बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी बजेटमा २० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना समावेश नगरिने बताएका छन्।
यसअघि थोरै बजेटका आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावकारी काम पनि नहुने र अनियमितताका संकेतसमेत देखिने भएकाले अत्यावश्यकबाहेक २० लाखभन्दा तलका योजना प्रदेश सरकारले नबनाउने बताएका हुन्। बिहीबार स्थानीय तहहरूसँग राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा दोलखा पुगेका मन्त्री काफ्लेले यस्तो बताएका हुन्।
उनले खानेपानीसँग सम्बन्धित आयोजनाबाहेक अन्य अधिकांश विकास योजना आगामी आर्थिक वर्षबाट २० लाखभन्दा माथिका मात्रै हुने बताए। मन्त्री काफ्लेले दोलखाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई समेत योजना सिफारिस गर्दा २० लाखभन्दा माथिका मात्रै प्रदेशमा पठाउन आग्रह गरे।
मन्त्री काफ्लेले भने, ‘करोडभन्दा माथिका मात्रै योजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। तर, हाम्रोजस्तो देशमा स्रोत अभाव भएकै कारण करोड नसके पनि कम्तीमा २० लाखभन्दा माथि मात्रै गरियो भने पनि त्यो प्रभावकारी हुने देखिन्छ।’
यसअघि संघीय सरकारले समेत पालिकाको हुर्मत नै लिने गरी एक लाखका योजना पनि बजेटमा राख्ने गरेको गुनासो गर्दै काफ्लेले प्रदेश सरकारले त्यस्तो गल्ती नगर्ने बताएका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत मैले प्रस्टसँग भनिसकेको छु। साना र टुक्रे योजना सिफारिस भए कार्यान्वयन नगर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालय बाध्य हुनेछ,’ काफ्लेले भने।
खानेपानी योजनाको हकमा भने ग्रामीण बस्तीका थोरै थोरै घर भएका समुदायमा भने न्यूनतम मापदण्ड लागु नहुने जनाएका छन्। बस्तीमा दुईवटा मात्रै घर रहेछन भने पनि खानेपानी पुर्याउनुपर्ने दायित्व भएकाले खानेपानीजस्तो संवेदनशील आवश्यकताको हकमा यति उति भनेर उल्लेख गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिरहेको छ। केही दिनअघिदेखि सुरु भएको उक्त अभियान दोलखासहित ५ वटा जिल्लामा सम्पन्न भैसकेको मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले बताए।
उनले राजस्व बाँडफाँट तथा संकलनमा स्थानीय तहहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेकाले पनि यो अभियान सुरु गरिएको जनाएका छन्। उनले तिहारअघिसम्म प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र राजस्व संकलन गर्दै तीनै तहका सरकारले आन्तरिक आय व्यवस्थित गर्न अभियान महत्त्वपूर्ण भएको जनाएका छन्। कार्यक्रमका सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरूले प्रदेश सरकारको भूमिका स्थानीय तहमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
