विपतकाे समयमा सरकार जहाँ, जसरी चुके पनि अब पीडामा परेका नागरिकको राहत र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ
विज्ञहरूले ७ असोजमै १० देखि १२ असोजसम्म तीन दिन भारी वर्षा हुने औँल्याएका थिए । विज्ञानको आधारमा विज्ञ विशेषज्ञले वेलैमा सचेत गराउने काम गरे । पूर्वानुमान हुँदाहुँदै पनि सरकारले गम्भीरतासाथ आत्मसात् गरेर पूर्वतयारी गरेन । त्यसमा सरकार चुक्यो । ७–८ असोजमै राज्यका निकायका बैठक बसेर पूर्वतयारी गरेको भए क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले गम्भीर रूपमा जिम्मेवारीबोध नगर्दा बाढीपहिरोबाट भयावह क्षति हुन पुग्यो । एकप्रकारले भन्ने हो भने सरकारको उपस्थिति देशभर नै शून्यप्रायः देखियो । विपत्तिको समयमा जनतामा सरकार छ भन्ने आभास नै भएन । संसद्का पहिलो र दोस्रो दलको सरकार बनेपछि मानिसहरूले अनेक शंका, उपशंका गरिरहेका थिए । झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनेपछि जे गरे पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ भन्ने अभिमानजस्तो देखियो । आखिरमा इतिहासले पाठ सिकाउँछ । सिक्न नचाहनेलाई बाध्य पार्दैन, तर सधैँका लागि बजारिदिन्छ ।
विज्ञानसामु सबै नतमस्तक हुनैपर्छ । कमसेकम प्रधानमन्त्री एयरपोर्टमा आएर बोलेको भन्दा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्ने वेलामा अलि फरक ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । किनभने, विज्ञ विशेषज्ञदेखि आमनागरिक र सत्तारुढ दलकै नेताहरूले समेत विपत् व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो भन्ने खालको कुरा गरिसकेपछि सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले आफ्नो बोलीमा अलिकति करेक्सन गर्न थालेका हुन् । परिस्थितिको गाम्भीर्य सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूले वेलैमा बुझ्न सक्नुपर्छ ।
हामी आशा गरौँ, सरकारले अब गम्भीर समीक्षा गर्दै वैज्ञानिक, वस्तुवादी योजना बनाओस् । फेरि पनि इतिहासले सिकाएको पाठ सिक्दै प्रभावकारी ढंगले अझै खोज, उद्धार, राहतका साथै मुख्यतः पुनर्स्थापनाको काम गर्नुपर्नेछ । हामी काठमाडौंको बल्खु, ललितपुरको नख्खु, भक्तपुरको हनुमन्तेलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा अवस्था सोचेभन्दा पनि निकै भयावह छ । प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति शून्यप्रायः छ । जनता पीडामा छटपटाइरहेका छन् । लत्ताकपडा, ओढ्ने, ओछ्याउने केही छैन । खाना पकाउनका लागि ग्यास छैन । बस्ने वास छैन । अब सरकारले सबैको प्रश्नको एक–एक उत्तर दिने गरी मुख्यतः पीडामा परेका नागरिकका लागि राहत र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ ।
नख्खुमा चार–चार घण्टासम्म टिनको छानामाथि बसेर चीत्कार गरिरहँदा पनि सरकारले उद्धार गर्न सकेन । मिडियाले लाइभ गरिरहे, तर सरकारी निकायले सुनेनन् । पछि, असाध्यै लज्जास्पद जवाफ दिइयो– भिजिबिलिटी भएन, उद्धार गर्न सकिएन । जबकि, त्यो जवाफ निराधार छ । विज्ञानले त्यसलाई मान्दैन । त्यो विज्ञानप्रतिको अनभिज्ञता हो । राज्यले आत्मसमर्पण गर्ने अनि सर्वसाधारण जोसँग कुनै स्रोतसाधन छैन, उसले नागरिकको जीवनरक्षा गर्ने अवस्था बन्यो । एउटा जिम्मेवार नागरिकले विपत्मा कति ठुलो योगदान गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण काभ्रे तिमालका चणिकलाल तामाङले दिनुभएको छ । जीवनसंगिनीले बाढीमा नपस्नुस् भन्दाभन्दै भेलमा हामफालेर उहाँले दुईजनाको जीवनरक्षा गर्नुभयो । यस्ता अनुपम उदाहरण एकातिर छन् भने अर्कातिर सरकारको गैरजिम्मेवारी उदांगो भयो ।
माओवादीको प्रयास : प्रभावित क्षेत्रका जनता भावविह्वल छन् । कतिका आफन्त बितेका छन्, कतिपय अझै भेटिएका छैनन् । घाइतेको संख्या पनि उत्तिकै छ । जनताको चीत्कार सुन्दा असाध्यै पीडाबोध हुन्छ । यी सबैलाई विचार गरेर देशव्यापी रूपमा जहाँ–जहाँ विपत्का घटना भएका छन्, त्यहाँ–त्यहाँ हाम्रो पार्टीपंक्ति खटिइसकेको छ । तातोपानी, रसुवागढी नाका खुलाउन पहल गर्नेदेखि देशव्यापी रूपमा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि हाम्रो पार्टीपंक्ति परिचालित छ । बाढी–पहिरोपछि हामीले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा ‘हेल्प डेस्क’ खडा गरेका छौँ । हेल्प डेस्कबाट प्रभावित सबै क्षेत्रको जतिसक्दो धेरै सूचना संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने काम भइरहेको छ । सरकारी निकायसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठन राहत र पुनर्स्थापना अभियानमा खटिइसकेको अवस्था छ । अध्यक्ष प्रचण्डले बल्खुबाट अभियानको उद्घाटन गरिसक्नुभएको छ । हामीले तत्कालै सबै पार्टीपंक्ति, जनवर्गीय संगठन र मोर्चालगायत समर्थक, शुभचिन्तकका साथै अन्य सामाजिक संघसंस्थालाई पनि विपत्बाट प्रभावितको उद्धार र राहतमा सघाउन आह्वान गर्यौँ । संघीय र प्रदेश सांसदले १०–१० दिनको तलब राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका साथै पार्टीपंक्तिले पनि राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ ।
राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित होऔँ : नवप्रवर्तनमा हाम्रो ध्यान नगएका कारण यस्ता समस्या आउने गरेका छन् । सबै विकास निर्माणका साथै विज्ञान र प्रविधिको शिखरमा पुग्ने नवप्रवर्तनले नै हो । स्वतन्त्र नवप्रवर्तनतिर हाम्रो ध्यान गएकै छैन । हामीसँग रिसर्च सेन्टर, इनोभेसन सेन्टर नभएका होइनन् । तर, तिनले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका भने छैनन् । किनभने, नेतृत्व तहमै अध्ययन, अनुसन्धान, खोजमा जुन खालको महत्वबोध हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । त्यसकारण यस खालका घटना भइरहेका छन् । अझै पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूको दिमागमा उही पुरानै शैली छ । उनीहरू परम्परागत चिन्तनबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । जबकि, परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भइरहेको छ । परिवर्तन छिनछिनमा भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव पनि देखिइरहेका छन् । नयाँ–नयाँ ढंगले खोज, अनुसन्धान गरेर त्यसमा आधारित हुँदै योजना, कार्यक्रम बनाउनुपर्ने ठाउँमा पुरानै ढाँचा–ढर्रामा अगाडि बढेको हुनाले समस्या निम्तिने गरेको छ ।
विज्ञान, नवप्रवर्तनप्रतिको उदासीनता र अरुचिका कारण ठुलो समस्या झेल्नुपरेको छ । हामीले अब यस्तो समाज निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ प्रत्येक नागरिकले विज्ञानको अध्ययन गरोस् । विज्ञानलाई माया गरोस् र प्रयोग गरोस् । जुन नेतृत्व तहमा बस्नेहरूका लागि त आवश्यक छ नै । त्यसले जनताको सिर्जनशीलता र दृष्टिकोणलाई पनि व्यापक बनाउँछ । हुन त, जनतालाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । जनताले त नमुना देखाउने हो । योजनाबद्ध काम गर्ने त फेरि पनि सरकारका तर्फबाटै हो । जहाँ–जहाँ बढी क्षति भएको छ, ती स्थानमा योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ । अब पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सकेजति सबैतिरबाट पहलकदमी लिनुपर्छ ।
इतिहासले हामीलाई धेरै गम्भीर पाठ सिकाएको छ । हाम्रा सबै खोज, अनुसन्धान, आविष्कार केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ । अहिले जे–जति सूचना दिइएका थिए, जे–जति पूर्वानुमान भएका थिए, त्यसप्रति सरकारी निकायले पूरै बेवास्ता गर्यो । त्यही कारण यति धेरै जनधनको क्षति भयो । यो क्षतिलाई पूरै रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने होइन । तर यदि, त्यो चेतना सत्तामा बस्नेहरूमा भइदिएको भए क्षति धेरै कम गर्न सकिन्थ्यो ।
अब कसरी अगाडि बढ्ने ? : विपत्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । हामी सधैँभरि रचनात्मक, सिर्जनात्मक ढंगले नै अगाडि बढ्छौँ । हाम्रो अध्यक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ । विपत्पछि पनि सरकारले आवश्यक पहल नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो । संकटमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर नै पहलकदमी लिइएको हो । पछि, सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक बोलायो । त्यसपछि हामीले बोलाएको बैठकलाई स्थगित गरेर सरकारले बोलाएको बैठकमा सहभागी भयौँ । त्यहाँ हामीले अब गर्नुपर्ने काम सविस्तार प्रस्ट ढंगले राखेका छौँ । र, आफ्ना तर्फबाट हुन सक्ने सक्दो सहयोग गरिरहेका छौँ ।
अब पनि हामी जनताको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारसित मिलेर काम गर्न तयार छौँ । तर, सरकारले त्यही स्तरबाट नयाँ योजना निर्माण गर्नुपर्छ । कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर हिँड्ने विवेक र चेतनाको उचाइमा पुग्नुपर्छ । मुख्य निर्णायक भूमिका सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूकै हुन्छ । त्यसकारण सरकारले यो वेला युद्धस्तरमा पहलकदमी लिनुपर्छ । र, जनताको हितमा हुने खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणका काममा हामी सम्पूर्ण तागतका साथ सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ ।
