बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब डेढ महिनामा एक खर्ब २५ अर्ब निक्षेप बढेर १४ असोजसम्म पुग्यो ६५ खर्ब ७२ अर्ब
राष्ट्र बैंकले डेढ वर्षयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप नियमितजस्तो तानिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को साउनयता मात्रै १७ पटक गरेर पाँच खर्ब ५० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ निक्षेप खिचेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आव ०८०/८१ मा भने ११ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तानिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यसरी तानेको रकम भने छोटो समयमै फिर्ता पठाउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिने क्रम नरोकिएपछि राष्ट्र बैंकले धमाधम तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । चालू आवको यो अवधिमा केन्द्रीय बैंकले आठ खर्ब ६५ अर्ब निक्षेप संकलनका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको थियो । त्यसमध्ये ६ खर्ब ९७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बोलकबोलको लागि पेस भएको थियो । केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्न इच्छा देखाएमध्ये पाँच खर्ब ५० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको हो । संकलित निक्षेपमध्ये बुधबारसम्म दुई खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड केन्द्रीय बैंकमा मौज्दात छ ।
बोलकबोलबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोझै निक्षेप राख्न पाउने ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ पनि व्यवस्था छ । यो सुविधाबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६५ खर्ब ३८ अर्ब २५ करोडसम्म निक्षेप जम्मा गरेका थिए । तर, यो सुविधाको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फिर्ता लगिसकेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म कुल निक्षेप ६४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा १४ असोजसम्म निक्षेप संकलन ६५ खर्ब ७२ अर्ब पुगेको छ । अर्थात्, करिब डेढ महिनाको अवधिमा एक खर्ब २५ अर्बले निक्षेप संकलन बढेको छ । तर, यसबिच ७५ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ । साउन मसान्तसम्म ५१ खर्ब ७३ अर्ब कुल कर्जा प्रवाह रहेकोमा १४ असोजसम्म ५२ खर्ब ४८ अर्ब कर्जा पुगेको छ । यसले निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको देखिन्छ । गत आव ०८०/८१ मा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ३५ खर्ब २२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ११ खर्ब ५१ अर्ब २५ करोड गरी कुल ४६ खर्ब ७३ अर्ब ६० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो ।
ऋणात्मक निक्षेपको जोखिम न्यूनीकरण
अधिक तरलतासँग जुध्न बैंकहरूले निरन्तर निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन् । असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.३९ प्रतिशतमा आइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार साउनमा मुद्रास्फीति (महँगीदर) ४.१ प्रतिशत छ । मुद्रास्फीतिभन्दा कम दरमा ब्याजदर पुग्ने अवस्थालाई ऋणात्मक ब्याजदर भनिन्छ । ऋणात्मक ब्याजदर भएमा यसले निक्षेपकर्ताको बचतको पैसाको अवमूल्यन हुने भएकाले निक्षेपकर्ताको निक्षेपको संरक्षणका लागि ब्याजदरको स्थायित्व दिनुपर्नेमा केन्द्रीय बैंक सतर्क रहेको प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर र मुद्रास्फीतिभन्दा कम दरमा ब्याजदर आउन नदिन निरन्तर अधिक तरलता खिच्ने काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘ब्याजदर घटेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । तर, निक्षेपकर्ताको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । यसका लागि ब्याजदर निकै तल आउन नदिन हामी सजग रहँदै आएका छौँ ।’ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाँदा मुद्रास्फीति (महँगीदर)भन्दा कम हुने जोखिम बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट निक्षेप उठाउन थालेको छ ।
बजारको ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरमार्फत उपकरण परिचालन गर्दै आइरहेको छ । ब्याजदरलाई बढ्न नदिन करिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर तोकिएको छ भने ब्याजदरलाई घट्न नदिन तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर निर्धारण गरिएको छ । तल्लो सीमाको दर ३ प्रतिशत तोकिएको छ । कर्जाको माग नबढ्ने र निक्षेप थुप्रिँदै जाँदा अधिक तरलता व्यहोरेका बैंकहरूबाट केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा धमाधम निक्षेप उठाइरहेको छ । साउनमा नेपालको मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिँदै गए पनि बाढीपहिरोको विपत्तिले कर्जाको माग सुस्त बन्ने देखिएको पौडेलको भनाइ छ । बाढीपहिरोले ध्वस्त भएका पूर्वाधारका संरचनाको मर्मत र पुनर्निर्माणले तीव्रता पाएमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीकहाँ चाडबाडपछि नै विकास खर्च बढ्ने गरेको छ । सोचअनुसार काम भएमा आगामी वर्षको परिदृश्य राम्रो बन्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको समस्या देखिनुको प्रमुख कारण निजी क्षेत्रमा कन्फिडेन्स बढ्न नसक्नु रहेको बताए । निजी क्षेत्रमा विश्वास बढाउने काम सरकारले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका थियो । तर, अब सरकारले औद्योगिक नीति र बजेटरी प्रणालीमा सुधार गरेर निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘निक्षेप बढ्नुमा रेमिट्यान्सको पनि मुख्य भूमिका छ । निजी क्षेत्रमा विश्वास बढाउने नीति लिएसम्म यो समस्या रहनेछ । अहिले बाढीपहिरोले नयाँ चुनौती थपेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले नयाँ सोचले अघि बढ्नुपर्छ ।’
असोजमा मात्रै पाँचपटक तानियो निक्षेप
२ असोजमा केन्द्रीय बैंकले २१ दिनका लागि २५ अर्बको निक्षेप संकलन बोलकबोल खुलाएको थियो । ६ असोजमा फेरि १४ दिनका लागि ३० अर्बको निक्षेप उठाएको थियो । ९ असोजमा १४ दिनकै लागि ३० अर्बको निक्षेप उठाएको थियो । १३ असोजमा अर्काे ५० अर्बको निक्षेप संकलन सात दिनका लागि गरिएको थियो । बुधबार (१६ असोज) यो महिनाको पाँचौँपटक ५० अर्बको निक्षेप सात दिनका लागि उठाइएको छ । यसरी निक्षेप संकलन गर्दा केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृत औसत ब्याजदर गत साउनमा २.९९ प्रतिशत थियो भने असोजमा आइपुग्दा २.९७ प्रतिशत छ ।
