नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्बन्धमा १७ असोजमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले बंगलादेशलाई १७ असोजको मिति प्रस्ताव गरी गत साता पत्र पठाएको थियो, सोही मितिमा हस्ताक्षर गर्न आउने गरी बंगलादेशले बुधबार नेपाललाई जवाफ पठाएको ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो दिन काठमाडौंमा विशेष समारोह गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले हस्ताक्षरका लागि आवश्यक तयारीको काम भइरहेको बताए । ‘१७ असोजमै हस्ताक्षर गर्न आउने जानकारी बंगलादेशले गराएको छ । यसको औपचारिक पत्र बंगलादेशस्थित नेपाली दूतावास हुँदै नेपाल आउने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘हामीले हस्ताक्षर समारोहका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ ।’
त्यसअघि १५ र १६ असोजमा नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा सहसचिव र सचिवस्तरीय संयुक्त बैठक पोखरामा गर्ने योजना छ । त्यस समयमा मनसुन हुने अनुमान गरिएकाले उक्त बैठक काठमाडौंमा गर्ने वैकल्पिक प्रस्ताव पनि गरिएको छ । बैठक सकिएको भोलिपल्ट अर्थात् १७ असोजमा नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने प्रवक्ता चटौतले जानकारी दिए ।
नेपाली बिजुली भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश पुर्याइनेछ । तसर्थ, भारतलाई समेत समावेश गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता गरिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी) र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)का प्रमुख कार्यकारीहरूले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । यी तिनै संस्था सम्बन्धित देशका विद्युत् व्यापार गर्ने सरकारी कम्पनी हुन् । एनभिभिएनले यसअघि नै नेपाल र बंगलादेशको सहमतीमा तय हुने मितिमै आफू हस्ताक्षर गर्न आउने भनेको थियो । सोहीअनुसार एनभिभिएनलाई पनि १७ असोजमा आउने सहमति जनाइसकेको छ ।
नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्न यसअघि नै नेपाल, बंगलादेश र भारतले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका थिए । आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि गत १३ साउनमा काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको थियो । तर, बंगलादेशमा भएको आन्दोलनकै कारण २१ साउनमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छोडिन् ।
त्यसपछि बंगलादेशको सत्ता सेनाले हातमा लिएको थियो । पछि आन्दोलनरत समूहको मागअनुसार नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनाइएको थियो । त्यसले गर्दा यो सम्झौता अन्योलमा परेको थियो । अन्तरिम सरकारले नेपालबाट विद्युत् किन्छ कि किन्दैन भनेर द्विविधा पनि थियो । यद्यपि, त्यहाँ नेपालले निरन्तर पहल गरिरहेको थियो । सोहीक्रममा २४ भदौ (९ सेप्टेम्बर) बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् किन्ने योजना स्वीकृत गरेका थियो ।
३० भदौ (सेटेम्बर १५ ) मा नेपालका लागि बंगलादेशको राजदूत सलाहुद्दिन नोमन चौधरीले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँगको भेटमा छिट्टै नै ४० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए ।
त्यसपछि १ असोज (सेम्टेम्बर १७)मा ढाकामा बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारी र बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको प्रमुख मोहम्मद युनुसको भेट भएको थियो । त्यसमा युनुसले दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई शीघ्र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि आगामी १७ असोज (३ अक्टोबर)मा यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिने भएको हो ।
हाल नेपालले भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले सिमा नै नजोडिएको देशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु गर्नेछ । दक्षिण एसियामा यो पहिलो उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार हुनेछ । नेपालबाट बंगलादेशमा पाँच वर्षसम्म १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता हुँदै छ । त्यसको भुक्तानी डलरमा हुने गरी सम्झौता गरिनेछ । नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट प्राप्त गर्नेछ । बुधबारको विनियमदर (प्रतिडलर १३४.१८ रुपैयाँं) अनुसार प्राधिकरणले प्रतियुनिट ८.५९ रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछ । १०० सेन्ट बराबर एक डलर हुन्छ । पाँच महिनासम्म यहि मुल्यमा ४० मेगावाट बिद्युत् निर्यात गर्दा ९२ लाख १६ हजार डलर आम्दानी हुन्छ ।
प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुसम्म विद्युत् निर्यात गर्नेछ । बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युत्को मिटर त्यही मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणले बंगलादेशबाट भुक्तानी पाउनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारणलाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै व्यहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट उता भने बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुर्याइनेछ । त्यसपछिको प्रसारणलाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका खर्च बंगलादेशले नै व्यहोर्नेछ ।
एक महिनाभित्र सुरु हुनेछ विद्युत् निर्यात
प्राधिकरणले सम्झौता भएको एक महिनाभित्र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु हुने जनाएको छ । नेपाली विद्युत् भारतीय प्रसारणलाइनमार्फत बंगलादेश पुर्याइनेछ । त्यो अवस्थामा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि पनि बंगलादेशमा विद्युत् पठाउन भारतबाट निश्चित आयोजनालाई स्रोत देखाएर स्वीकृति लिनुपर्छ । बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न पनि आयोजना तोकेर भारतबाट पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने सर्त छ ।
बंगलादेशमा भारतीय अनुदानमा बनेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र प्राधिकरणले बनाएको २२ मेगावाटको चिलिमेको विद्युत् निर्यात गरिनेछ । भारतले उक्त दुई परियोजनाको विद्युत् आफ्नो बजारमा बिक्री गर्न यसअघि नै स्वीकृत दिइसकेको छ । अब सोही परियोजनाको विद्युुत् बंगलादेशमा बिक्री गर्ने गरी भारतबाट स्वीकृति गराउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यसअघि नै भारतमा विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृत परियोजना भएकाले यसमा समय नलाग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस्तै, नेसनल लोड डिस्प्याच सेन्टर (एनएलडिसी)बाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पनि लिुनपर्छ । एनएलडिसी भारतको विद्युत् प्रसारण प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । नेपालबाट पठाइने विद्युत् प्रवाह गर्न मिल्ने गरी एनएलडिसीले प्रसारणलाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसको व्यवस्थापन गरेर एनएलडिसीले नेपाललाई विद्युत् पठाउन ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिनेछ । यो दुई प्रक्रिया पूरा गर्दा बढीमा पनि एक महिना समय लाग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
‘सम्झौता भएको कम्तीमा १५ दिनदेखि एक महिनाभित्र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गर्छाैँ । १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुँदै छ,’ उनले भने, ‘सोही अवधिभित्रै विद्युत् निर्यात सुरु गर्नेछौँ ।’
