नेकपा एमाले काठमाडौंले उपत्यकाका खोला किनारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनबाट मात्र काठमाडौंवासीलाई न्याय हुने जिकिर गरेको छ।
फैसला पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएपछि एमाले काठमाडौंले सोमबार काठमाडौंमा ‘पत्रकार अन्तर्क्रिया’ गर्दै त्यस्तो जिकिर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ३ पुस, २०८० मा खोलाकिनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदीकिनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेलगत्तै एमाले काठमाडौंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो।
ध्यानाकर्षणपत्रलाई सम्बोधन गर्दै गत ३१ भदौमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
अन्तर्क्रियामा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा काठमाडौं इन्चार्ज आनन्दप्रसाद पोखरेलले फैसला पुनरावलोकनबाट मात्र काठमाडौंवासीलाई न्याय हुने बताए। उनले खोलाकिनार मिचेर घर बनाइएको तथा २०२१ सालको नापीविपरीत संरचना बनाइएको भए भावी दिनमा छानबिन गरी नदीकिनारको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरिनेसमेत बताए।
‘अहिलेलाई फैसला पुनरावलोकन हुँदा मात्र काठमाडौंवासीलाई न्याय हुन्छ, कसैले २०२१ सालको नापीविपरीत र मिचेर भवन वा संरचना बनाएको छ भने एमालेले गैरकानुनी जमिन फिर्ता ल्याएर नदीको सतह कायम गर्न घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर आगामी दिनमा पहल गर्नेछ,’ पोखरेलले भने।
उनले काठमाडौंवासीलाई अन्याय हुँदा पनि स्थानीय सरकार प्रमुखका रूपमा बालेन्द्र साहले संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै आलोचना गरे। बालेनको नाममा हुर्किरहेको अराजक प्रवृत्तिलाई देशी–विदेशी शक्तिहरूले मलजल गरिरहेकाले सतर्कर्ता अपनाएर प्रतिवादसहित अगाडि बढ्नुबाहेकको कुनै विकल्प नरहेकोसमेत उनले बताए। इन्द्रजात्राजस्तो काठमाडौंको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्वलाईसमेत अवमूल्यन गर्दै अनुपस्थिति जनाएर काठमाडौंका प्रमुख साहले जनताको भावनामा चोट पुर्याएको पोखरेलले बताए।
अर्का पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण राई र एमाले काठमाडौंका अध्यक्ष दीपक निरौलाले संघीय सरकारको अनुमतिविना विदेश गएका काठमाडौंका प्रमुखको इन्द्रजात्राको अनुपस्थितिलगायतका विषय खोजबिन गरेर जनतालाई सबैले सत्यतथ्य प्रकाश पार्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘उनको अनुपस्थिति सामान्य विषय होइन, एकातिर काठमाडौंका हजारौँ जनतालाई घरबारविहीन बनाउन अग्रसर हुने, अर्कोतिर यहाँको सयौँ वर्षदेखिको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्वमा अनुपस्थिति जनाएर जनतालाई अवमूल्यन गर्ने उनमा देखिएको अराजक प्रवृत्तिको सन्देश खतरनाक छ,’ राईले भने, ‘बालेन्द्र साह अहिले देशकैविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने शक्तिहरूले गरिरहेको मलजलमाथि उभिएर आफूले जे गर्दा नि हुन्छ, कानुन, नियम, राष्ट्रियता जे नमान्दा पनि हुन्छ भन्ने अराजक प्रवृत्तिका रूपमा विकास भइरहेकाले चारैतिरबाट त्यस्तो प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्नैपर्ने हुन्छ।’ फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा काठमाडौं नदीकिनारका करिब ८० हजार स्थानीय प्रभावित हुने एमालेले जिकिर गर्दै आएको छ।
