यसपालिको बर्खामा बाढीपहिरो र चट्याङमा ४९५ जनाको ज्यान गएको छ । मनसुन अवधि २८ जेठदेखि २६ असोजसम्म बाढीपहिरो र चट्याङका दुई हजार १३७ घटना हुँदा ६६ जना बेपत्ता भएका छन् भने ५२२ जना घाइते भएका छन् । सबैभन्दा बढी काभ्रेमा ८२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
मानवीय क्षति गत वर्षको सोही अवधिभन्दा पाँच गुणाभन्दा पनि बढी हो । गत वर्ष बर्खामा बाढीपहिरो र चट्याङमा ९३ जनाको ज्यान गएको थियो ।
भौतिक क्षति पनि निकै ठुलो भएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यो अवधिमा ६ हजार १८३ घर पूर्ण र १२ हजार ६५० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । सडक, पुल, सार्वजनिक भवन, जलविद्युत् आयोजना र धानबालीमा पनि ठुलो क्षति भएको छ । कम्तीमा दुई हजार ६११ पशुचौपाया मरेका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार ५० अर्बको क्षति आकलन गरिए पनि विस्तृत मूल्यांकन हुन बाँकी छ ।
प्राधिकरणले मनसुनमा चार लाख घरपरिवारका १८ लाख प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरेको थियो । तर, मध्य असोजकै बाढीपहिरोमा ११ हजार परिवार विस्थापित भए भने २५ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार तीन विपत्मध्ये सबैभन्दा बढी पहिरोमा क्षति भएको छ । पहिरोका एक हजार ४८१ घटना भएकामा ३५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ४८ जना बेपत्ता छन् भने ३१३ घाइते भएका छन् । बाढीका ३९८ घटनामा ९१ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना बेपत्ता छन् । यस्तै, ४५ जना घाइते छन् । २५८ ठाउँमा चट्याङ खस्दा ५२ को मृत्यु भएको छ भने १६४ जना घाइते भएका छन् । यो बर्खामा बाढीपहिरो र चट्याङबाहेक आगलागीमा परी ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यस बर्खाका मुख्य चार घटना
१. तीन दिनको बाढीपहिरोले तहसनहस
मध्य असोजको तीन दिनको बाढीपहिरोले २१ जिल्लाका ७१ पालिकामा तहसनहस गरिदिएको छ । १०–१२ असोजमा मध्य र पूर्वी नेपाल केन्द्रित भीषण वर्षाले २५० जनाको ज्यान लिएको छ भने १८ जना बेपत्ता छन् । १७८ घाइते छन् । ४६ अर्बको भौतिक क्षतिको आकलन गरिएको छ ।
२५ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको छ भने १८ हजार ४०३ घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार पाँच हजार ९१६ घर पूर्ण र १२ हजार ४७७ घरमा आंशिक क्षति पुगेको हो । १४६ पुल, सात सिँचाइ परियोजना, पाँच राजमार्ग, २६ जलविद्युत् परियोजना, दूरसञ्चार (नेपाल टेलिकम र एनसेल) का ३०२ परियोजनामा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, ५२ स्वास्थ्य संस्था, २६० शैक्षिक संस्थामा क्षति पुगेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
५८ हजार ४७२ हेक्टरको धानबाली क्षति भएको छ भने चार हजार ७६५ हेक्टरमा लगाइएको फलफूल र तरकारी नष्ट भएको छ । यसबाहेक अन्य कृषि बाली र पशुपन्छीमा ठुलो क्षति पुगेको छ । देशको पूर्वी भागलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने बिपी राजमार्गसहितका ३९ वटा राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भए । राजमार्गतर्फ मात्र २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
२. ६२ यात्रु बोकेका दुई बस पहिरोले त्रिशूलीमा
मध्य मनसुन अर्थात् २८ असारमा चितवनको सिमलतालमा पृथ्वी राजमार्गको माथिल्लो भिरबाट पहिरो खस्दा दुईवटा बस त्रिशूली नदीमा बगे । ६२ जना यात्रुसहित बस त्रिशूली नदीमा खसे पनि तीनजना हाम फालेर ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए । ५९ जना बेपत्ता भएकामा हालसम्म २४ जनाको मात्र शव फेला परेको छ । बस पनि फेला परेनन् । भारतीय सीमा क्षेत्र (दुर्घटनास्थलबाट १०७ किलोमिटर)सम्म गएरसमेत खोजतलास गरिएको थियो । घटनामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसहित भारतबाट नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्सका १२ जनाको प्राविधिक टोलीसमेतको सहयोगमा खोजतलास गरिएको थियो ।
३. हिमताल फुट्दा बस्ती बगर
३२ साउनमा सोलखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका– ५, नाम्चेको थामेगाउँ बगरमा परिणत हुन पुग्यो । दिउँसोपख थामेको शिरमा रहेका दुइटा ताल विस्फोट हुँदा पर्माफ्रस्टसहितको भेलबाढीले मानवीय क्षति त निम्त्याएन । तर, एक विद्यालय, एक स्वास्थ्य चौकी र दुईवटा होटेलसहित २७ वटा घरमा क्षति पुग्यो । प्राधिकरणले गठन गरेको कार्यदलले क्षतिको विवरण संकलन थालेको छ । तर, हिमताल विस्फोटनपछि भएको क्षति र पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्चको लेखाजोखा भने निस्कन सकेको छैन । यद्यपि, विज्ञहरूले उक्त विध्वंशक हिमबाढीबाट कम्तीमा डेढदेखि दुई अर्बको क्षति आकलन गरेका छन् ।
४. रेकर्ड ब्रेक वर्षा, डेढ अर्बको क्षति
२३ र २४ असारमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा रेकर्ड ब्रेक वर्षा हुँदा बाढीले उग्ररूप लियो । २४ घण्टामै ६२४ मिलिमिटर वर्षा हुँदा महाकालीसहितका नदीको बाढीले २७ घर त बगायो नै, सयौँ बिघाको धानबाली पनि नष्ट गर्यो ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाका अनुसार आरीघोप्टे वर्षापछिको बाढीका कारण कञ्चनपुरमा एक अर्ब ५७ करोडको भौतिक क्षति भएको छ । बाढीले घर बगेका २७ परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिइएको छ । तर, कृषिबाली र अन्य क्षतिको हकमा भने राहत दिन सकिएको छैन ।
कृषिबालीमा मात्र ६५ करोड ४० लाख र पशुधनतर्फ एक करोड २३ लाख क्षति भएको छ । ‘कृषिबाली र पशुधनको क्षतिको राहतका लागि संघ सरकारसँग माग गरेका छौँ, प्रदेश सरकारबाट पनि केही सहयोग आउला,’ प्रजिअ सापकोटाले भने, ‘तर, क्षति भएको पूरै राहत भने उपलब्ध गराउन अपुग नै हुन्छ ।’
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेल नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार अत्यधिक वर्षाले कञ्चनपुरको करिब ९८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल (कुल क्षेत्रफलको करिब ६ प्रतिशत) भूभाग डुबानमा पारेको थियो । जसमध्ये ८५ वर्गकिलोमिटर कृषियोग्य भूभाग रहेको तथा ससाना संरचनासमेत गरी १४ हजार घरभवन प्रभावित भएका थिए ।
यसपालिको मनसुनमा ११५.३ प्रतिशत वर्षा
यसपालिको मनसुनमा औसतभन्दा धेरै वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गत जेठमा आकलन गरेझैँ औसतको ११५.३ प्रतिशत अर्थात् १७०६.२ मिलिमिटर वर्षा भएको हो । नेपालमा वार्षिक वर्षाको ८०.५ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ३७४.१ मिलिमिटर वर्र्षालाई औसत मानिएको छ । तर, त्योभन्दा १० प्रतिशतभन्दा धेरै वर्षा भएमा औसतभन्दा बढी वर्षा मानिन्छ । ०७८ मा एक हजार ६२० मिलिमिटर (११५.५ प्रतिशत) वर्षा हुँदा देशभर बाढीपहिरोको कहर भएको थियो ।
विपतबाट हुने क्षतिको भार घटाउने औजार बन्न सक्छ ‘डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ’
नेपाल बाढी, पहिरो तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा पर्छ । नेपाल भूकम्पमा ११औँ र बाढीपहिरोमा १६औँ जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छ । जलवायुको उच्च जोखिम भएका मुलुकमध्ये नेपाल १०औँ स्थानमा छ । जसका कारण नेपालमा हरेक दिन कुनै न कुनै विपत्का घटना हुन्छन् ।
नेपालले पछिल्लोपटक पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार गरे पनि अझै विपत्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि जलवायुजन्य विपत्का घटना बढ्नुका साथै र यसले पुर्याउने क्षति धेरै भइरहे पनि नेपाल विपत् जोखिम वित्त पोषण (डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ–डिआरएफ) मा निकै कमजोर छ ।
विपत् जोखिम वित्त पोषणलाई तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र यस्ता कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन तथा सुधार गर्नुपर्ने युएनडिपीले गत चैतमा प्रकाशित गरेको कन्ट्री डायग्नोस्टिक अन इन्क्लुसिभ इन्स्योरेन्स एन्ड रिस्क फाइनान्सिङ फर नेपाल– ०२३को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा विपत्बाट हुने क्षति अधिक छ । बाढीपहिरो, भूकम्प र खडेरीबाट १९८०–२०२० (४० वर्षमा) मा सात बिलियन अमेरिकी डलर (अहिलेको नेपाली मुद्रामा नौ खर्ब ३६ अर्ब १८ करोड नेपाली रुपैयाँ)को क्षति भएको छ । सन् २०१२ देखि २०२० सम्म मात्र विपत् उद्धार र प्रतिकार्यमा ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘खर्चको यो तथ्यांकले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले दिगो नहुने देखाउँछ, यसले जोखिम स्थानान्तरण समाधान संयन्त्रको आवश्यकता देखिन्छ, जसका लागि बिमा र जोखिम वित्त पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ ।
२ असार ०७८ मा जारी भएको विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिमा ‘आवश्यक नीतिगत, संरचना एवं मौजुदा अभ्यासलाई सुधार गरी जीवन बिमाको माध्यमबाट मानवीय क्षति तथा निर्जीवन बिमाको माध्यमबाट निजी, सार्वजनिक तथा सम्पत्तिको विपत् क्षतिको आर्थिक पुनर्भरण गर्ने उपाय अवलम्बन गरिने,’ उल्लेख छ ।
मध्य असोजको बाढीपहिरोमा ४६ अर्बको क्षति आकलन भनिए पनि सम्पत्ति बिमा (निजी घर, सञ्चालनमा भएका परियोजनालगायत), निर्माणाधीन आयोजना, कृषि र पशुपन्छीसहितका क्षेत्रमा आठ अर्ब ९८ करोड मात्र बिमा दाबी परेको छ । बिमा कम्पनीले १७ करोड २८ लाख भुक्तानी गरिसकेको बिमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
‘निजी क्षेत्रमा विद्युत् आयोजनाको बिमा भएको छ । तर घर, सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, विद्यालयको पनि बिमा गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति र कार्ययोजना बनाएका छौँ,’ विपत् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भने, ‘यस्तो बिमा जोखिममा आधारित हुन्छ । बलियो घर छ भने प्रिमियम कम र जोखिम धेरै भएमा बढी हुनुपर्यो । त्यसको प्रारम्भिक जोखिमको आकलनको काम भएको छ । भूकम्पीय दृष्टिले मध्य र कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र जोखिममा छ ।’ यसका लागि राज्यले नीति लिन सक्ने र बिमामा नै सहुलियत दिन सकिने उनी बताउँछन् । ‘यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सघाउन सक्छन्,’ पोखरेलले भने ।
बाढीपहिरोको एक महिना पुग्दासमेत अस्थायी आवासको लागेन अझै टुंगो
बाढीपहिरोको एक महिना पुग्दासमेत सरकारले अस्थायी आवासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । ६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले निजी अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने र कात्तिकभित्र अनुदान वितरण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय परिषद्ले कार्यकारी समितिको निर्णय अनुमोदन गरेको डेढ साता बित्दा पनि अस्थायी आवासका लागि अनुदान निकासा भएको छैन । विपत् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको लगत संकलन हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । ‘पालिकाबाट लाभग्राहीको लगत आएलगत्तै जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट रकम निकासा हुन्छ । जिल्लामा रहेका यी कोषमा पैसा छ, अपुग भएमा प्राधिकरणले पठाउँछ,’ उनले भने । अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा ५० हजार दिने व्यवस्था छ ।
यसपालिको बाढीपहिरोले ठुलो पाठ सिकाएको छ : अनिल पोखरेल कार्यकारी प्रमुख, विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण
यसपालिको मनसुनमा औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने आकलन नै थियो । तर, तीन खालका अल्कल्पनीय क्षति भए । कञ्चनपुरमा रेकर्ड ब्रेक ६२४ मिलिमिटर वर्षा भएर आएको बाढी, थामेमा हिमताल फुटेर बजार बगाएको घटना र मध्य असोजको बाढीपहिरोले अकल्पनीय क्षति पुर्याए । पूर्वसूचना प्रणालीका कारण कञ्चनपुरमा मानवीय क्षति हुन पाएन, तर पौने दुई अर्बको क्षति भएको छ । हिमताल विस्फोटले पनि डेढ अर्बको क्षति भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा ५५ वर्षयताकै धेरै पानी पर्यो । तराईमा मात्र बाढी भन्ने भ्रमलाई यसपालिको बाढीले चिरेको छ । सहरी क्षेत्रमा पनि बाढीले ठुलो क्षति गर्दाेरहेछ, सहरी क्षेत्रका मान्छेलाई बुझाउन सकेका रहेनछौँ ।
बाढीसँगै गेग्य्रान बहावले रोशी खोलाले काभ्रेमा ठुलो क्षति पुर्यायो । अव्यस्थित बस्ती विकास र सहरीकरण तथा अनियन्त्रित उत्खननले क्षति बढाएको छ । सिमलताल, झ्याप्लेखोला पहिरो भौगर्भिक अध्ययनविना सडक खन्दाका परिणाम हुन् । हिजो बस्नयोग्य स्थान पनि असुरक्षित बनेका छन् । बस्ती कहाँ सार्नेमा चुनौती छ ।
अब बाढीपहिरोले क्षति पुर्याउन यति धेरै पानी पर्नुपर्दैैन, २४ घण्टामा सय, डेढ सय मिलिमिटर पानी पर्दा पनि ठुलो क्षति हुने देखियो । क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीका लागि उपकरण थप्नुपर्नेछ, नक्सांकन गरेर सुरक्षित बस्ती बसाउने र खानीको दोहन रोक्नुपर्छ । बस्ती विकास र सहरीकरण गर्दा भौगर्भिक र सम्भावित विपत्बारे अध्ययन गर्न आवश्यक छ । विपत्मा परिचालन हुने सुरक्षा अंगलाई पनि उपकरण दिनुपर्नेछ । बिमाको दायरा बढाउने र सामाजिक सुरक्षामा काम गर्न जरुरी छ ।
पूर्वाधार बनाउँदा इन्जिनियरिङ विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ : वसन्तराज अधिकारी, निर्देशक, विपत् अध्ययन केन्द्र, पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थान
पूर्वतयारीमा वैज्ञानिक तथ्यलाई विश्लेषण नगरी विपतर न्यूनीकरण गर्न नसकिने रहेछ । प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली सुरु गर्न खोजेका छौँ, तर कहाँ कति पानी पर्दा कस्तो असर पर्छ भन्न सकिएको छैन । अहिले थोरै सूचनाका आधारमा नेपालभरको योजना बनाउने गरिएको छ, जसकारण प्रभावकारी भएन ।
दोस्रो, पूर्वाधार र संरचना बनाउँदा परिवर्तित जलवायु परिवर्तनको सिनारियोमा इन्जिनियरिङ विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म हामीले सडक, पुल बनाउँदा यसअघि खोलामा कति बाढी आएको थियो, पहिरो जान सक्छ वा सक्दैन भन्ने मात्र थियो । तर, छिटो समयमा धेरै पानी पर्ने भएकाले हिजोका मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो । खोलाले बहाव नै पानी थेग्न नसक्दा चरम घटना भएका छन् । अझै विषम घटना बढ्न सक्ने भएकाले इन्जिनियरिङ विश्लेषण आवश्यक छ । सिमलताल र झ्याप्ले खोला घटना डोजरेको विकासको परिणाम हो । सबै घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न मिल्दैन । त्यसको असर त होला । तर, नदी दोहन, पहाड काट्दा, अध्ययनविना संरचना बनाउँदा (मानवीय क्रियाकलाप) ले घटना भइरहेका छन् ।
तेस्रो, विपत् व्यवस्थापन ऐनले पनि विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ । तर, केन्द्रमा बनाएका नीतिनियम पालिका र जनमानसमा विपत्को पूर्वतयारीबारे बुझाइ भएन । वा, बुझेर पनि आत्मसाथ नगरेको पाइयो । राज्यका संयन्त्रले निर्देशित गरेका काम समन्वयात्मक ढंगबाट भएन । अन्यत्र त कुरै छाडौँ, राजधानीका पालिकामा पनि समस्या देखियो । घटना हुँदा कसरी उद्धार गर्ने, के के सामान चाहिन्छ भनेर पनि बुझाइ रहेन । पालिकामा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन आवश्यक छ, स्थानीय तहमा स्थानीय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र कतिपयमा स्थापना भएका छैनन् ।
