न्यायलाई उद्देश्य बनाएर मात्र बिगो निर्धारण हुनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन् । बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा न्याय तथा कानुन वृत्तका सहभागीले दामासाहीले नभई कसुरअनुसार बिगो निर्धारण हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ल्याउन लागेको बिगो निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ को प्रारम्भिक मस्यौदाउपर छलफल गर्दै कानुन व्यवसायी, प्रहरी अधिकारी तथा सरकारी वकिलले न्यायपूर्ण रूपमा बिगोको दाबी लिनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले अनुसन्धानकै क्रममा कसको कति गल्ती भनी स्पष्ट भएर मात्र बिगो निर्धारण हुनुपर्ने बताए । ‘२० करोडको मुद्दा हुन्छ, सबैलाई बिगो निर्धारण गर्दा कुल ६०–८० करोड पुगिसकेको हुन्छ । जसको दायित्व जति छ, त्यो पहिचान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारी वकिलमा ‘बाहिरको हल्ला’का आधारमा समेत बिगो तोकिदिने प्रचलन रहेको बताए । तर, यसबाट प्रतिवादी र उसको परिवारको जीवन नै समाप्त हुने परिस्थितिमा पुग्ने उनको भनाइ थियो । ‘बाहिर कसले के भन्यो त्यो आधारमा बिगो लगाइदियो, कसले टाउको दुखाउँछ ? मिडियामा जे आयो त्यसका आधारमा बिगो लगाउने होइन,’ उनले भने, ‘विवेक नपुर्याउँदा ज्यान जान्छ एउटा मान्छेको । जसले जति गल्ती गरेको छ, त्यसलाई त्यति नै बिगो निर्धारण गर्ने हो ।’ न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले बिगोको दाबी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचारका मुद्दामा तोकिने बिगो ठूलो र अवास्तविक हुने गरेको बताए । ‘विशेषगरी निर्माण र भ्रष्टाचार पनि, यस्तो मुद्दामा जति काम भएको छ कम्तीमा त्यति घटाएर बिगोदाबी लिनुपर्ने हो । कारोबार भएको अंक घटाएर बिगो लिनुपर्नेमा जति खर्च भइसकेको र काम भएको रकम पनि जोडेर बिगो निर्धारण गर्दा न्याय हुँदैन,’ उनले भने । अनुसन्धान र अभियोजनमा मुख्यगरी जिल्ला प्रहरी र सरकारी वकिलहरूको संलग्नता हुने भन्दै उनले उनीहरूमा बिगो निर्धारणसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्ने औँल्याए । बिगो यथार्थपरक नहुने गरेको भनी सर्वोच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाएपछि सरकारी वकिलले बिगो निर्धारणका लागि निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको हो । यसको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफल हुँदै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘सकिन्छ भने दायर भइरहेको मुद्दामा पनि बिगो परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अभियुक्तले माग गर्छ भने बिगो पुनरावलोकन वा परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सहभागीहरूले बिगो निर्धारण समन्वय समितिको आवश्यकतामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले जिल्ला तहमा थुप्रै संयन्त्र रहने भएकाले थप संयन्त्र बनाउनु उचित नहुने सुझाव दिए । ‘भइरहेकै संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर जाँदा ठिक होला । जिल्लामा अरू संयन्त्रहरू पनि छन् नै,’ उनले भने । नयाँ निर्देशिका ल्याउनुभन्दा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी निर्देशिकामै संशोधन गरेर बिगो मागदाबीसम्बन्धी विषय राख्न सकिने उनले बताए ।
