामा छैन । साथै भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देश अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशसँग सम्बन्ध तोड्न इच्छुक छैनन् । उनीहरू बरु दुवै शिविरमा सँगसँगै खुट्टा राख्न चाहन्छन् । यसका बाबजुद काजान तीन कारणले महत्वपूर्ण थियो ।
पहिलो, पश्चिमको कठोर प्रतिबन्धहरूले रुसी अर्थतन्त्रलाई तिनले अपेक्षा गरेजस्तो धराशयी बनाउन सकेको छैन । र, यो आगामी दिनमा पनि सम्भव छैन । एकातर्फ चीन र भारत रुसी तेलका इच्छुक ग्राहक छन् भने रुसको घरेलु अर्थव्यवस्था पनि प्रक्षेपण गरिएभन्दा लचिलो देखिएको छ । पश्चिमी सरकारका लागि यो स्वीकार गर्न गाह्रो भए पनि रुस अझै लामो समयसम्म युक्रेनमा लडिरहन सक्छ । अझ पछिल्लो समय रुसले युद्ध जित्दै गएको छ । काजान सम्मेलनले प्रदर्शन गरेको दोस्रो कुरा हो– ठुला उदीयमान अर्थतन्त्रहरू पश्चिमी दबाबका सामु झुक्न तयार छैनन् । यो कुरा रुसमा मात्र नभई चीनमा पनि लागू हुन्छ । चीन उच्च भन्सार र अन्य व्यापार प्रतिबन्धमार्फत पश्चिमी बजारमाथिको आफ्नो सामानको पहुँच गुम्ने डरमा छ ।
नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावी प्रचारका क्रममा अमेरिकामा आउने सबै चिनियाँ आयातमाथि ६० प्रतिशत भन्सार लगाउने वाचा गरेका थिए । यदि यो वाचा कार्यान्वयन भयो भने चीनलाई ठुलो झट्का लाग्नेछ । चीनले अमेरिकामा ठुलो परिमाणमा सामग्री बेच्छ । जुन कुरा सन् २०२२ मा अमेरिकासँगको चीनको ४०० अर्ब डलरको विशाल व्यापार नाफाले देखाउँछ । अमेरिकी राजनीतिमा डेमोक्य्राटहरू पनि चीनप्रति कम कठोर छैनन् । जो बाइडेनले अहिले चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनमाथि १०० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका छन् । त्यसबाहेक बाइडेनले विभिन्न खालका चिनियाँ व्यवसायमाथि अमेरिकीले लगानी गर्न नपाउने र प्रविधि साझा गर्न नपाउने नीति पारित गरेका छन् ।
चीन सरकारले घरेलु उपभोग वृद्धि गरेर निर्यातमाथि निर्भर आफ्नो आर्थिक वृद्धिको मोडललाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसमा ऊ अपेक्षाकृत सफल भएको छैन । यसैले चिनियाँ अर्थतन्त्र अहिले अत्यधिक मात्रामा निर्यातमा निर्भर छ । कमजोर घरेलु उपभोगका कारण चिनियाँ कारखाना अझै आफ्ना सामानको बजारका लागि विदेशमाथि निर्भर छन् । ब्रिक्स सदस्य सम्पन्न उत्तरी अमेरिकी तथा युरोपेली देशको सही विकल्प त होइनन्, तर त्यहाँ कैयौँ मध्यम आय राष्ट्रहरू समावेश छन् । काजान महत्वपूर्ण हुनुको अन्तिम कारण यसैमा छ । यस सम्मेलनले ‘ग्लोबल साउथ’को बढ्दो प्रभाव र अधीरतालाई प्रदर्शन गर्यो । आखिर विश्वको जनसंख्याको बहुमत र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको निरन्तर बढ्दो हिस्सा ब्रिक्स समूहभित्रै छ । तथ्यांकमै भन्ने हो भने, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटाली र क्यानडा सम्मिलित ‘ग्रुप अफ सेभेन(जी–७)’ राष्ट्रहरूको कुल जिडिपीको विश्वको जिडिपीमा हिस्सा सन् १९९४ मा ६७ प्रतिशत थियो । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यो २२ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो । यही अवधिमा विश्वको जिडिपीमा चीन एक्लैको जिडिपीको हिस्सा चार गुणाले बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ ।
सन् १९९० को दशकमा आएको भनिएको नयाँ विश्व व्यवस्थाले सबैका लागि समृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो अपेक्षा व्यवहारमा उत्रिएन । विश्व बैंकका अनुसार युद्ध, बढ्दो ऋण, महामारी र जलवायु परिवर्तनका कारण गरिबीविरुद्धको लडाइँमा हासिल भएको उपलब्धिसमेत प्रभावित हुन थालेको छ । धनी देशहरू अहिलेको बहुसंकट सम्बोधन गर्न या त अक्षम या सक्षम भए पनि अनिच्छुक छन् । जी–७ र पश्चिम अहिले पनि विश्व सन् १९४४ मै अड्किएजस्तो व्यवहार देखाइरहेका छन् । त्यस वर्ष ‘ब्रेटन वुड्स सम्मेलन’ले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापना गरेर पश्चिम केन्द्रित विश्व व्यवस्था निर्माण गरेको थियो । तर, वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र निकै बदलिसकेको छ । यस्तोमा डोनाल्ड ट्रम्पको जितले पश्चिमले सामना गरेको गत ५०० वर्षयताकै ठुलो चुनौतीलाई रोक्न सक्नेछैन ।
(इलियट गार्जियनका आर्थिक सम्पादक हुन् । ) – द गार्जियनबाट
