काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारको मापदण्ड सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनाली नेतृत्वको कार्यदलले मंगलबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
१७ भदौमा मुख्यसचिव अर्यालले उक्त कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । विभिन्न मन्त्रालय तथा उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सदस्य रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको र सोही आधारमा सरकार पुनरावलोकनका लागि सर्वाेच्च अदालत जाने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
सर्वाेच्चले उपत्यकाका बागमती र सहायक नदीको किनारामा दायाँबायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्र संरचना निर्माण गर्न परमादेश दिएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन भए खोलाकिनारमा घरजग्गा भएका हजारौँ सर्वसाधारण प्रभावित हुने भएपछि संघर्षमा उत्रिएका छन् । प्रमुख दलहरूले पनि समस्या समाधानका लागि सर्वदलीय पहल गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त फैसलाविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’मा जाने सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेका छन् । भ्याकेटका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहकार्यसमेत गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
३ पुस ०८० मा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित बनेका हुन् । यद्यपि, उपत्यका मेयर फोरमले सर्वाेच्चको फैसला गलत रहेको भन्दै त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । उपत्यकाका नदीकिनारमा अतिक्रमण बढेको भन्दै जोगाउन दायर रिटमा सर्वाेच्चले त्यस्तो फैसला गरेको हो ।
