लगानी दशकको पहिलो वर्षमै अघिल्लो वर्षमा भन्दा एक अर्ब ६९ करोड बजेट घटाइएबाट आगामी दिन कता जाँदै छन्, प्रस्ट भएको छ
गाँस, वास र कपासको अनुपातमा अन्य भौतिक विकास परको विषय हो । केही समय वास र कपास नभए पनि बाँचिएला तर गाँसरहित जीवन असम्भव छ । यतिवेला अस्थिर बजार, प्राकृतिक प्रकोप र जंगली जनावरले लखेट्दै गरेको उत्पादक शक्ति पुस्तौँदेखि गर्दै आएको आफ्नो पेसा छाडेर विकल्पको खोजीमा निस्कने क्रम जारी छ । आत्मनिर्भर उत्पादकहरू नै सामान्य जीविकोपार्जनका लागि आफ्नो थातथलो छाडेर देशविदेश भौँतारिनुपर्ने वर्तमान अवस्थाले हाम्रा नीति निर्माताको औकात छर्लंग पारिरहेको छ । युवालाई रेमिट्यान्स र रेमिट्यान्सलाई भन्सारसँग जोडेर उत्पादकलाई उपभोक्तामा रूपान्तरण गराउने नीतिले देशको भविष्य अन्योलतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । राजस्वको लोभमा खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र ढुंगा, बालुवाको अधिक दोहनले कृषियोग्य जमिनमा पुर्याएको क्षति अपूरणीय छ । यसरी उठाइएको राजस्वले ऋणको किस्ता, सामाजिक सुरक्षा र साधारण खर्चसमेत नधान्ने अवस्थामा अनावश्यक तथा अनुत्पादक संरचना घटाउन तथा उत्पादन र रोजगारमा लगानी बढाउन दल र सरकार तयार नदेखिनु दुःखको विषय हो ।
खेतबारीमा प्रत्येक वर्ष १० देखि २० प्रतिशतसम्म विषादीको प्रयोग बढिरहेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा ११८४ मेट्रिक टन विषादी आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र जैविक विषादीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख थियो, तर त्यसका निम्ति बजेट र कार्यक्रम भने कतै पाइँदैन । आखिर यसरी कहिलेसम्म ढाँट्ने ? योजनामा कृषि क्रान्ति गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्नेजस्ता विषय लेखेको पाइन्छ, तर ‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि पटक–पटक देशलाई धोका दिने काम भइरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हाल उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ५.२ प्रतिशत छ । १६औँ आवधिक योजनाले आगामी ०८६ सम्म उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्र बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो कपटले उत्पादन र रोजगार वृद्धिको नारा नारामै मात्र सीमित रहने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०८१–८२ को कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा ३.०७ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब २९ करोड मात्रै कृषि शीर्षकमा विनियोजन भएको छ । यसैगरी कुल कृषि बजेटको ५२ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९५ करोड बजेट रासायनिक मलमा मात्र विनियोजन गरिएको छ । तर, सरकारका थुप्रै नीति रणनीतिमा उल्लेख गरिएको प्रांगारिक कृषिको प्रवर्द्धनअन्तर्गत जैविक मल उत्पादनमा एक रुपैयाँ पनि विनियोजन गर्न उचित ठानिएको छैन । यद्यपि, योजना र रणनीतिमा हाल माटोमा भएको प्रांगारिक पदार्थ एक दशमलव ९६ बाट बढाएर २ दशमलव ५ देखि ४ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य भेटिन्छ । लक्ष्य पवित्र छ भने रासायनिक मलमा झन्डै ५३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न नहिच्किचाउने सरकार पर्यावरण सन्तुलन, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरतामा अतुलनीय योगदान दिनसक्ने गोठे/जैविक मलमा लगानी गर्न किन कन्जुस्याइँ गर्दै छ?
भर्खरै अवधि समाप्त भएको १५औँ आवधिक योजना ०७६–७७/०८०–८१ ले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम बजेट ८.७७ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने दिशानिर्देश गरेको थियो । तर, सो अवधिमा औसतमा २.५ प्रतिशतबाट बजेट उँभो लाग्न सकेन । गत वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०८१–८२ को कुल बजेटमा ६.२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । तर, १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन र कृषि लगानी दशकको पहिलो वर्षमै गत आर्थिक वर्षमा भन्दा एक अर्ब ६९ करोड बजेट घटाएबाट आगामी दिन कता जाँदै छन्, प्रस्ट देखिइसकेको छ ।
एकातिर साधारण खर्च अत्यधिक बढेको छ भने अर्कातिर विकास खर्च खुम्चिँदो छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०८०–८१ अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्षयता सरकारको पुँजीगत खर्च औसतमा १८.२ प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन । गएको साउन र भदौमा दुई खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएकामा सोही अवधिमा दुई खर्ब ६२ अर्ब ५४ करोडको सामग्री देशले आयात गरेको तथ्यांक छ । तर, निर्यात भने २५ अर्ब नौ करोडबाट बढ्न सकेको छैन । युवा बेचेर नुनतेल किन्नुपर्ने अवस्थामा पनि उत्पादनतर्फ राज्यसत्ताको ध्यान नजानु विडम्बना हो ।
असोज मसान्तसम्म दुई खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन भएकामा सोही अवधिमा राज्यकोषबाट तीन खर्ब २९ अर्ब २० करोड खर्च भइसकेको छ, जसमध्ये चालू खर्च मात्रै दुई खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड भएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न मासिक एक खर्ब १८ अर्ब राजस्व उठाउनुपर्छ । तर, सो लक्ष्य तीन महिनामै एक खर्ब ६ अर्बले पछि परिसकेको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पाँच खर्ब ४८ अर्ब ऋण थप्ने योजनामा रहेको सरकारले ऋण तिर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब र ब्याज तिर्न ९१ अर्ब गरी चार खर्ब ५८ अर्ब रकम बजेटमै व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि भदौ मसान्तसम्म एक खर्ब चार अर्ब ऋण उठाइसकेको छ । ५७ खर्ब चार अर्ब कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको मुलुकको हालसम्म २५ खर्ब २८ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४४.३४ प्रतिशत ऋण पुगिसकेको छ । देशका धेरै सूचक सकारात्मक छैनन् । यसलाई सकारात्मक बनाउने भनेको आन्तरिक उत्पादनले हो । तर, सरकारका योजनामा निर्विकल्प दिगो कृषि उत्पादनका दीर्घकालीन कार्यक्रम समावेश हुनै सक्दैनन्, आखिर किन ? केले रोकेको छ कृषिमा लगानी वृद्धि गर्न ? अनि देशलाई ऋणको पासोबाट जोगाउन ? सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको आयात प्रधान देशले खाद्य सुरक्षाजस्तो प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न किन्तु परन्तु गर्न जरुरी छैन ।
पर्याप्त बजेट र जनशक्ति अभावमा अनुसन्धान शिक्षा र प्रसारजस्ता निकाय, साना सिँचाइदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषि विकासका नाममा खडा गरिएका सरकारी परियोजना लथालिंग छन् । सरकारकै संलग्नतामा कृषियोग्य जमिनको घडेरीकरण र उत्पादक जनशक्तिको कृषि पेसाबाट बहिर्गमनको शृंखला जारी छ । जलवायु परिवर्तनका असरले एकपछि अर्को विपत्ति थप्दै लगेको छ । हाम्रो खाना र खेती प्रणालीले कुनै वेलाका हामी ‘वीर गोर्खाली’ ‘रोगी गोर्खाली’मा रूपान्तरण भइरहेका छौँ ।
विषादी न्यूनीकरण, प्रांगारिक कृषिको प्रवर्द्धन, रैथाने बिउ संरक्षण र प्रवर्द्धन, कृषि जैविक विविधता संरक्षण, निर्यात प्रवर्द्धन, किसान सूचीकरण, कृषि बजार व्यवस्थापन, खाद्य पोषण र वन्यजन्तु नियन्त्रणजस्ता शीर्षकमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको मुख ताकेको देखिन्छ । एक अध्ययनअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारले कृषिमा विनियोजन गरेको रकम दुई प्रतिशत पनि पुगेको छैन । जबकि, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ अनुसार कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जुन आज एकादेशको कथा सावित भएको छ । एकाधबाहेक स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कृषि पर्न सकेको छैन । पालिकाले विनियोजन गरेको न्यून बजेटले एग्रोभेटका आयातित सामग्री खरिद गरेर आफूइतरका सीमित मान्छेलाई वितरण गरिरहेका कृषि शाखाका भरमा नेपालको कृषि चलिरहेको वर्तमान सन्दर्भ छ ।
दशकौँ लगाएर गाउँमा विकास पुग्यो, तर मान्छेले गाउँ छाडे । देश सञ्चालकका लागि यो ठुलो चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान नगराई एकपटक सहर पसेको मान्छेलाई पुनः गाउँमा फर्काउन कठिन हुन्छ । त्यसका लागि एउटै विकल्प भनेको कृषिमा लगानी वृद्धि नै हो । आगामी दशक तीनवटै तहले कृषि उत्पादनको प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गर्ने एकीकृत नीति लिनुपर्छ । जसबाट देशले व्यहोरिरहेका धेरै नकारात्मक सूचक सकारात्मक बन्न थाल्नेछन् । लगानी दशक घोषणा गरेको कृषि मन्त्रालयले मात्रै होइन, यो नेपाल सरकारको घोषणा हो । त्यसैले अन्तर मन्त्रालय, अन्तरतहगत सरकार र अन्तरनिकाय सबैले यस घोषणालाई सार्थक बनाउन लाग्नुपर्छ । दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकीबिच हुनुको नाताले निर्यातका लागि तुलनात्मक लाभ हुने बालिबाहेक अन्य बाली वस्तुको उत्पादनका साधनदेखि उपभोग्य वस्तुसम्म आत्मनिर्भरताको रणनीति लिन जरुरी छ ।
भन्नेले भन्दै गर्छन्, जसोतसो आफ्नो कार्यकाल सक्ने हो भन्ने मानसिकता त्याग्दै देश र जनताको भविष्य निर्धारण गर्ने–गराउने स्थानमा पुगेका सेलेक्टेड र इलेक्टेड दुवैले मानवीय विवेक नगुमाई काम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । यसका लगि संशोधन हुँदै गरेको कृषि नीति, कृषि विकास रणनीति बन्दै गरेको कृषि ऐन, कार्यान्वयनमा जाँदै गरेको खाद्य सम्प्रभुता ऐन, कार्यान्वयनमा गएर पनि अलमलिएको भूउपयोग ऐनलाई दिगो उत्पादनमैत्री बनाइनु जरुरी छ । विशेषतः संविधानका धारा क्रमशः ३६, ३१, ३५ र ३३ ले दिएको खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सक्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि नै हो । यसलाई फड्के किनारमा राखेर समुन्नत नेपालको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । वर्तमान परिवेशमा अपेक्षाकृत राजस्व रकम संकलन हुने सम्भावना कम भएले जनभावना र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै अनावश्यक संरचना तत्काल हटाएर साधारण खर्च घटाई राज्यलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगाउन दुईतिहाइको सरकारले खुट्टा कँपाउनु हुँदैन । यसरी व्यवस्थापन गरिएको स्रोतलाई कृषि क्षेत्रले योगदान गरेकै अनुपातमा तीनवटै तहले आगामी नौ वर्ष दिगो कृषि विकासमा केन्द्रित रही बजेट विनियोजन गर्ने चाैँडा छातीको खाँचो छ ।
(अधिकारी कृषि अभियन्ता हुन्)
