हाम्रो सार्वजनिक ऋण किन बढिरहेको छ ?
सामान्यतः राष्ट्रले विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण लिनु अन्यथा होइन । तर, हाम्रो देशमा भने सार्वजनिक ऋण सही प्रयोजनमा खर्च भइरहेको छैन । हाम्रो राजस्व उठाउने नीति नै हावादारी छ । विगतका कैयौँ वर्षदेखि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको देखिन्न । उठ्नै नसक्ने राजस्वको लक्ष्य लिएपछि खर्च गर्न रकम पुग्दैन, अनि सार्वजनिक ऋण नलिई धर हुँदैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ । बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राजस्वको यथार्थपरक आकारअनुरूप बजेटको आकार निर्धारण हुनुपर्नेमा हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै गएकाले पनि हाम्रो सार्वजनिक ऋण पनि बढ्दै गएको हो ।
जिडिपीको ४४ प्रतिशत ऋण पुग्नु कति चिन्ताको विषय हो ?
यसमा ऋण लिएर कहाँ, कसरी र कुन प्रयोजनमा खर्च गरियो भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक ऋण लिएर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, उत्पादनलाई सघाउने रणनीतिक महत्वका सडकलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरियो भने त्यो चिन्ताको विषय होइन । तर, हामीकहाँ चाहिँ ऋण लिएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण रकम खर्च भइरहेको छ । योचाहिँ चिन्ताको विषय हो ।
ऋण लिइएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा किन खर्च हुन नसकेको होला ?
लक्ष्यअनुरूप राजस्व नउठेपछि दैनिक खर्च चलाउनै पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब, भत्ता खुवाउने, भ्यु टावरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति नै कमजोर छ । यस्तै अवस्था रहेमा कुनै दिन सार्वजनिक ऋण राष्ट्रकै लागि बोझ बन्ने निश्चित छ ।
