बेलायत मध्य हिन्द महासागरमा अवस्थित चागोस द्वीपसमूहलाई लिएर मौरिसससँग रहेको आफ्नो भौगोलिक विवाद सुल्झाउने दिशानजिक पुगेको छ । वर्षाैंदेखि मौरिससले उक्त द्वीपसमूहलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको हिस्साका रूपमा दाबी गर्दै आएको थियो । मौरिससले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुभन्दा तीन वर्षअघि बेलायतले सन् १०६५ मा यो द्वीपसमूहलाई अवैध रूपमा ऊबाट खोसेको थियो ।
मौरिससको अडानलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्र संघले समर्थन गरेका थिए, जसले बेलायतलाई उपनिवेशमुक्त गर्न ठुलो दबाब सिर्जना गरेको थियो । तर, यहाँको सबैभन्दा ठुलो टापु ‘डिएगो गार्सिया’मा सामरिक दृष्टिले एउटा महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अखडा रहेका कारण लन्डनले चागोस द्वीपसमूह छाड्न आनाकानी गर्दै आएको थियो ।
बेलायतले डिएगो गार्सिया आफ्नो मित्र अमेरिकालाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । अमेरिकाले भने यो विवादमा सार्वजनिक रूपमा संलग्न नहुन खोजेको देखिन्छ । उसको चासो डिएगो गार्सियामा रहेको सैन्य शिविर खतरामा पर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै छ । लन्डन र पोर्ट लुइसले संयुक्त वक्तव्यमा घोषणा गरेको सम्झौतामा सन्धिलाई अन्तिम रूप दिनासाथ चागोस द्वीपसमूहका एकबाहेक सबै द्वीप मौरिससलाई फिर्ता गरिने सहमति भएको छ ।
सम्झौता पूरा भइसकेको त छैन, तर पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ । ह्वाइट हाउससहित बेलायत र मौरिसस दुवैले यो सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेकाले वार्ताको कठिन चरण पूरा भएको संकेत हुन्छ । यसपछि पनि डिएगो गार्सियाचाहिँ कम्तीमा ९९ वर्षसम्म बेलायतकै अधीनमा रहनेछ, तर यसपटक भने मौरिससकै सहमतिमा । यसरी यो टापुमा रहेको आफ्नो सैन्य बेसमा अमेरिकालाई निर्बाध पहुँच प्रदान गर्न बेलायत सक्षम हुनेछ । डिएगो गार्सियाको बदलामा बेलायतले मौरिससलाई ‘आर्थिक सहयोगको प्याकेज’ उपलब्ध गराउनेछ । सहयोग राशीको खुलासा त गरिएको छैन, तर लन्डनले पोर्ट लुइसलाई वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्नेछ ।
चागोस द्वीपसमूहको स्वतन्त्रताबारे घोषित सम्झौता राम्रो छ– यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘जित–जितको’ एक दुर्लभ क्षण हो
मैले चागोसका द्वीपहरूको १५ वर्ष अध्ययन गरेको छु, पहिले स्नातकोत्तरको विद्यार्थीको रूपमा र अहिले प्रोफेसरको रूपमा । यो दिन कहिल्यै नआउलाजस्तो लाग्थ्यो । घोषित सम्झौता राम्रो छ– यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘जित–जितको’ एक दुर्लभ क्षण हो । यसबाट बेलायत, मौरिसस, अमेरिका र चागोसियन सबैले अर्थपूर्ण जितको दाबी गर्न सक्छन् ।
ब्रिटेनले पाउँछ ? : बेलायतले वार्तामा एउटा लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको थियो– त्यो के भने आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको लाइनमा उभ्याउने । लन्डनले सन् २०१५ मा ‘पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्विट्रेसन’मा सन् २०१९ मा ‘चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्रको वैधता’बारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा र सोही वर्ष ‘वल्र्ड कोर्ट’ले यी द्वीपसमूहमाथि मौरिससको सार्वभौमसत्ता ठहर गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा ११६ सरकारले बेलायतलाई चागोस टापुबाट बाहिरिन आह्वान गर्दा अपमानजनक स्थिति भोग्नुपरेको थियो । चागोस द्वीपमा मौरिससको सार्वभौमिकता ‘अन्तर्राष्ट्रिय केस ल (नजिर)’मा पनि अंकित हुन थालेको छ ।
लन्डनले चाहेको भए अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको अवहेलना गर्न पनि सक्थ्यो । चागोस द्वीपसमूहमाथिको अवैध कब्जा रोक्न बेलायतलाई कसैले बाध्य पार्ने थिएन । तर, यस्तो कार्यले बेलायतको विश्वव्यापी प्रतिष्ठा क्षय गर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनमा अरूको आलोचना गर्ने उसको क्षमतालाई नराम्ररी कमजोर हुने थियो । यो सम्झौताले बेलायतलाई उसले चाहेको मूल कुरा पनि दिनेछ– अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप डिएगो गार्सियामा निरन्तर उपस्थिति ।
मौरिससका लागि : मौरिससको ध्येय पूर्ण रूपमा उपनिवेशीकरणबाट मुक्ति थियो । बेलायत र अमेरिकाले चागोस द्वीपसमूहमा मौरिससको सम्प्रभु स्विकारेका छन् । यद्यपि, मौरिससले डिएगो गार्सियाको दैनिक नियन्त्रण भने पाउनेछैन ।
अमेरिकाका लागि : अमेरिका यो सम्झौताको अर्काे विजेता हो । वास्तवमा, अमेरिकाका लागि यो सम्झौताबाट केही पनि परिवर्तन हुने छैन । वासिंटनले लन्डनसँग नजिक रहेर काम गरिरहनेछ । यहाँको आफ्नो सैन्य अखडा वा सेनाबारे उसले मौरिसससँग सम्झौता गर्नुपर्नेछैन । डिएगो गार्सियामा अवस्थित सैन्य अखडाको कानुनी आधार बजबुत भएकोमा उनीहरू बरु रोमाञ्चित हुनेछन्, जुन बेलायत एक्लैले पूरा गराउन सक्ने थिएन । द्विपक्षीय सम्झौताले ९९ वर्षसम्म सैन्य शिविरको वैधता सुनिश्चित गर्नेछ । यो उसका लागि कुनै सानो उपलब्धि होइन ।
चागोसवासीका लागि : सन् १९६५ देखि १९७३ को बीचमा बेलायतीले सम्पूर्ण चागोसवासीलाई जबर्जस्ती विस्थापित गरे । उनीहरू मौरिसस र सिसेलिमा निर्वासित हुन पुगे । चागोसेलीले लामो समयदेखि पुनस्र्थापनाको कुरा उठाउँदै आएका थिए । यो सम्झौतालाई सबै समुदायले स्वागत भने गरेका छैनन् । केही यो द्वीपसमूह बेलायतमै रहोस् भन्ने पनि चाहन्थे । तर, वैधताका कारण बेलायतले यसलाई आफूसँग राख्न सकेन ।
सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई फर्काएपछि लन्डनले गरेको अ–औपनिवेशीकरणको यो पहिलो उदाहरण हो । कसैकसैले किथ स्टार्मरको सरकारले चागोस द्वीपसमूहलाई ‘त्यागेको’ आरोप लगाएका छन् । तर, यी टापु सधैँ मौरिससको सम्प्रभु थियो र कहिल्यै बेलायतको थिएन । बेलायत त एक गैरकानुनी कब्जाकारी थियो । साथै, यो सम्झौताले अमेरिकी सैन्य शिविरको अनिश्चितताको पनि अन्त्य गरेको छ र वैधता प्रदान गरेको छ ।
अब के हुन्छ ? : बेलायत र मौरिससले आफ्नो द्विपक्षीय सन्धिको पाठ सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । तर, यो सम्झौता असफल हुने सम्भावनाचाहिँ निकै कम छ । दुवै सरकार र ह्वाइट हाउससमेतले सम्झौताको स्वागत गरेका छन्, जुन कुराले वार्ताको कठिन चरण समाप्त भएको संकेत गर्छ । यो सन्धि अनुमोदन हुन मात्र बाँकी छ । यसका लागि ‘हाउस अफ कमन्स’मा संसदीय मतदान आवश्यकता पर्दैन । यो काम छिटो गर्न नसकिने कुनै कारण छैन र यो कार्य लामो समयदेखि चलेको लाजमर्दाे गाथाको अन्त्य हुन सक्छ ।
(एदेतुन्जी ‘द कन्भर्सेसन्स युके’की सम्पादक हुन्) कन्भर्सेसन्सबाट
