गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अहिलेको अडचन के हो ?
नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको प्रावधान गरेको छ । ऐन बनेर हामीले नागरिकता लिन पनि सुरु गरिसक्यौँ । तर, कुन–कुन ठाउँमा यसको प्रयोग हुने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले यो नागरिकतालाई नचिनेको अवस्था छ । कारण, नागरिकता ऐनले यो–यो प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन सक्ने मात्रै भन्यो । यस्तो नागरिकता लिने व्यक्तिको आर्थिक, सांस्कृतिक, अधिकार के हुने भनेर परिभाषित गरिदिएको छैन । ऐन आइसकेपछि अधिकार परिभाषित हुन्छन् । अध्यागमन नियमावली, मालपोत ऐनलगायत पनि संशोधन हुन आवश्यक छ ।
एनआरएनएले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
यो ऐनका लागि हामीले पहल गर्न थालेको डेढ वर्ष भयो । कानुन आयोगको पहिलो मस्यौदामा सुझाव दिएका छौँ । आवश्यकताअनुसार सरकारलाई सुझाव दिने, अनुरोध गर्ने काम गर्दै आएका छौँ । समस्या सरकारसमक्ष राख्ने, सम्बोधनका उपाय सुझाउने, घचघच्याउने काम गर्दै आएका छौँ ।
सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या कस्ता–कस्ता छन् ?
खास गरी नेपाल–भारत–बेलायतको त्रिपक्षीय सन्धिअनुुसार गएका बेलायती गोर्खाहरूको बेलायतले नागरिकता लिए पनि यताको पनि नागरिकता कायम रहोस् भन्ने माग छ । अर्काे, हामी बस्ने देशले पनि दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार गर्छ भने मात्रै गैरआवासीय नागरिकता काम लाग्ने हो । स्वीकार गर्दैन भने यही गैरआवासीय नागरिकता पनि लिन पाइँदैन, गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ परिवेशमा, त्यो परिचयपत्र लिनेको अधिकार के हुने भन्ने विषयमा पनि द्विविधा छ । एक व्यक्तिको एउटा छोरा बेलायतमा बस्छ अर्काे जर्मनीमा । युकेले दोहोरो नागरिकतालाई अनुमति दिन्छ, तर जर्मनीले दिएन भने उसले परिचयपत्र लिनुपर्ने भयो । अहिलेको मस्यौदा कसरी आएको छ भने परिचयपत्र लिनेको अधिकार सीमित छ । यस्तोमा एउटाको अधिकार बेसी एउटा कम हुने भयो । मुलुकी ऐनमा पनि गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको हकमा अपुतालीको अधिकार संरक्षित छ, तर परिचयपत्र लिनेको हकमा व्यवस्था गरेको छैन ।
