बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्यले क्षति भएका सडकलगायत पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण तथा पीडितलाई तत्काल आर्थिक सहयोगमा प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले संघीय राजधानीसँग जोडिने र बाहिरिने तथा अन्य मुख्य सडक जुनसुकै विपतको अवस्थामा नटुट्ने स्थिति बनाउन राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले नदी र खोलाकिनारा तथा भिर पहरामा गैरकानुनी ढंगबाट खानी चलाउने कार्यले बाढी, पहिरो र विपतका घटना निम्त्याएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई तत्काल बन्द गराउन राज्यको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।
धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यस वर्ष तुलनात्मक रूपमा बढी वर्षात् हुने पूर्वानुमान र त्यसबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी र व्यवस्थापन फितलो देखिएको उल्लेख गरे। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वचेतावनीका आधारमा सम्भावित जोखिमको आकलन गरी जुन स्तरको पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा समयमै निर्णय लिन पर्थ्यो, कमजोरी भयो। यस्ता घटनाबाट आगामी दिनमा त्यसप्रकारको क्षति हुन नदिन के–कस्तो रणनीति बनाउने भनी शिक्षा लिनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, दोलखाकी प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगा कार्कीले असमान ढंगबाट संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको बताइन्। त्यो क्षतिको यथार्थमा आधारित नभएको उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘दोलखालाई संकटग्रस्त सूचीको तेस्रो श्रेणीमा राखिएको छ, यो बेठिक छ किनभने यहाँ क्षति धेरै भएको छ। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। बाढीपहिराेबाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति भएको छ। त्यहाँ नेपाली सेनाका दुई र अरू दुईजना कर्मचारीको मृत्यु भएको छ। खिम्तीलगायत अन्य जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। जिल्लाभित्र बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध भएका बाटाघाटालाई व्यवस्थित तुल्याउन राज्यले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्नुपर्छ। राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारबाट हेलचक्र्याइँ हुनुभएन।'
राज्यले नजिकिँदो चिसो मौसमलाई ख्याल गरी प्रभावित क्षेत्रका नागरिक घर बस्न पाउने अवस्था बनाउन उनले माग गरिन्। जिल्लाको बिँगु, शैलुङ र गौरीशंकर गाउँपालिकामा बढी क्षति पुगेको उनको भनाइ छ।
पहिरो नियन्त्रण, राहत वितरण, भत्केका घरटहरा तथा सडक निर्माण, बेपत्ताको खोजी मुख्य विषय भएकाले स्थानीय सरकारले मात्रै पुनर्निर्माण गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गरिन्। संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै उनले पुनर्स्थापना, पीडितलाई गाँस, वास र कपास तथा बस्ती स्थानान्तरणको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह गरिन्।
