हसिना उपस्थित नभएको अवस्थामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भएकाले उनी बंगलादेशबाट भागेको क्षणदेखि नै उनको नेतृत्वमा भएका अपराधका लागि मुद्दा चलाउन सुपुर्दगी प्रयास भइरहेको छ
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले हप्तौँ लामो विरोधपछि गत अगस्टको सुरुमा राजीनामा दिएर भारत भागेकी थिइन् । उनीविरुद्धको प्रदर्शनमा ६५० जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु र अन्य सयौँ घाइते भएका थिए । अदालतसँग हसिनाविरुद्ध उनको अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाउने अधिकार छ । तर, निष्पक्षता, उचित प्रक्रिया र मुद्दाको पछाडिको उद्देश्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यो फलदायी हुने सम्भावना छैन । हसिना उपस्थित नभएको अवस्थामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, उनी बंगलादेशबाट भागेको क्षणदेखि नै उनको नेतृत्वमा भएका अपराधका लागि मुद्दा चलाउन उनलाई सुपुर्दगी गर्न आह्वान गरिएको छ । तर, भारतले उनलाई बंगलादेश सुम्पने वा नसुम्पनेमा निश्चित छैन ।
बंगलादेशले सैद्धान्तिक रूपमा भारतबाट हसिनालाई फिर्ता गर्न अनुरोध गर्न सक्छ । नयाँदिल्ली र ढाकाले सन् २०१३ मा एक सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसलाई सन् २०१६ मा परिमार्जन गरी थप सरल बनाइयो । दुवै देश यस्तो सन्धिका लागि उत्सुक थिए । सन् १९७५ मा हसिनाका बुबा शेख मुजिबुर रहमान (बंगलादेशका पहिलो राष्ट्रपति)को हत्यामा संलग्न दुई दोषी त्यतिवेला भारतमा लुकेर बसेका थिए । हसिना सरकारले ती पुरुषलाई मृत्युदण्डका लागि बंगलादेश सुपुर्दगी गर्न चाहेको थियो ।
फरार व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने सम्भावना छ भने क्यानडाजस्ता केही देशले सुपुर्दगी गर्न अस्वीकार गर्छन् । यद्यपि, भारतले मृत्युदण्डको सजायलाई पनि कायम राखेकाले दोषीलाई फिर्ता गर्दा मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आए वा नआए पनि सुपुर्दगीलाई अनुमति दिइयो । ती दुईजनालाई सन् २०२० मा बंगलादेशलाई सुम्पिएको थियो । अर्कोतर्फ, भारतले प्रतिबन्धित उग्रवादी संगठन ‘युनाइटेड लिबरेसन फ्रन्ट असम’का महासचिव अनुप चेतियालाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्यो । ढाकामा १८ वर्ष जेलजीवन बिताएका चेतिया सन् २०१५ मा भारत फर्काइए ।
सन्धिअनुसार कम्तीमा एक वर्षको जेल सजाय हुने अपराध मात्र सुपुर्दगी योग्य अपराध हुन सक्छ । र, अपराध दुवै देशमा दण्डनीय हुनुपर्छ । हसिनाविरुद्धको आरोप भारतमा अभियोग योग्य छ र उनको कथित अपराधको सजाय पनि पर्याप्त देखिन्छ । तसर्थ यस आधारमा उनलाई सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ । सन्धिको धारा १० ले अनुरोध गर्ने देशलाई अझ सजिलो बनाउँछ । अपराधीविरुद्ध ठोस प्रमाण पेस नगरी सुपुर्दगीका लागि अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी पर्याप्त हुने उल्लेख छ । त्यसले हसिनाका लागि कुनै गिरफ्तारी वारेन्ट जारी नगरिएको बताउँछ ।
यद्यपि, सन्धिमा नै भारतलाई हसिनाको सुपुर्दगीको अपिल अस्वीकार गर्न सक्ने धेरै प्रावधान छन् । उदाहरणका लागि प्रावधानले अपराध राजनीतिक प्रकृतिका छन् भन्ने आधारमा भारतले उनलाई फिर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्छ । यो सामान्यतया स्वीकार गरिन्छ कि राजनीतिक वा सैन्य अपराधका लागि सुपुर्दगी अस्वीकार गरिनेछ । यो राजनीतिक शरणार्थीलाई शरण दिने राज्यको अधिकारको रक्षा गर्दै अन्यत्र राजनीतिक द्वन्द्वबाट अलग रहन राज्यहरूको आवश्यकताद्वारा जायज छ ।
सन्धिले हत्या प्रयास, हत्या, अपहरण, झुटो कैद वा हत्या गर्न उक्साउने प्रयासलाई राजनीतिक अपराध मानिनेछैन भनी व्यवस्था गरेको छ । हसिनाविरुद्ध हालसम्म लगाइएका आरोप प्रायः यी वर्गमा पर्छन् । तर, त्यसो भए पनि सन्धिले भारतीय अदालतले आरोपलाई असल विश्वास वा न्यायको हितमा लगाइएको छैन भनी निर्धारण गरेमा अनुरोध अस्वीकार गर्न सकिने बताउँछ । बंगलादेश फर्किएपछि हसिनाले राजनीतिक उत्पीडन, अनुचित मुद्दा वा अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नेछिन् भन्ने विश्वास गरेमा अदालतले सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सक्छ ।
बंगलादेशका लागि यसलाई अस्वीकार गर्न सजिलो हुनेछैन । हालैका हप्तामा गिरफ्तार गरिएका हसिना सरकारका केही मन्त्रीलाई अदालतमा लैजाँदा स्पष्ट रूपमा दर्शकले शारीरिक रूपमा आक्रमण गरेका थिए । उनीहरूले कथित रूपमा वकिलद्वारा प्रतिनिधित्व गर्ने मौकासमेत पाएनन् । रिस र आक्रोशका कारण धेरै हत्याका मुद्दा दर्ता भएको पनि बताइएको छ । क्रिकेटर तथा अपदस्थ सांसद शकिब अल हसनलगायत केही व्यक्तिलाई उक्साउने वा उत्प्रेरकको रूपमा आरोप लगाइएको छ । तर, वास्तविक अपराधीलाई अभियोग लगाइएको छ वा छैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
परिणामस्वरूप हसिनाको सुरक्षा र कुनै पनि मुद्दाको निष्पक्षतालाई लिएर उनलाई बंगलादेश फिर्ता गरिनुपर्नेमा धेरै चिन्ता छन् । हसिनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन भने उनलाई भारत वा अन्यत्र राजनीतिक शरण दिने सम्भावना छ । शरणार्थीको दर्जा भएका व्यक्तिलाई सुपुर्दगी गर्न नसकिने हुनाले शरणार्थीले उनको सुपुर्दगीको बहसलाई व्यर्थ बनाउनेछ । शेख हसिनाले आफ्नो पिताको हत्यापछि भारतबाट यसअघि पनि सफलतापूर्वक राजनीतिक शरण लिएकी थिइन् ।
तर, यसपटक उनको भारत बसाइ जटिल बनेको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले हसिनासहितका कूटनीतिक राहदानी खारेज गरेको छ । उनी अहिले बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया वा फिनल्यान्डमध्ये कुनै एक देशमा शरण लिन खोज्दै छिन् । यद्यपि उनका छोरा सजीब वाजेद जोयले सञ्चार माध्यमलाई जनाएअनुसार हसिनाले अहिलेसम्म कतै पनि शरण मागेकी छैनन् र निर्वाचन घोषणा भएपछि बंगलादेश ‘पक्कै पनि फर्कनेछिन् ।’ सन्धिले नै सबै अवस्थामा सुपुर्दगीको सुनिश्चित गर्न सक्दैन । व्यवहारमा यसले पारस्परिक सहयोगका लागि कानुनी रूपरेखा मात्र प्रदान गर्छ । अन्तिम निर्णय कानुनी तर्कभन्दा कूटनीतिक वार्ता र दुवै सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भर पर्न सक्छ ।
–द कन्भर्सेसनबाट
