शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानीलगायत परियोजना अघि बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय दूतावासबिच समझदारी भएको छ । उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी)अन्तर्गत प्रस्ताव पेस भएका १२ स्थानीय तहका १२ परियोजना अघि बढाउन मन्त्रालयले भारतीय दूतावाससँग समझदारी गरेको हो ।
समझदारीअनुसार ओखलढुंगाका दुईसहित बाजुरा, सुनसरी, सप्तरी, धादिङ, चितवन, सोलुखुम्बु, दैलेख, मोरङ, भोजपुर र दाङका एक–एक स्थानीय तहका परियोजना अघि बढ्नेछन् । समझदारीमा उल्लेख भएअनुसार ओलखढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकास्थित राज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकास्थित स्वर्णन्तरल आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण गरिनेछ । यस्तै, बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकास्थित मुक्तिकोटमा खाद्यान्न संकलन तथा वितरण केन्द्रका लागि कृषि प्रवर्द्धन केन्द्र र सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकास्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकास्थित जनता माध्यमिक विद्यालय भवन, धादिङको खनियाँबास गाउँपालिकामा बर्थिङ सेन्टरसहितको स्वास्थ्यचौकी निर्माण, चितवनको रत्ननगर नगरपालिकास्थित बछौली माध्यमिक विद्यालयको भवन, सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकास्थित बसेपु–हालु खानेपानी आयोजना र दैलेखको दुल्लु नगरपालिकास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण अघि बढाउन समझदारीले टेवा पुर्याएको छ । मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिकास्थित पञ्चायत माविको भवन निर्माण तथा भोजपुरको अरुण गाउँपालिकामा अरुण बहुउद्देश्यीय प्रतिष्ठान भवन र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकास्थित राप्ती आँखा अस्पतालमा शल्यक्रिया कक्षका लागि भवन निर्माणले गति लिने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
नेपाल–भारत विकास सहकार्यको ढाँचामा सञ्चालन हुने यी परियोजनाहरूको कुल लागतमध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारको लगानी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौता गरिएका परियोजनको अनुमानित लागत ४७ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत ४ असारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार एचआइसिडिपी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा गाउँपालिकाको हकमा कुल लागतको पाँच प्रतिशत र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको हकमा १० प्रतिशत लगानी सहभागिताको व्यवस्था गरिएको भए पनि हाल स्वीकृत परियोजना भने पुरानो व्यवस्था (२०÷८०% लागत सहभागिता) अनुसार सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
