जाँचबुझ आयोग तथा समितिहरूका सुझाव किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ?
हाम्रो आयोगलाई सहरकारीसम्बन्धी कानुनी त्रुटि र कमजोरी खोजेर सुझाव पेस गर्न भनिएको थियो । हामीले सहकारी ऐनको मस्यौदा नै तयार गरेर बुझायौँ । हाम्रो मस्यौदामा सहकारीमाथिको नियमनमा कडाइ गरिनुपर्ने, जिल्लाजिल्लामा शाखा खोल्न नपाइने, एउटा संस्थाका सञ्चालक अन्य संस्थामा सञ्चालक बन्न नपाउने, एउटा गाविस या नगरपालिकाका निश्चित वडाबाहिर कार्यक्षेत्र हुन नपाउनेलगायत व्यवस्था समावेश गरेका थियौँ । तर, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदले यस मस्यौदाका प्रावधान खुकुलो बनाउन ६९० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । जब पारित भयो, तब यसका अधिकांश कडा प्रावधानलाई खुकुलो बनाइयो ।
पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेशमा सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाइयो । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामाथिको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था पनि हटाइयो । अहिलेको समितिले आजको यो स्थिति आउनुको कारण विगतमा गरिएका यिनै कमजोरी हुन्, यसमा प्रमुख दल र तिनका नेताहरू जिम्मेवार छन् भन्न सकेको छैन । उसले सरकारलाई विभिन्न देशसित पारस्परिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर र जिबी राईजस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्न आरोपीहरूलाई पक्रेर ल्याऊ पनि भन्न सकेको छैन ।
राजनीतिक संलग्नताकै कारण नियमन खुकुलो बनाइएको हो त ?
प्रस्ट छ । अधिकांश सहकारी राजनीतिक दलका नेताहरूका या तिनका आफन्तका छन् । सहकारी सञ्चालकले दल र तिनका नेताहरूलाई चन्दा दिन्छन्, निर्वाचनमा सघाउँछन् । त्यसैले नै सहकारीमाथिको नियमन खुकुलो बनाइएको हो ।
सर्वसाधारणको रकम फिर्ता नहुने नै त हो ?
आयोग या समितिले दिएका सुझाबकै भरमा रकम फिर्ता हुँदैन । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले दृढ इच्छाशक्तिसाथ इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने मात्र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता हुन सक्छ । तर, समय भने लाग्छ ।
