१३ करोड ६५ लाख एक हजार बक्यौता नतिरेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीशसमेतको इजलासबाट खारेज
मुलुक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा रहेका वेला आफ्नो उद्योगमा २४सै घण्टा हाइभोल्टेजयुक्त बिजुली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल बुझाउन अटेर गर्दै सर्वोच्च पुगेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिल उद्योगको रिट पनि खारेज भएको छ । रिट खारेजसँगै हिमाल आइरनले डेटिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधाबाट बिजुली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने १३ करोड ६५ लाख एक हजार बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको छ । यसअघि पनि विभिन्न अदालतमा ९० भन्दा धेरै उद्योगीले दिएको रिट खारेज भइसकेका छन् ।
कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरण
यसअघि पनि धेरै उद्योगले विभिन्न अदालतमा हालेका रिट खारेज भएका थिए । अहिले प्रधानन्यायाधीशकै इजलासबाट थप एउटा रिट खारेज भएको छ । यसको गरिमा आफैँमा ठुलो छ । साथै, यो फैसलाबाट प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई जारी गरेको बिल पनि ठिक छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल बुझाउनैपर्ने आशयसहितको निर्देशनात्मक आदेश दिएर रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको जानकारी पाएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । प्राधिकरणको तर्फबाट पोखरेलले समेत बहस गरेका थिए । फैसलाको पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको वेला उद्योग, अस्पताललगायतलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । डेडिकेटेड फिडरमार्फत २३७ र ट्रंकलाइनमार्फत ८८ उद्योगले लोडसेडिङको वेला २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् सेवा लिएका थिए । त्यसमध्ये हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले पनि हाइभोल्टेजयुक्त बिजुली २४सै घण्टा उपयोग गरेको थियो । त्यतिखेर लोडसेडिङ तालिकाबाहेक र नियमित जडित क्षमताभन्दा बढी भोल्टेजमा बिजुली प्रवाह गर्ने गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको अवधारणा अघि सारिएको थियो । यो सुविधामार्फत सेवा लिने ग्राहकलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने सर्त थियो ।
सुरुमा सर्त मानेर बिजुली प्रयोग गरेको हिमाल आइरनले प्राधिकरणबाट बिल जान थालेपछि भने आनाकानी गर्न थालेको थियो । सुरुमा नियमित महसुलबापतको बिल र पछि प्रिमियम शुल्कबापतको अर्को बिल प्राधिकरणले पठाएको थियो । प्रिमियम महसुलबापतको बिल तिर्न प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता गरेपछि हिमाल आइरनले ९ फागुन ०७५ मा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो ।
उद्योगको रिटमा यसअघि अन्तरिम आदेश जारी भए पनि प्रधानन्यायाधीश सिंह सम्मिलित बेन्चले अन्तिम फैसला गर्दै रिट नै खारेज गरिदिएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए । निकै पेचिलो बनेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकै इजलासबाट रिट खारेज हुँदा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उनको भनाइ छ । ‘सांकेतिक रूपमा पनि यसको ठुलो महत्व छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि बिजुली प्रयोग गरेअनुसारको महसुल तिराउने गरी भएको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । ‘यसअघि पनि धेरै उद्योगले विभिन्न अदालतमा हालेको रिट खारेज भएका थिए । अहिले प्रधानन्यायाधीशकै इजलासबाट थप एउटा रिट खारेज भएको छ । यसको गरिमा आफैँमा ठुलो छ,’ उनले भने, ‘साथै, यो फैसलाबाट प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई जारी गरेको बिल पनि ठिक छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।’
पछिल्लोपटक १३ कात्तिकमा उच्च अदालत, जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । १४ करोड १२ लाख बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि बक्यौता तिर्नुको सट्टा उद्योगले लाइन जोड्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन ।
२८ उद्योगमा बिजुली कटौती जारी, उदयपुर सिमेन्ट बक्यौता तिर्न राजी
महसुल तिर्न अटेर गरिरहेका २८ उद्योगमा प्राधिकरणले विद्युत् कटौती जारी राखेको छ । प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा ४९ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न चेतावनीयुक्त पत्र पठाउँदै बिजुली काट्न सुरु गरेको थियो । त्यसपछि ६ उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेका थिए भने केही उद्योगले बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, महसुल नतिर्ने अडान लिइरहेका २८ उद्योगको भने अहिले पनि बिजुली आपूर्ति कटौती भइरहेको छ । त्यस्तै, सात उद्योगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले बिजुली आपूर्ति निरन्तर छ । प्राधिकरणका अनुसार ४९ मध्ये १४ उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आइसकेका छन् भने ३५ उद्योगले अटेरी गरिरहेका छन् । त्यस्तै, उदयपुर सिमेन्टले बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धतासहित पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उसको बक्यौता ४४ करोड ७४ हजार पाँच सय ३३ रुपैयाँ छ ।
