गत साउनदेखि १३ कात्तिकसम्ममा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्रीसहितका दुईवटा र २८ वटा मन्त्रीहरूको भ्रमण स्वीकृत भएका छन् । ८ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्र तीनवटा वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो ।
जति धेरै वैदेशिक भ्रमण, उति धेरै आर्थिक व्ययभार
परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको भ्रमण सबैभन्दा बढी
पछिल्लो साढे तीन महिनामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित मन्त्रीहरूका ३० वटा वैदेशिक भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका छन् । यीमध्ये केही भ्रमण हुन बाँकी छन् ।
मातहतका कर्मचारी गए पनि हुने ठाउँमा समेत हस्तक्षेप गरेर मन्त्रीहरू नै वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेका छन् । यसले वैदेशिक भ्रमणको थिति मात्र बिग्रेको छैन, अनावश्यक खर्च पनि बढाएको छ । कतिपय भ्रमण अनावश्यक र लामासमेत देखिएका छन् । गत साउनदेखि १३ कात्तिकसम्मका क्याबिनेटबाट मन्त्रीहरूका वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत भएका छन् । त्यसमा दुई वटा प्रधानमन्त्रीसहितको र बाँकी २८ वटा मन्त्रीहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत भएका छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठक (८ कात्तिक) ले मात्र तीनवटा वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गरेको छ ।
थितिको उल्लंघन माथिबाटै भएपछि कसले नियन्त्रण गर्ने?
प्रधानमन्त्री नै संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा डप्फा बोकेर जानुहुन्छ र लामो समय बिताएर आउनुहुन्छ । त्यसको बजेट रकमान्तर गरेर मिलाउनुहुन्छ । थितिको उल्लंघन माथिबाटै भएपछि कसले नियन्त्रण गर्ने ? अपवादबाहेक मन्त्री र सचिवका लागि भनेर तोकेर भ्रमणको निम्ता आउँदैन, तर विज्ञ र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिलाई आएको भ्रमणमा हस्तक्षेप गरेर मन्त्री, सचिवहरू नै जाने गरेका छन् ।
पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराई संसद्मा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्दा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने भनिए पनि त्यसको उल्लंघन उच्चपदस्थ पदाधिकारीबाट नै भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री नै संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा डप्फा बोकेर जानुहुन्छ र लामो समय बिताएर आउनुहुन्छ । त्यसको बजेट रकमान्तर गरेर मिलाउनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘थितिको उल्लंघन माथिबाटै भएपछि कसले नियन्त्रण गर्ने ?’ राष्ट्रप्रमुखहरू सानातिना कार्यक्रममा जान नहुने उनी बताउँछन् ।
मन्त्रालयहरूमा बजेटको उद्देश्य, नीति र सिद्धान्तविपरीत ठुलो मात्रामा अबन्डामा बजेट राखेर, त्यसैलाई रकमान्तर गरी भ्रमणमा खर्च गरिएको देखिएको र यो गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतया वैदेशिक भ्रमणमा जाने भनेको महाशाखा प्रमुख हो, सम्बन्धित विषयको विज्ञ र अनुभवी कर्मचारी जाने हो,’ उनी भन्छन्, ‘सचिवसम्म पनि जानु आवश्यक छैन ।’ अपवादबाहेक मन्त्री र सचिवका लागि भनेर तोकेर भ्रमणको निम्ता नआउने भए पनि विज्ञ र सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिलाई आएको भ्रमणमा हस्तक्षेप गरेर मन्त्री, सचिवहरू नै जाने गरेको देखिएको उनको अनुभव छ । ‘भोलि प्रश्न उठ्छ भनेर मन्त्री, सचिवको नाममा निम्ता पठाउन लगाउने चलाख्याइँ गरेर उनीहरू विदेश भ्रमणमा गएका देखिएका छन्,’ उनी भन्छन् ।
धेरै वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत भएकामा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल छन् । राणाको क्यानडा, कतार र भारत तथा पौडेलको जर्मनी, इन्डोनेसिया र भारतका लागि विदेश भ्रमणको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट भएको देखिन्छ । त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अमेरिका र उज्वेकिस्तानको भ्रमण स्वीकृत भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालका लागि फिलिपिन्स र साउदी अरब गरी दुई वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत भएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिसोर साह सुडीलाई पनि कतार र कोलम्बियाका लागि भ्रमण स्वीकृत भएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई रसिया र फ्रान्सका लागि भ्रमण स्वीकृत भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई कोलम्बिया तथा राज्यमन्त्री रूपा विकलाई अजरबैजान र इन्डोनेसियाका लागि वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत भएको देखिन्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको जापान र स्पेनको भ्रमण स्वीकृत भएको छ ।
यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भारतका लागि दुई÷दुईवटा भ्रमण स्वीकृत भएका छन् ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमेरिकाको भ्रमण भइसकेको छ । १७ देखि २० मंंसिरसम्म चीन जाने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण पनि तय भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको इजिप्टको भ्रमण स्वीकृत भएको छ । यसका अतिरिक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको मेक्सिको, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको भारत, वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको कोलम्बिया र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको थाइल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत भएको छ ।
आफ्नै घोषणा र मापदण्ड उल्लंघन
नगई नहुने अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने सम्बन्धमा सरकारले हरेकजसो बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भ्रमणमा वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी मापदण्ड र कानुन उल्लंघन हुँदै आएको छ । ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ ले वैदेशिक भ्रमणलाई कडाइ गरेको छ ।
अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक कर्मचारीको विदेश भ्रमण सरकारी खर्चमा नगर्ने निर्णय ०७९ वैशाखमा सरकारले गरेको थियो । त्यसअघि ०७९ कात्तिकमा सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ ले पनि वैदेशिक भ्रमणलाई कडाइ गरेको थियो । मापदण्डमा नेपाल सरकारको स्रोत तथा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था गरेको थियो । विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाका आधारमा भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा छ।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयमा वा कुनै अत्यावश्यक कामका लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिई मनोनयन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । विशिष्ट व्यक्तिले नेतृत्व गर्नेबाहेक अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबेगर नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डलमा तीनजना भन्दा बढी व्यक्ति समावेश गर्न नपाइनेसमेत भनिएको छ ।
धेरै वैदेशिक भ्रमणमा मन्त्रीसहित निजामती र सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि लगिने गरेको छ । यसले अनावश्यक आर्थिक भार बढाउँछ । मन्त्रालयमा अबन्डा बजेट राखेर त्यसबाट रकमान्तर गरी भ्रमणको खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा विदेश जाने कर्मचारी र पदाधिकारीले पाउने भत्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीको अनुसूची ५ मा विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्तादरसम्बन्धी व्यवस्था छ । अति विशिष्टलाई २५०, विशिष्टलाई २२५, प्रथम तह (सहसचिव)लाई १७५, द्वितीय तह (उपसचिव) लाई १५०, तृतीय तह (शाखा अधिकृत) लाई १२५ र त्यसभन्दा मुनिका तहलाई दैनिक सय अमेरिकी डलर भत्ता सुविधा दिने उल्लेख छ ।
तर, युरोपेली मुलुक, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान र बहराइनका हकमा यो दरमा ३३ प्रतिशत थप भत्ता पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, भारतको चेन्नई, हैदराबाद, बेंग्लोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बंगलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनुपर्दा पूरा रकमको ५० प्रतिशत मात्र भत्ता सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
डा. महेशकुमार गौतम शनिबार छोराछोरी, श्रीमती र सासू–ससुरा लिएर मकवानपुरको चित्लाङतर्फ जाँदै थिए । छोराछोरीको स्कुल बिदा र आफूहरूको पनि शनिबार बिदा हुने भएकाले…
